काठमाडौं- सरकारले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग पूरा गर्न मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता गर्नेलगायत चारवटा निर्णय गरेको छ। भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा र शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले डा. गोविन्द केसीका मागका विषयमा छलफल गर्दै माग पूरा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। छलफलक्रममा मनमोहन विधेयक फिर्ता लिने, चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई जारी संसद् बैठकबाट पास गराउने, ऐन पारित नभएसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन वरिष्ठताका आधारमा तत्कालै नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।
डा. केसीले माग पूरा नभए सोमबारबाट नवौँपटक अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए। केसीले साताअघि सरकारलाई माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै अनशन घोषणा गरेका हुन्। केसी पुन अनशनमा बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल, स्वास्थ्यमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पौडेलले त्रिपक्षीय बैठक बसी चारवटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार अमेरिका जाने कार्यक्रम रहेकाले स्वास्थ्यमन्त्री थापाको प्रस्तावमा ती निर्णय भएका हुन्। सरकारको निर्णयपछि डा. केसीले उठाएका धेरै माग पूरा हुने छ। केसीले आठौँ अनशनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरेको र प्रधानमन्त्री दाहालले नै झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेज र सर्वोच्चको आदेशका आधारमा घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजेको भन्दै अनशन घोषणा गरेका थिए।
तर, आइतबारको बैठकले नयाँ ऐन पारित नभएसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेपछि घुमाउरो तरिकाले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाइएका कलेजको सम्बन्धन रोकिएको छ। विधेयक फिर्तासँगै मनमोहन कलेज खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ।
५ सय ३७ कैदीको कैद मिनाहा
प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न जेलमा रहेका ५ सय ३७ कैदीको कैद माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारले ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका र असल आचरण देखाएका कैदीको कैद मिनाहा गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।
'सजाय माफी गर्ने कार्यविधिअनुसार गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा देशका विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीको कैद मिनाह गर्ने निर्णय भएको हो,' उनले भने, 'कैद माफी भएका कैदी प्रक्रिया पूरा गरी जेलबाट छुट्ने छन्।'
सरकारले यसअघि गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ८ हजार ८ सय ७ कैदीको कैद मिनाहा गरेको थियो। जिल्लाका सम्बन्धित कारागारको सिफारिसअनुसार कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै मन्त्रालय पुगेको सिफारिसअनुसार सरकारले कैद माफी दिँदै आएको छ।
यस्तै सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड आफैँ सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थापन निजीलाई दिने गरी सरकारले औषधि लिमिटेड चलाउने निर्णय गरेको हो। यो सँगै रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगलाई निजीसँगको साझेदारीमा चलाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्री महराले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले गृहका सहसचिव विनोद केसी र अर्थका सहसचिव कृष्ण देवकोटालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले ब्रिफिङसमेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण निकै सफल रहेको र भ्रमणले दुई देशमा विश्वासको वातावरण बनेको जानकारी गराएको महराले बताए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०१:५३ सोमबार