जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता, नेपाली राहदानी र अध्यागमन गतिविधिसम्बन्धी कागजात मागेको छ। कार्यालयले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी कागजात मागेको हो।
‘प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको भन्दै हामीकहाँ उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीमार्फत रवि लामिछानेले खारेज भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नेपाली राहदानी लिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले भने, ‘सोही उजुरीका आधारमा सत्यतथ्य बुझ्न सम्बन्धित कार्यालयबाट कागजात मागेका छौं। आएपछि त्यसका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई थप अनुसन्धानका लागि पठाउनेछौं।’
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर गरेको थियो। लामिछानेले सोही (अवैध) नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनाएको नेपाली राहदानीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यही विषयको जाहेरी लिएर युवराज पौडेल (सफल) माघ १७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए। उनी लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनेमध्येका एक हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै प्रहरीले लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन। पौडेल ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम जाहेरी दरखास्त दर्ता प्रक्रिया अघि बढाई पाऊँ’ भन्दै मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ५ (१) मा प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो बेहोरा खुलाएर सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालय वा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही आधारमा अध्यागमन विभाग र नागरिकताका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट कागजात मागिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता बनाएका थिए। त्यसपछि अमेरिका पुगेका उनले त्यहाँ अमेरिकी नागरिकता लिए। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपालको ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भयो। जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि ठहर गरिसकेको छ। उनले नेपाल फर्केपछि खारेज भएकै नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्दै आएका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (३) मा कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो गर्नेगराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले यही व्यवस्थाअनुसारको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागजात झिकाएको स्रोतले बतायो।
अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि लामिछानेले २०७० फागुन २१ (२०१४ मार्च ५) मा ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी प्राप्त गरेका थिए। सोही राहदानी प्रयोग गरेर पारिवारिक भिसामा नेपाल आएको अवस्थामा लामिछानेले खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर २०७२ जेठ १३ नेपाली राहदानी बनाएका थिए। जुन तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख) अनुसारको कसुर हो। यस्तो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। हाल मुलुकमा राहदानी ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ।
राहदानी ऐनको दफा २१ (क) को कसुर गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
अध्यागमनबाट कागजात झिकाउँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ आकर्षित हुन्छ। उक्त ऐनको दफा ५ मा ‘जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने’ व्यवस्था छ। खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर बनाइएको राहदानीको हैसियत जालीसरह नै हुने जानकार बताउँछन्।
यही दफाको उपदफा (१) मा कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न, झ्टा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न÷गराउन हुँदैन भनिएको छ। तर लामिछानेले अनधिकृत नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन्। जुन ऐनअनुसार कसुर ठहरिन्छ। यसअनुसारको कसुरमा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले तीनवटै निकायबाट यथाशीघ्र कागजात आइपुग्ने दाबी गरेको छ। ‘त्यहाँबाट कागजात छिट्टै आउने छन्। ती कागजातको जाँचबुझ गरेर जाहेरी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएमा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गरेर मुद्दा अगाडि बढाउछौं,’ नेउपानेले भने।
प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ००:२७ शुक्रबार