राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वापा) गृह मन्त्रालय पाए फेरि सरकारमा जाने भएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस १० गतेको सहमतिअनुसार गृहमन्त्री दिएको अवस्थामा मात्रै सरकारमा जाने अडान कायम राखेको छ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलापछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पदसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदपनि गुमाएका थिए। त्यसपछि फैसलाको तेस्रो दिन नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए।
सोही दिनदेखि लामिछानेले आफूले गुमाएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किन चाहेका थिए। उनको चाहनामा प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र बाधक बनेपछि रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीचमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा रास्वपालाई पुनः सरकारमा फर्काउने विषयमा छलफल भएको थियो। संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र र राप्रपाका अध्यक्ष रहेको उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाईमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए।
यसरी सत्ता गठबन्धनभित्र आफूलाई सरकारमा फर्काउन फेरि आवाज उठ्न थालेपछि उसले पुरानै सर्त अगाडि तेस्र्याएको छ। ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा तपाईं(रास्वपा) फेरी सरकारमा सामेल हुनुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने,‘त्यही विषयमा बैठकमा सामान्य छलफल भयो। यसविषयमा हाम्रो निर्णय यथावत छ। संयन्त्रको बैठकमा पनि राखि सकिएको छ। गृहमन्त्रालय दिने अवस्थामा हामी सरकारमा पुनः सामेल हुन्छौं।’ गृहमन्त्रालय नपाएको अवस्थामा भने तत्काल सरकारमा फर्किने सम्भावना नरहेको पनि उनले बताए।
यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि विस्तार गरेको छ। यसअघि २४ सदस्यीय रहेको समितिमा १६ जना थपेर ४० सदस्यीय बनाइएको छ।
नयाँ थपिएका सदस्यमा निशा मेहता, विन्धवासिनी कंसाकार, रूपा संकर, विजय जैरु, मेघ आले, मोहनबहादुर थापा, खुस्बु सरकार श्रेष्ठ, टीका संग्रौला, हरि भट्ट, धु्रव गिरी, लिमा अधिकारी, रमेश प्रसाई, अर्जुन अधिकारी, क्रान्तिशिखा धिताल, प्रतिभा रावत र गोमा क्षेत्री छन्। यसैगरी बैठकले केही विभागहरू पनि थप गरेको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।
यस्तै, सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादको फैसलापछि रिक्त भएको चितवन–२ मा उम्मेदवारीका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते त्यहाँ उपनिर्वाचन तय गरेको छ।
‘स्वाभाविक रूपमा उपनिर्वाचनको विषयमा पनि छलफल भयो। त्यहाँ हाम्रो उम्मेदवारी रहन्छ,’ सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, ‘उम्मेदवारकै विषयमा अन्तिम निर्णयमा भने पुगिसकेका छैनौं। उपयुक्त समयमा पार्टीले निर्णय लिन्छ।’ सभापति लामिछाने नै उम्मेदवार हुनेमा आशंका नरहेको पनि उनले बताए।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७९ ०१:५३ मंगलबार