काठमाडौं–भाषा बचाऊँ आन्दोलनका अभियन्ता गाउँले बलदेवले नेपाली भाषा बिगार्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । उनले यसअघि प्रचलनमै रहेको भाषा कायम गर्न आदेश जारी माग गरेका छन् । भाषाका विषयमा परेको यो रिट दोस्रो हो ।
यसअघि पत्रकारहरूले भाषा बिगारिएकाले सच्याउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको रिटमा विपक्षी झिकाउने आदेश अदालतले दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चमा परेको दोस्रो रिट निवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदनलाई बुधबारको पेसीमा चढाइएको छ ।
निवेदनमा बिगारिएको नेपाली भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानै अनुसार गर्न÷गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको छ । यसअघि संसदमा गीता राणा, कान्ता भट्टराई र अनुराधा थापाले विदेशीको इसारामा भाषा बिगारिएकाले सच्याउन माग गरेका थिए ।
‘भाषा बचाऊँ आन्दोलन’ का संयोजक गाउँले बलदेवले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी नेपाली भाषा बिगारिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि साउनमा उजुरी गरेका थिए ।
उजुरीमा भाषा सुधारका नाममा केही प्राध्यापकले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी कुरुप बनाउने काम गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही माग माग गरिएको छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्राध्यापक अधिकारीलगायतले सरकारी शब्दकोश बिगारेको आरोप उनले लगाएका छन् । नेपाली भाषा कसरी लेख्ने भन्नेमा पहिले पनि विवाद थियो । पछिल्लो विवाद २०६७ सालदेखि सुरु भएको हो । २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवाद सतहमा आएको हो ।
प्राध्यापक अधिकारी संयोजक रहेको कार्यदलले सिफारिस गरेका परिवर्तनका मानकले विवाद बिजारोपण भएको हो । कार्यदलले नेपाली भाषालाई सरल, सहज, सुबोध्य बनाउन, कथ्य र लेख्यबीचको अन्तर कम गराउन, अपवाद र अनेकरुपताको अन्त्य गर्न सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णिवन्यास फेर्न प्रस्ताव गरेको थियो । केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालले कार्यदलको निर्देशनअनुसार वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
केन्द्रको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राय माग्यो । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवकुमार श्रेष्ठले वर्णविन्यास परिवर्तनमा त्रिविको सहमति रहेको पत्र पठाएका थिए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति (वर्तमान कुलपाति) गंगाप्रसाद उप्रेतीले पनि केही बुँदाबाहेक आधिकांशमा समर्थन रहेको राय पठाएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव किशोर थापाले सिफारिस गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते ‘सदर’ भनेर हस्ताक्षर गरिदिएका थिए ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७३ ०३:१३ बुधबार