राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलापका साथै गैरजिम्मेवार र स्तरहीन रहेको भनी सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिले टिप्पणी गरेका छन्। एउटा जिम्मेवार परिपक्व नेताले गर्नेजस्तो व्यवहार रविको नभएको भन्दै सरोकारवाला पक्षका विभिन्न व्यक्तिले उनको अभिव्यक्तिलाई एउटा ‘टोले गुन्डाको जस्तो’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वसहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रास्वपा र त्यसका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुनः ल्याउन अस्वीकार गरेका थिए। त्यसप्रति असन्तुष्ट लामिछानेले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता हुने निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारमाध्यम र सम्पादकहरूप्रति तीव्र रोश प्रकट गरेका थिए। त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय पुगेकी सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहको सुरक्षामाथि चुनौती खडा भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। मन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यममा उठेका रचनात्मक आलोचनालाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कहिल्यै पनि प्रोत्साहन नगर्ने जनाउँदै त्यस्ता कार्य र गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
को के भन्छन् ?
कानुनी राज्यमाथि ठाडो चुनौती
कुन्दन अर्याल, सहप्राध्यापक, पत्रकारिता
नेपाली मिडियामा समस्या छन्, नहुने होइन। ती बहसका विषय हुन्। संसारभरि नै मिडियाबारे बहस हुन्छ। मिडियामा आएका कुरा उठाइन्छ-उठाउन पाइन्छ। तर विधि, पद्धति र अवस्था सबैथोक जायज हुनुपर्छ। यस्तो विषयमा कसले बोल्यो, कतिबेला बोल्यो र किन बोल्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। रविजीले कुन समयमा बोल्नुभयो भन्दा सत्ताबाट बाहिर आउँदा। एउटा राजनीतिक मानिसले सत्ताबाट हात धुनुपर्दा जुन स्तरमा बोलिरहेको छ, त्यसलाई ‘मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनिँदैन। उहाँले सत्ताबाट बाहिरिँदा र यस्तो बोलिरहँदा स्वयं उहाँमाथि नै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रस्ट राखेको शंका हुन्छ। मिडियाले उहाँले भनेअनुसार काम नगरेकाले यो उहाँको आक्रोश हो भन्ने झल्किन्छ। जुन कुरा नेपालको संवैधानिक अधिकारविपरीत हो। मिडियामा उठेको कुरालाई राजनीतिक स्वार्थले सैद्धान्तिकीकरण गर्न पाइन्न। उहाँको आक्रोश संविधान र कानुनविपरीत छ। यो कानुनी राज्यमाथि नै ठाडो चुनौती हो।
व्यक्तिगत कुण्ठा र आक्रोशको प्रस्फुटन
महेन्द्र विष्ट, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
एउटा सार्वजनिक पदमा बसिसकेको र राष्ट्रिय पार्टीको सभापतिको हैसियतले दिने अभिव्यक्ति यो स्तरको हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन। यो स्वतन्त्र प्रेसको संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलापमा छ। यो गैरजिम्मेवार र स्तरहीन अभिव्यक्ति हो। कुनै पनि व्यक्तिले मिडियामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। मिडिया सार्वजनिक दायित्व भएको संस्था हो। तर ती सबै विषय मिडियाले आफूमाथि प्रश्न उठायो भन्दैमा प्रत्युत्तरमा प्रश्न उठाउने र अरू बेला त्यसमाथि बहस नगर्ने कुरा शोभनीय होइन। यसलाई उनको व्यक्तिगत कुण्ठा र आक्रोशको प्रस्फुटन मात्रै मान्न सकिन्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, दबाबमा राख्न खोज्ने प्रवृत्तिको उपज हो यो । जुन गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो। यस्तो विषय मिडिया क्षेत्रको मात्र चिन्ताको विषय होइन, राज्यको पनि हो। मिडियाको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो। यसकारण यो विषयमा सरकारको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ।
सञ्चारकर्मीमाथिको गाली अशोभनीय
विष्णु सापकोटा, अध्यक्ष, प्रेस सेन्टर नेपाल
उहाँको अभिव्यक्ति ठाडो रूपमा संविधानको बेवास्ता हो। उहाँ आफैं पनि सञ्चारकर्मबाट गएको मान्छेले मिडिया संवेदनशीलता र राज्यका कानुनबारे गम्भीर हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन। यसो भनिरहँदा नेपाली मिडियामा समस्याबारे बोल्न पाइन्न भन्ने होइन, बोल्न पाइन्छ। त्यसका पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया छन्। राज्यका कानुन छन्, लड्ने ठाउँ छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँ सार्वजनिक ढंगले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध जुन स्तरमा गालीगलौजमा उत्रिनुभयो, त्यो शोभनीय होइन। त्यसप्रति प्रेस सेन्टर नेपाल खेद प्रकट गर्छ।
टिप्पणी गर्न लायकसम्म पनि छैन
गणेश बस्नेत, अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल
उहाँको अभिव्यक्ति टिप्पणी गर्न लायकसम्म पनि छैन। उहाँले पार्टी सभापति र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेको हैसियत बिर्सनुभयो कि भन्ने लाग्छ। उहाँले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा जसरी ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैगरी पार्टीको सभापति र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदासम्म त्यसैगरी प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली मिडिया आफैं पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर बहस गरिरहेको छ। तर रास्वपाको सभापति र सरकारबाट बाहिरिएको उपप्रधान र गृहमन्त्रीका रूपमा उहाँको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ।
टोले गुन्डाको जस्तो अभिव्यक्ति
प्रतीक प्रधान, प्रधान सम्पादक, बाह्रखरी डटकम
रवि लामिछानेले मिडियालाई आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। रवि लामिछानेका समाचार छापिएर अदालत प्रभावित भयो भन्ने जुन दलिल उनले दिए, त्यो अत्यन्त गलत र अदालतकै मानहानि हुने कुरा हो। उनले अदालत विद्वान् न्यायाधीशहरू समाचारबाट प्रभावित भएर गलत फैसला दिए भनेका छन्। अर्को कुरा उनले जति पनि कुरा बोले त्यसको प्रमाण छन् भनेका छन्। त्यो प्रमाण भए दिन सक्नुप¥यो। ती प्रमाण सही छन् भने कुनै पनि मिडियाले प्रकाशन गर्छन्, गर्दैनन् भन्ने हुन्न।
अनि उनले लाञ्छना लगाएर मिडिया गलत हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजे उनको उत्पत्ति त्यहीँ मिडियाबाट भएको हो। त्यही मिडियामा काम गरेकै कारण उनी सबै नागरिकले चिन्ने भएका हुन्। भोलि सबै मिडियालाई समाप्त गर्ने किसिमको उनको जो धम्की थियो, उनको विषयमा लेख्नै नहुने, उनलाई छुनै नहुने भन्ने छ, प्रामाणिक रूपमा लेख्नुपर्छ भन्ने छ। ‘पब्लिक फिगर’ भएपछि हिँडेको, बोलेको सबै कुरा लेखिन्छ।
यसो गरे कारबाही गर्छु, धर्नै दिन्छु, समर्थक लगेर घेरा हाल्छु भनेर मिडियालाई थर्काउने जुन कोसिस उनले गरेका छन्, त्यो गलत हो। एउटा जिम्मेवार परिपक्व नेताले गर्नेजस्तो व्यवहार भएन। उनले एउटा टोले गुन्डाले जस्तो कुरा गरे।
प्रकाशित: २४ माघ २०७९ ००:३६ मंगलबार