लिमी (हुम्ला)–लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिचायक सर्त हो– आवधिक चुनाव । विडम्बना ! यही व्यवस्था अँगालेको मुलुक नेपालमा १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन । उपल्लो हुम्लाको लिमी भने यसको अपवाद हो जहाँ हरेक पाँच वर्षमा निरन्तर स्थानीय चुनाव भइरहेको छ । राज्यले गराउन नसकेको उक्त चुनाव भने गाउँले आफैं गर्छन् । आवधिक रुपमा आफ्नो गाउँको प्रतिनिधि आफैं चुन्छन्।

०५९ मा जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकेको छैन । भोटेजाति बस्ने लिमीका बासिन्दाले आफ्नै पहलमा हरेक ५–५ वर्षमा गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत पदाधिकारी छान्दै आएका छन् ।

टासी फुर्बु लामा लिमी गाविस, हुम्लाका उपाध्यक्ष हुन् । गाउँको विकास–निर्माणमा उनी निरन्तर खटिन्छन् । नेपालका अरु गाविस, नगरपालिका र जिविसमा चुनाव नभएको वर्षौं भइसके पनि यो हिमाली गाउँ भने सधैं टासीजस्तै जनप्रतिनिधिले हाँक्दै आएका छन् ।  
०५९ मा जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकेको छैन । भोटेजाति बस्ने लिमीका बासिन्दाले आफ्नै पहलमा हरेक ५–५ वर्षमा गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत पदाधिकारी छान्दै आएका छन् ।

उपल्लो हुम्लाको लिमी गाविसमा तिल, हाल्जी र जाङ गरी तीन गाउँ छन् । तीनै गाउँबाट आलोपालो गरी गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुनिन्छ । यतिबेला हाल्जी गाउँका लोचापु तामाङ गाविस अध्यक्ष छन् । उपाध्यक्ष टासी जाङ गाउँकै हुन् ।लामाका अनुसार सरकारले दिने बजेटको खर्च, अनुगमन, गाउँमा हुने झैंझगडा लगायत सबै काममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै निर्णय चल्छ । केही वर्षदेखि उनीहरूले तिब्बती सीमा लाप्चाबाट लिमी जोड्ने सडकमा बजेट खन्याउँदै आएका छन् । सडक जाङ गाउँ कटेर हाल्जी जोडिने क्रममा छ– तीन वर्षभित्र तिल गाउँमा सडक पु¥याउने योजना ।   

उम्मेदवार बन्न र भोट हाल्न उमेर १८ वर्ष नाघेको हुनुपर्छ । सिंगो गाविसमा २ सय १६ घरधुरी छन्, जनसंख्या १ हजार १ सय । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य आदि गरी ४७ जना प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरूले भत्ता वा तलब केही सुविधा पाउँदैनन् । सदरमुकाम आउजाउ गर्दा समय धेरै खर्च हुने र विकासका काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले गाउँले चुनाव लड्न मानिहाल्दैनन् । ‘त्यस्तो बेला चिट्ठा हालेर प्रतिनिधि छान्छौं,’ उपाध्यक्ष लामाले सुनाए ।

‘कानुनी मान्यता नपाए तापनि लिमीका जनप्रतिनिधिले व्यावहारिक मान्यता पाएका छन्,’ गाविस सचिव धर्मराज रोकाया भन्छन्, ‘उहाँहरूले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

लिमी पुग्न सदरमुकाम सिमीकोटबाट चार दिन हिँड्नुपर्छ । गाविस सचिव रोकाया वर्षको दुईपटक मात्र गाउँ पुग्छन्, गाउँ परिषद् चलाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न । बाँकी समय सदरमुकाममै बस्छन् । उनी लिमी र सिमकोट गाविसका सचिव हुन् । जनप्रतिनिधिको भूमिकाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्णबहादुर घिमिरे प्रभावित छन् । ‘उनीहरू इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘हाल्जी खोलाको तटबन्ध निर्माण, काठे पुल निर्माणलगायतका कामबाट म प्रभावित भएको छु ।’

गाउँले तिब्बतसँग जोडिएका हिल्सा र लाप्चा नाकाबाट खाद्यान्न ल्याउँछन् । खुला नाका भएकाले हिल्सा सजिलो छ तर लाप्चाबाट अप्ठेरो पर्छ । ‘लाप्चा नाका खुलाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ वडा नं. ५ का अध्यक्ष एवं जाङ गाउँका बासिन्दा नुर्बु लामा भन्छन्, ‘हामी लिमीवासीलाई लाप्चा नाका खुल्दा बढी सजिलो हुन्छ ।’

सरकार स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दैछ । ऊ मुचु, खगालगाउँ, हेक्पा र लिमी गाविस मिलाएर नाम्खा गाउँपालिका बनाउने तयारीमा छ । लिमीका बासिन्दा भने एक्लो लिमी गाविसलाई मात्रै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

‘भौगोलिक हिसाबले हुम्लाको सबैभन्दा ठूलो गाविस लिमीलाई गाउँपालिका बनाउनुपर्छ,’ हाल्जी गाउँका अगुवा कोजुक ओवजोङ तामाङ भन्छन्, ‘याल्वाङलाई केन्द्र बनाएर धेरै गाविस मिलाए हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्न धेरै दिन लाग्छ, दुःख हुन्छ ।’

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ०४:२० मंगलबार