काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिहीबारबाट हुने भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले यसअघि भारतले घोषणा गरेको एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संशोधन प्रस्ताव लैजाने भएको छ। परियोजना छनोट गर्न नसक्नु र अनावश्यक प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि नेपालले सम्झौता संशोधन गर्न खोजेको हो।
एक खर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमध्ये ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण नलिने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ।
सन् २०१४ को साउनमा नेपाल भ्रमण आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने संसद्मा घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि मंसिरको सार्क शिखर सम्मेलनका बेला भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकका क्रममा यसमा सम्झौता भएको थियो।
एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी र भारतका तर्फबाट एक्जिम बैंकका उपमहाप्रबन्धकले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। नेपालले पहिचान गरेका तथा प्राथमिकता राखेका ऊर्जा आयोजना र पूर्वाधार विकासमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गरिने भनिएको थियो।
सरकारका एक उच्च अधिकारीले भ्रमणका क्रममा यो सम्झौतालाई संशोधन गर्न नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिए। 'एकतिर भारतले ऋण दिने घोषणा गरेको दुई वर्ष बिते पनि आवश्यक परियोजना छनोट गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, 'अर्कोतिर प्रतिबद्धता शुल्क तिरिरहनुभन्दा सम्झौतामा संशोधन गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ।'
ती अधिकारीले परियोजना छनोटमा भारतको पनि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा निर्णय गर्न समस्या परेको बताए। ती अधिकारीका अनुसार यो ऋण नलिए पनि सरकारले प्रतिबद्धता शुल्कबापत ठूलो रकम बर्सेनि तिर्नुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिएको हो। ती अधिकारी अनुसार प्रतिबद्धता शुल्क एक प्रतिशतभन्दा कम लाग्ने भए पनि सम्झौता भएको रकम ठूलो भएकाले सरकारले यो रणनीति लिएको हो।
'भविष्यमा परियोजना छनौट भएमा यही ऋण लिन सक्ने गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ,' ती अधिकारीले भने ' यो भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा अहिलेलाई बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ चाहिँदैन भनेको हो।'
अर्थका एक उच्च अधिकारीले नेपालले अहिलेसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग लिने गरी परियोजना प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। अन्य परियोजना छनोट भइनसकेकाले बाँकी ४५ अर्ब बराबरको ऋण सहयोग तत्काललाई लिने नलिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको ती अधिकारीले जनाए। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणमा यो सम्झौता संशोधन गर्न प्रस्ताव लैजाने विषय पनि छलफलकै क्रममा रहेको स्रोत बताउँछ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले सरकारले परियोजना छनौट गर्न नसकेको स्वीकार गरे। 'भारतले दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको केही हिस्सा बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा लगाउने भन्ने विषयमा धेरै पटक छलफल भयो तर निर्णय हुन सकेन,' उनले भने।
सरकारले अहिलेसम्म यो ऋण सहयोग लिन सडक, सिँचाइ र विद्युत ट्रान्समिसन लाइन गरी १९ वटा परियोजना छनोट गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १४ वटा नयाँ सडकका लागि ३३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ। यस्तै दुई वटा सिँचाइ आयोजना पुनर्स्थापना तथा मर्मतसम्भारका लागि २० करोड र अन्य रकम तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन प्रयोग गरिनेछ।
अर्थका अनुसार तराईका महोत्तरी, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, सिरहा, सप्तरी, बाँके, धनुषा, सर्लाही, बर्दिया जिल्लाका सडक बनाउन यो रकम लगानी गरिनेछ। यस्तै, राँके–रवि–भेंडेटार सडक, तामाकोसी–जिरी सडक, गन्डोक–रामपुर–राम्दी सडक, लमही घोराई तुल्सीपुर सडक, भालुवाङ–वागडुला–भीमगीटि सडक, सहाजपुर–वोक्तान–दिपायल सडकमा पनि यो रकम खर्च गरिनेछ।
सिँचाइ परियोजनामध्ये महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो) र कोसी ब्यारेजको मर्मतसम्भारका लागि खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाले कन्चनपुर र कैलालीका ३४ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ। कोसी ब्यारेज भारतीय लगानीमा बनेको परियोजना हो।
सम्झौतामा यो ऋण रकमबाट बन्ने परियोजनामा नेपाल र भारतका ठेकेदारले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०२:०६ बिहीबार