काठमाडौं– नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको प्रारम्भिक दस्तावेज तयार भएको छ ।
सबैजसो दलसँग ‘गोप्य रूपमा’ धारणा लिने काम सम्पन्न गरेको सरकारले अधिवक्ता दीपेन्द्र झामार्फत संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको हो । झाले उक्त प्रतिवेदन एक साताअघि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाइसकेका छन् ।
सरकारले अधिवक्ता दीपेन्द्र झामार्फत संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री निधिलाई दिएका थिए । निधिले भने त्यसको पूर्वतयारी गरिदिन अधिवक्ता झालाई आग्रह गरेका थिए । सोहीबमोजिम झाले संविधान संशोधनको ‘मिलनविन्दु’ सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिदिएका हुन् ।
झाले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि संविधान संशोधनका सरोकारवाला निकाय र नेतासँग अलग–अलग कुराकानीसमेत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न निधिले झालाई तीन दिनको समय उपलब्ध गराएका थिए । ‘संविधान संशोधनमा कसरी मिलनविन्दु निकाल्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीज्यूले सहयोग माग्नुभएको थियो, सोहीअनुसार मैले विभिन्न पार्टीका नेतासँग अलग–अलग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाएको हुँ,’ अधिवक्ता झाले नागरिकसँग भने, ‘दस्तावेजीकरण गरेर गृहमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छु, बाँकी निर्णय उहाँले लिने हो ।’ उनका अनुसार संविधान संशोधनसँग सरोकार राख्ने सबैजसो शीर्षनेता र सरोकारवालासँग अलग–अलग छलफल गरेर प्रारम्भिक दस्तावेज तयार पारिएको हो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलमार्फत नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतसँग झाले छलफल गरेका थिए । संविधान संशोधनको माग गर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग पनि छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।
महतोले संविधान संशोधनबारे झाले व्याख्या खोज्दै आएको जानकारी दिएका छन् । ‘दीपेन्द्रजीलाई संविधान संशोधनका बारेमा मोर्चा र पार्टीको धारणा ज्ञात नै छ तर पछिल्लोचोटि उहाँ व्याख्या गरिदिनुप¥यो भन्दै आउनुभयो,’ महतोले नागरिकसँग भने, ‘मोर्चाले लचकता अपनाउन सक्ने विषय र छाड्नै नसक्ने विषयबारे बताइदिएको छु ।’ उनका अनुसार झाले आफूकहाँ आउनुअघि यादव र ठाकुरसँग कुराकानीसमेत गरिसकेका थिए ।
झाले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनमा मिलनविन्दु हुनसक्ने भन्दै चारवटा विषयमा विशेष जोड दिएका छन् । जसमा सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटबारे उल्लेख गरिएको छ ।
झाले गोप्य रूपमा बुझाएको मस्यौदा प्र्रतिवेदनमा सीमांकनमा तीनवटा विकल्प उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, नवलपरासीलाई अखण्ड राख्दै बर्दियासम्म एक प्रदेश, विवादित ५ जिल्लालाई आयोगमार्फत टुंग्याउने र विवादित जिल्लामा संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरेर जाने सकिने उपाय दिएका छन् ।
त्यसो त नागरिकतासम्बन्धी विवाद हल गर्नका अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई उल्लेख गरेर जाने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भाषाको विवाद हल गर्न भाषा आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने झाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हिन्दी र अंग्रेजीलगायतलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन अहिले सकिँदैन, बरु भाषा आयोगले सिफारिस ग¥यो भने कामकाजी भाषा बनाउन सकिन्छ,’ झाले भने, ‘मैले पनि त्यहीअनुसार सुझाव दिएको छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भने मोर्चाका केही नेतासँग हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । तथापि उनले सार्वजनिक रूपमा भने यसको खण्डन गरेका छन् । ‘हामी हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं, यसमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महतोले भने ।
संघीय फोरमका उपमहासचिव अभिषेकप्रताप साहले पनि दाहालबाट हिन्दी भाषाको प्रस्ताव आएको जनाइसकेका छन् । उनले सामाजिक सन्जालमा हिन्दीमा लेखेका छन्, ‘प्रचण्ड सरकारद्वारा हिन्दी को नेपाल की राष्ट्रिय भाषा के मान्यता के लिए प्रस्तावित किया गया है । मधेसी जनता इसका भव्य रूप से स्वागत करती है (प्रचण्ड सरकारले हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रिय भाषाको मान्यताका लागि प्रस्ताव गरेको छ । मधेसी जनता यसलाई भव्य रूपमा स्वागत गर्छन्) ।’
झाले आयोगले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने र अहिले संवैधानिक रूपमा पनि जटिल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो त झाले राष्ट्रिय सभाको बनोट ५० प्रतिशत भूगोलबाट र ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘मुख्यतः चार विषयलाई उल्लेख गरेर संशोधन मस्यौदा ड्राफ्ट बनाएको हो, त्यसैमा मिलनविन्दु हुनसक्ने मेरोसमेत बुझाइ छ,’ झाले नागरिकसँग भने । झाले उक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा÷गठबन्धनका नेतासँग अलग–अलग छलफलसमेत गरिरहेका छन् । मोर्चा÷ गठबन्धनका नेताले त्यसमा सैद्धान्तिक सहमतिसमेत जनाइसकेका छन् ।
बेलायतमा रहेका संघीय फोरमका अध्यक्ष यादवले ‘संविधान संशोधनमा राजनीतिक सहमति भइसकेको’ भनेर दिएको प्रतिक्रियाले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेको छ । दसैंअघि नै संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारीमा दाहाल सरकार लागेको छ ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०१:२५ सोमबार