सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले समयमै काम समपन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार भरतपुरमा भएको निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको २९औँ वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत भएका योजनाहरुको रकम नरोक्ने भन्दै व्यवसायीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘तपाईहरु नसक्ने काममा हात हाल्नै नहाल्नुहोस्। भएका काम सम्पन्न गर्न तर्फ लाग्नुहोस्,’ मन्त्री पाण्डेले निर्माण व्यवसायीलाई भने, ‘अझै पनि कोरोना, भूकम्प, ढुंगा गिटिको निकासिलाई लिएर समयमा काम नगरेको अवस्था छ। यो हुँदैन। कानुन विपरित लाग्नेमाथि निर्मम भएर लाग्छु।’ उनले पैसाको पछाडिभन्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले गुणस्तरियतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। निर्माण व्यवसायीले अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा गरेर समयको पालना नगरेको दाबि छ। ‘भाषण चर्को गर्नुहुन्छ। साईडमा जाँदा हेर्नलायक हुँदैन,’ उनले निर्माण व्यवसायीलाई व्याङ्ग गर्दै भने ‘निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा फारु गरेर चलाउनुहुँदैन। समय चाँही फारु गर्न एकदम सिपालु हुनुहुन्छ।’
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न नदिन निर्माण व्यवसायी नै लागेको बताए। अहिले साना निर्माण व्यवसायीहरु संकटमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘कानुन अनुसार ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाईदैन। ठूला ठेक्का लिन मापदण्ड पुग्दैन। अहिले पाँच करोडभन्दा कमका योजनामा ठेक्का लाग्दैन,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायी समस्यामा छन्।’ उनले संकटको अवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले समस्या आउँदैमा नआतिन निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरे। नेपाल सरकारलाई आर्थिक रुपमा सन्तुलन कायम राख्न समस्या भएको भन्दै उनले पैसा नभएपछि चेक काटेर दिने काम नगर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण मैत्री बनाउन सरकारलाई माग गरेका छन्। उनले सरकारले एकतर्फि रुपमा ऐन संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई बेइजत हुने काम गरेको बताए। निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहाकार यक्षध्वज कार्कीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र कारबार्ही गर्ने काम भएको बताएका छन्। उनले ठेक्का लगाउने कर्मचारीलाई कारबाही नहुँने भन्दै निर्माण कर्मचारीलाई मात्र कारबाही भएको बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म ३ सय ४० वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा परेका छन्। महासंघका सल्लाहाकार निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवयायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । उनले सरकारसंग निर्माण गर्ने पैसा नभए काम नगराउन उचित हुने बताए।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७९ १३:०७ शुक्रबार