‘२८ औँ जनयुद्ध दिवस’ मनाउन १ नं. प्रदेशभरका पूर्व जनमुक्ति सेना (लडाकु)हरु सोमबार झापामा भेला भएका थिए। ०५२ फागुन १ देखि ०६२ अन्तिमसम्म चलेको जनयुद्धको सुरु दिनको सम्झनामा पूर्व लडाकु समूहले दिवस मनाएको थियो।
‘पूर्व जनमुक्ति सेना, प्रदेश १ को वनभोज, पुनरमिलन तथा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम ०७९’ नाम दिइएको कार्यक्रममा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पूर्व लडाकुहरुको सहभागिता हुने आयोजक समितिले जनाएको छ। झापाको शिव सताछी गाउँपालिका १० को दोमुखामा आयोजित भेलामा नेकपा (माओबादी केन्द्र) का तत्कालीन लडाकु तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किराती, माओवादी प्रदेश १ अध्यक्ष हर्क नेम्बाङ (मिक्सो), प्रदेश १ वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईलगायतको पनि उपस्थिति रहेको आयोजक समितिले जनाएको छ।
भेलामा उदयपुरबाट ५ दर्जन बढी पूर्व लडाकुहरु सहभागी भएको ‘पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल, उदयपुर’ का अध्यक्ष गुरुप्रसाद पोखरेल (आवेग)ले बताए। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालका प्रदेश १ सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पोखरेलका अनुसार कार्यक्रममा प्रदेशभरका हजार हाराहारी पूर्व लडाकुहरु जम्मा भएका छन्। झापाजस्तै उदयपुृरलगायत देशभर बिबिध कार्यक्रमका साथ जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रम जारी छ।
२ सय ५० वर्ष लामो एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासनसत्ताको अन्त्य गर्दै ‘गाउँगाउँमा सिंह दरवार’को अधिकार दिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पूर्व लडाकुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। तत्कालीन जनमुक्ति सेनाले तयार गरेको धरातलमै उभिएर ०६२/६३ मा भएको सातदलीय गठबन्धनको १९ दिने जनआन्दोलनबाट देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो।
जनयुद्धकै क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ‘गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम संविधान र संविधानसभा’ भन्ने नारा अघि सा¥यो। जनयुद्धकै जगमा भएको तत्कालीन ७ दलीय मोर्चाको १९ दिने जनआन्दोलनबाट ०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिघटन गरेको संसद पुनस्र्थापना भएको घोषणा गर्दै राजगद्धी त्यागे। पुनस्र्थापित संसदलाई ‘व्यवस्थापिका–संसद’मा परिणत गरियो। सोही वर्ष मंसिर ३ गते साददल र माओबादीबीच ‘१२ बुँदे बिस्तृत शान्ति सम्झौता’ भयो।
१२ बुँदे सम्झौता अनुसार व्यवस्थापिका संसदले ०६४ जेठ १४ गते नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ घोषणा ग¥यो। संसदबाट गणतन्त्र घोषणापछि माओबादीले ‘आत्म निर्णयको अधिकार, जातीय पहिचान, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान, संविधानसभाबाटै संविधान’ भन्ने नारा तय गर्यो। सो नाराको कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा माओवादीले अघि सारेको थियो। ०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनावबाट पहिलो पार्टी बन्न पुगेको माओबादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री बने।
देशको पहिलो राष्ट्रपति हुने चाहनामा माओबादीलाई जनयुद्ध बैठानदेखि राजतन्त्रको अन्त्य, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा चुनावसम्म साथ दिदै आएका तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोईरालालाई असहयोग गरेपछि अर्का काँग्रेस नेता रामबरण यादव देशको प्रमुख आलंकारिक स्थानमा पुगे। यही बीचमा पशुपतिनाथको मुल भट्ट नेपाली नागरिकलाई राख्ने तथा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई हटाउने ‘लफडा’मा फसेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९ महिनाकै अवधिमा राजीनामा दिनु पर्यो।
सरकारबाट हटे पनि प्रतिपक्षमै बसेर जनयुद्धका मुद्धाहरुको कार्यान्वयन गर्ने अडान लिइरहदा बिपक्षी दलीय मोर्चा र आफ्नै दलभित्रबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएको माओवादी एकपछि अर्को मुद्धाबाट पछि हट्दै जान बाध्य भयो। यो अवधिमा पार्टी ‘आत्म निर्णयको अधिकार’ र ‘एकल जातीय पहिचान’को मुद्धा छाड्दै ‘पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान’मा सीमित भइसकेको थियो। जनयुद्धकालदेखि नै अभ्यासमा ल्याएको किरात, कोचिला, अवध, शेर्पालुङ, मधेस, मिथिला, तामसालिङ, नेवा, मगरात, तमु र खसाङ गरी जातीय पहिचान सहितका ११ प्रदेशको अवधारणामा पनि माओवादी टिकेन।
संविधानसभाको ५ वर्षे अवधि सकिइसक्दासम्म संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो। संविधानसभाबाटै संघीयता सहितको संविधान बनाउने पार्टीको नारा कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न उसका विरुद्ध अनेक बाधाहरु आए। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको भन्दै ०७० मा दोस्रो संविधानसभा चुनाव भयो। तर, ०६४ मा पहिलो दल भएको माओवादी दोस्रो चुनावमा खुम्चिएर काँग्रेस र एमालेभन्दा सानो अर्थात तेस्रो दल बन्न पुग्यो। संसदीय व्यवस्थामा हावी हुने दलीय अंकगणितमा पछि परेपछि माओवादी आफ्ना मुद्धाहरुको अस्तित्व रक्षामा केन्द्रित हुन थाल्यो। देशी विदेशी तत्वको घेराबन्दीकै बीच ०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान ०७२’ जारी गर्न भने माओबादीको भूमिका उल्लेख्य रह्यो। नयाँ संविधानमा समग्रमा जनयुद्धका धेरै मुद्धाहरु समेटिएका छन् तर, अंशमा भन्ने हो भने स्पष्ट आकार लिने गरी कुनै मुद्धा उल्लेख हुन पाएनन्।
०५२–६२ को १० वर्षे अवधिमा राज्य र बिद्रोहीपक्षबाट गरी १७ हजार नेपालीले ज्यान आहुति दिएका छन्, जसलाई स्वयं दाहालले पनि ५ हजारको जिम्मा आफुले लिने बताउँदै आएका छन्। हजारौँ बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ता जीवन बिताउन बाध्य छन्। युद्धकालका घाइते तथा बेपत्ताहरुको खोजी, व्यवस्थापन र भरणपोषणका लागि देशभर स्थानीय शान्ति समिति गठन गरेर राहत वितरण कार्यक्रम भने माओबादीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। समितिको बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्ने उदेश्यले पहिलो संविधानसभाकालमै ‘मेलमिलाप आयोग’ गठन गरेर काम थालेकोमा अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेको छैन।
जंगबहादुरको पालादेखि सुरु १०४ वर्षीय जहानीया राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायत र झण्डै २ दशक लामो बहुदलीय शासनसत्ताले समाजलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिए पनि दास युग र यथास्थितिबादभन्दा माथि उठ्न दिएको थिएन। त्यस्तो परम्पराबाट हुर्केको समाज परिवर्तनका लागि माओवादी जनयुद्ध एउटा ‘बिद्रोको झिल्को’ सावित भएको थियो। चुलाचौका र सन्तान उत्पादन कार्यमा सीमित महिला दिदीवहिनी जनसमुदायको अगाडि उभिएर भाषण गर्न मात्र होईन, बन्दुक बोकेर युद्ध छेँड्न र प्राणाहुति गर्नसम्म तयार थिए। दास, नोकर र भरियामा सीमित आदिवासी जनजाति, दोस्रो दर्जाको नागरिकमै रमाउदै आएका दलित, पिछडा बर्ग, भूमिहीन, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका लागि त माओवादी जनयुद्ध इतिहासको क्रमभंग र नयाँ युगको सुरुवात नै थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीले जनयुद्धको अन्त्यसँगै धेरै मुद्धाहरु छाड्दै आउन बाध्य भएको छ। हिजो जनयुद्धकालमा प्रचण्ड जनमुक्ति सेनाका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ थिए, र समानान्तर सत्ता चलाउन सफल थिए। आज पनि उनै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, सिंहदरवारमा देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् तर, उनको हिजो र आजको अवस्था आकाश पातालको फरक छ, कारण हिजो उनी जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम थिए भने आज त्यही जंगे शासनकालको नेपाली सेना (शाही सेना) र राणाकालकै संरचना नेपाल प्रहरीको भरोसामा छन्।
माओवादीको मुख्य शक्ति जनमुक्ति सेना ‘सेना समायोजन’को नाममा दशकभन्दा अघि नै नेपाली सेनामा बिलाइसक्यो। जनयुद्धमार्फत इतिहासको क्रमभंग गर्दै अढाइसय वर्ष लामो राजतन्त्रलाई आर्यघाटमा सेलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनमुक्ति सेना र उसका हतियार तथा खरखजाना विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार तत्कालीन संयृक्त राष्ट्र संघ मिसन (अनमिन)लाई ०६८ चैत २८ गते बुझाउँदै नेपाली सेनासँग समायोजन गरेपछि माओबादीको राप र ताप सेलाउदै अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७९ १३:३१ सोमबार