निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेहरु उम्मेदवार हुन नपाउने र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्घको काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मेयर शाहले १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना जनप्रतिनिधिहरुको पक्षबाट सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
‘सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको छ, तर त्यसको स्कोप के हो भोली मात्र थाहा हुन्छ’, काठमाडौ महानगपारिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले नागरिक न्यूजसँग भने, ‘आदेशको विस्तृत पाठ हेर्न पाइएको छैन। त्यसैले अहिले यही नै हो भन्न सकिन्न।’
उनले अन्तरिम आदेशमा मेयर शाहलगायत अन्य सबैको पक्षमा केही न केही बिषय समेटिएको हुनुपर्ने बताए। ‘तर यही आदेश भयो भन्न अहिले सकिदैन’, अर्यालले भने।
मेयर बालेन शाहले आयोग विरुद्ध आफूले मात्र नभई अन्य व्यक्तिहरुको पक्षबाट पनि रिट हालेका थिए।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ १३:२६ बुधबार