काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छिमेकी राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका बेला नेपाल र भारतका सांसद तथा नागरिक प्रतिनिधिले पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिएको असहजता हटाउनेबारे शनिबार राजधानीमा छलफल गरेका छन्।
‘नेपाल–भारत समिट २०१६' का सहभागीले दुई देशबीचको सम्बन्ध परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन हुने किसिमले नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भारतसँगको सम्बन्ध निकै पुरानो र ऐतिहासिक भए पनि परिवर्तित सन्दर्भमा एक–अर्काप्रतिको व्यवहार र बुझाइमा केही फरक परेकाले त्यसलाई दुवै देशले परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
'नेपाल–भारत सम्बन्ध सहअस्तित्वमा आधारित छ, यो विशिष्ट छ, चाहेर पनि छिमेकी फेर्न नसकिने भएकाले यसलाई सुमधुर बनाएर लैजाने कुरा अत्यन्त महŒवपूर्ण छ,' प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'जब देशको राजनीतिक हैसियतको कुरा आउँछ, एक अर्कासँग दुवै मुलुकको समान हैसियत छ। दुवै समान रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वभिमानी राष्ट्र हुन्।'
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विश्वास र समझदारीको धरातलमा स्थापित गर्न जरुरी रहेको नेपालको भनाइ थियो। 'आर्थिक रूपमा सामर्थ्यवान, भौगोलिक रूपमा विशाल वा जनसंख्याको आधारमा ठूलो राष्ट्र हुँदैमा छिमेकी वा अमेरिकी–युरोपेली मुलुकको हैसियत ठूलो र हाम्रो सानो भन्ने हुँदैन,' उनले भने, 'नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकास भए त्यसको लाभ भारतलाई हुनेछ। भारतमा हुने शान्ति र विकासको फाइदा नेपाललाई पुग्छ।' विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा दुवै मुलुक सँगसँगै बढ्नसक्ने उनको भनाइ थियो।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा विकास हुन नसकेको उनले बताए। 'नेपालको मिश्रित निर्वाचन पद्धति ठिक छैन, त्यसभित्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको कारण कुनै पनि एउटा दलले बुहमत पाउँदैन,' पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जोडे, 'बहुमत नपाउँदा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने, प्रत्येक समयमा प्रधानमन्त्रीले सबैसामु समर्पण गर्दै जानुपर्ने, नभए सरकारै गिर्ने।' उनले स्थिरता अभावमा विकास बाधक भएको बताए। सीमाक्षेत्रमा भारतले बाँध बनाउँदा नेपालतिर डुबान हुने भए त्यसलाई त्यहाँको सरकारले बुझिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी र मधेसी पत्रकार संघको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्यसत्ताको चिन्तन विभेदकारी भएको आरोप लगाए। यसै कारणले यहाँका धेरै जनता पहिचानको लडाइँमा रहेको उनले बताए। काठमाडौंको दृष्टिकोणले तराईको विकास देशकै हो भनेर नठानेकाले समस्या बढेको उनको तर्क थियो।
‘देशको उन्नतिको मार्ग तराई मधेसबाट उत्तरतिर जाने कुरा नस्वीकारिएसम्म हुलाकी सडक र पूर्व–पश्चिम रेल्वे बन्न सम्भव छैन,' उनले भने, ‘भारतको प्राविधिक उन्नति र आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने गरी अवसर सिर्जना हुनुपर्छ।' विकासका निम्ति नेपालमा प्रचुर मात्रामा रहेका स्रोतको अधिकतम सदुपयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका भारत, मुजफ्फरपुरस्थित मिडिया फर बोर्डर हार्मोनीका संरक्षक रहेका भारतको केन्द्रीय लोकसभाका सांसद अजय निषादले नेपाल र भारतमा पछिल्लो समय केही 'खटपट' जस्तो देखिए पनि एक अर्कासँग परस्पर मित्रवत सम्बन्ध र व्यवहारले नै दुवै देश र सीमा आसपासका जनताको हित हुने बताए। उनले सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन केन्द्रस्तरमा सरकारले औपचारिक पहल गरेर र सीमावर्ती क्षेत्रको स्थानीय स्तरसम्म सक्रिय नागरिक संयन्त्र स्थापना गरेर दुवै देशमा देखिएका सानातिना समस्या सुल्झाउँदै लैजानुपर्ने बताए।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अहिलेको संविधानले विदेशबाट विवाह भएर आउने बुहारीलाई सामान अधिकार नदिएकाले दुई देशबीचको वैवाहिक सम्बन्धमा असर परेको दाबी गरे। आफूहरूले पहिचान पाउँदैमा नेपाल खण्डित नहुने जिकिर गर्दै उनले नेपालमा मधेसले बेग्लै अस्तित्व नखोजेको बरु पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता चाहेको तर्क गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रभु साहले नेपालको विकासमा भारतले सघाउँदै आए पनि हुलाकी सडकमा कामको जिम्मेवारी दुवैतिर बाँडिएकाले एक–अर्कालाई दोष देखाउँदैमा समय सकिने गरेको बताए।
भारतका सांसद जनक रामले नेपाली विश्वासिला हुने भएकाले भारतको प्रविधिकलगायत अनेक क्षेत्रमा हुने जागिरका लागि नेपालीले प्राथमिकता पाउने गरेको बताउँदै नेपालको विभिन्न पक्षको प्रशंसा गरे। अर्का भारतीय सांसद मुकेश राजपुतले पछिल्लो समय नेपाल भारतको पुरानो सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता मेट्न दुवैतर्फ प्रयास हुनुपर्ने बताए।
बिहारका विधानसभा सदस्य देवेशचन्द्र ठाकुरले नेपाल जति स्थिर र विकसित हुन्छ, त्यति नै भारतको हित हुने प्रष्ट पारे। छिमेकी मित्र राष्ट्र नेपालमा कुनै पनि बहानामा उठ्ने विखण्डनकारी विचारलाई भारतले समर्थन नगर्ने उनले जनाए। नेपालका लागि भारतका कार्यवाहक राजदूत विनय कुमारले मधेससँग बेग्लै, पहाडसँग बेग्लै र हिमालसँग बेग्लै किसिमले नभएर भारतले सार्वभौम राष्ट्र नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने प्रष्ट्याए।
नेपाल–भारत समिटको दोस्रो सत्रमा दुई देशका सांसदले १९ बुँदे घोषणापत्र तयार गर्दै कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०१:५० आइतबार