राजनीति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार: रावलले विश्वासको मत नपाउँदा शाह बने मुख्यमन्त्री

सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाहलाई बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी । तस्बिर: नागरिक

सत्ता साझेदार दुई ठुला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपतिलाई लिएर अविश्वास बढ्दै गएका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावलले राजीनामा दिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री भएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। तर रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अनुपस्थित भएपछि एक महिनाअघि गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावल विश्वासको मत पाउन असफल भएका हुन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर विपक्षी बेन्चमा बसेको नाउपा एमालेको भागमा परेको सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्रीमा भने विश्वासको मत लिने बैठकमा अनुपस्थित भएको हो। माघ ३ गते तेस्रोपटक भएको सभामुख निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकै भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो। यसले सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको आशंकामा थप अविश्वास बढाउने काम गरेको छ। एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार गिरेसँगै यसको प्रभाव अन्य प्रदेशहरूमा पनि पर्न सक्नेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखसहितको निर्वाचन र विश्वासको मत लिने काम सकिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। साथै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा रहेको अहिलेको अंकगणितले निर्वाचन भएको छोटो समयमै सरकार गठन र विघटनको सुरुआत भएको छ।

यसक्रमले निरन्तरता पाए संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दुई महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुन सक्नेछ।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार पुस २७ गते प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा एमाले सांसद रावलले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि रावलले बिहीबार नै पदबाट राजीनामा गरेका छन्।

कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री  

संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा १९ सांसदसहित ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनलाई बिहीबार साँझ नै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नहुँदा संघदेखि सातवटै प्रदेशमा विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेस सुदूरपश्चिममा सरकारमा फर्केको छ।

२०७४ सालको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अहिलेको जस्तै केन्द्र र सातै प्रदेश कांग्रेस सरकारबाहिर पुगेको थियो। माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेसले सत्तारोहण गर्दै नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले विश्वासको मत नपाउनुलाई कांग्रेस नेताहरूले पुरानो (कांग्रेस नेतृत्व रहेको) गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सुरुआतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। तर कांग्रेस नेता शाह नेतृत्वको सरकारले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।  

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप आठ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आवश्यक संख्या पु¥याउन कांग्रेसलाई एमाले वा माओवादी केन्द्रमध्ये एक दलको मात्र समर्थन भए पनि पुग्नेछ। ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र वा १० सांसद नभएको एमालेको समर्थन नपाए पनि कांग्रेसले विश्वासको मत पाउन सक्ने अर्काे आधार पनि छ। उसलाई सात सांसद रहेको नाउपा र एक सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन गरेको अवस्थामा आवश्यक संख्या पुग्नेछ। अथवा नाउपा र चार सांसद रहेको नेकपा एसको समर्थन भए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउनेछ।

त्यति मात्र होइन, नाउपा र नेकपा एसको डडेलधुरा जिल्ला अध्यक्षबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सांसद तारा जोशीको समर्थन भए पनि आवश्यक संख्या पुग्नेछ। यदि यी कुनै विकल्पअनुसार पनि विश्वासको मत पाउन नसके १६८ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। १६८ को ५ अनुसार विश्वासको मत लिन सक्ने आधारसहित आउने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले पनि उपधारा ७ ले उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन हुनेछ। ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

को हुन् शाह ?

२०२८ सालमा अछाममा जन्मिएका कमल शाहले २०४४ सालमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट राजनीति थालेका थिए। उनी कांग्रेसको नवौं महाधिवेशनदेखि हालसम्म निरन्तर महासमिति सदस्य रहँदै आएका छन्।

नेपाल तरूण दलको खेलकुद विभाग सदस्य, कोषाध्यक्ष, सचिव र उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका उनी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा कैलली २ मा उम्मेदवार बनेका थिए। त्यतिबेला पराजित शाहले पटकपटक गरी चार महिना जेलजीवन बिताएका छन्। उनी तेह्रौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार थिए।  

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहमा सक्रिय रहँदै आएका शाह अन्तिम समयमा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका थिए। उनी कैलाली २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।

प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ००:२१ शुक्रबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश