काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको यो निर्णयसँगै अख्तियार प्रमुख कार्कीको पद धरापमा पर्ने देखिएको छ।
सर्वोच्चले कार्कीको राजप्रसाद सेवाको अवधिलाई गणना गर्न अस्वीकार गरेको छ। निजामती सेवामा १८ वर्ष मात्र सेवा गरेको भन्दै अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार कम्तिमा २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधानसँग मेल नखाएको भनी प्रश्न उठाएको छ।
उनले राजप्रसाद सेवालाई विशिष्ट सेवा भएको दाबी गरेर अख्तियारमा नियुक्ति खाएका थिए। सर्वोच्चले कार्कीको राजप्रसाद सेवाको अवधिलाई गणना गर्न अस्वीकार गरेको छ। निजामती सेवामा १८ वर्ष मात्र सेवा गरेको भन्दै अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार कम्तिमा २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधानसँग मेल नखाएको भनी प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चले जनआन्दोलनको दमनका विषयमा गठन भएको रायमाझी आयोगलाई समेत मान्यता दिने आदेश गरेको छ। रायमाझी आयोगले कार्कीलाई पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी जनआन्दोलन-२ दमन गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले शुक्रवार दिएको यो आदेशपछि लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने र जनआन्दोलनको समयमा सरकारले गरेको निर्णयबारेमा पुनः अदालतमा बहस हुनेछ।
कार्कीको सक्कल फायल नपठाउने कर्मचारीलाई कारवाही
सर्वोच्चले आफूले मागेका सक्कल फाइल सरकारले नभेटाएको भन्दै जवाफ फर्काएको दस दिनपछि पेसीमा चढेको यो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्ने रिटलाइ पुनरावलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको हो।
सर्वोच्चले यसअघि अदालतवाट भएको आदेश बमोजिम समयमा अदालत पठाउनु पर्ने कार्य नगरी गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिएको देखिएको भनेको छ। पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन अनुसार समान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवारी अधिकारीलाई कारबाही हुने चेतावनी सर्वोच्चले दिएको छ। यसरी कारवाहीमा परेका कर्मचारी स्वत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर हुनेछन्।
सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख कार्कीको फाइल मगाउँदा सरकारले भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएको थियो। अख्तियार प्रमुखबारे सरकारले दिएको जवाफलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अविश्वसनीय भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ११:४४ शुक्रबार