राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार एउटा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे। फेसबुकमार्फत उनले घेराबन्दीमा हाल्न आफू अभिमन्यु नभएको बताए। उनले लेखेका छन्, ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला। मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो। म अभिमन्यु होइन।’
कुरुक्षेत्रको युद्धमा कौरव पक्षका प्रधानसेनापति द्रोणाचार्यले पाण्डव पक्षलाई कमजोर पार्न चक्रव्यूहको रचना गरेका थिए। उक्त चक्रव्यूहभित्र पस्ने र छिचोल्ने सामथ्र्य पाण्डव पक्षतर्फ अर्जुनमा मात्र थियो। यसकारण अर्जुनलाई अल्झाएर टाढा पुर्याइयो। अर्जुनपुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूहभित्र छिर्न त सक्थे तर बाहिर निस्कने सीप उनमा थिएन। यही कमजोरीमा कौरव पक्षको समस्त महारथीले अभिमन्युलाई घेराबन्दीमा हालेर हत्या गरेका कथा महाभारतमा पाइन्छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले यही कुरालाई इंगित गर्दै आफू अभिमन्यु नभएको टिप्पणी गरेका छन्। तर आफूलाई कसले घेराबन्दीमा हाल्यो? त्यो भने उनले पूर्ण रूपमा खुलाएका छैनन्। उनी पछिल्ला केही दिनयता आलोचनाको केन्द्रमा छन्। आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचना हुन थालेपछि सम्भवतः उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ। लामिछानको नागरिकता विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रास्वपा पनि विवादको भुमरीमा परेको छ। पार्टीका नेताहरू ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने विषयमा तीन समूहमा विभक्त भएका छन्। नेतृत्वका विषयमा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गुमेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पाउन लामिछानेले गरेको दौडधुप र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक तरंग नै अहिले रास्वपाभित्र विवादको मूल कारण बनेको छ। लामिछानेले लिएको राहदानी पनि विवादमा परेको छ।
अध्यागमन ऐन उल्लंघनलगायत उनका आधा दर्जन गल्ती सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। कम्तीमा नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ र राहदानी छानबिन नसकिएसम्म लामिछानेलाई पुरानो जिम्मेवारीसहित सरकारमा नफर्काउने अडान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिएका छन्।
लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेबारीसहित सरकारमा ल्याउनुपर्ने र ल्याउन नहुने विषयलाई लिएर ६ दिनदेखि सत्ता गठबन्धनभित्र गलफत्ती चलेको छ। लामिछानेले सरकारमा पुरानै हैसियत पाउन सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि लगातार दबाब दिएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबाट पनि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब दिए। यसक्रममा लामिछानेले दर्जनौंपटक बालकोट (एमाले अध्यक्ष ओली निवास) र बालुवाटार (प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारी निवास) मा दौडधुप गरिरहे। आफूले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने धम्की पनि उनले दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेसम्म आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन्। यसमा दाहाललाई उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिएको छ।
झन्डै ‘एक व्यक्ति पार्टी’ जस्तो देखिएको रास्वपामा सुरूवाती दिनमा लामिछानेको आलोचना गर्ने साहस कसैले जुटाउन सकेका थिएनन्। पछिल्ला केही दिनयता लामिछानेका कारण पार्टीको सार्वजनिक छविमा असर पुग्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ। केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले ट्विटमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन्। गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउनुपर्ने र त्यो लिन सबै जुट्नुपर्ने बताउँदै उनले गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। ‘अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाको टिमबाट सबैभन्दा सक्षम, विवादविहीन, अनि पार्टी र देशको गौरव बढाउने गृहमन्त्री को हुन सक्ला ?’ मंगलबारको उनको ट्विटमा उल्लेख छ।
पाँडेजस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पनि बुधबार रास्वपालाई प्रधानमन्त्री दाहालले विधि र नैतिकताको पाठ सिकाउने र एमाले अध्यक्ष ओलीले समर्थन र सद्भाव देखाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘यस्ता दिनको हामीलाई अपेक्षा थिएन। यस्ता दिन हामीले चाहेकै थिएनौं। तर भोगिरहेका छौं।’ राजनीतिक रूपमा रास्वपाबाट नै केही गल्ती भएको र केही हुन लागेको टिप्पणी उनले गरेका छन्। रास्वपाले संघीय प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको अवस्थामा पनि सुरूमै उदाहरण बन्नबाट चुकेको टिप्पणी कार्कीले गरेका छन्। सुरूमा सिकेर सहज ढंगबाट सरकारका राम्रा कामको समर्थन र खराब कामविरुद्ध चनाखोपूर्ण र रचनात्मक प्रतिक्रिया जनाए पुग्नेमा सरकारमा गएका विषयमन उनले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई दुई दिन समय
सभापति लामिछानेले गुमेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नपाउने अवस्था देखेपछि बिहीबार साँझ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाए। उनले बैठकअघि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने सन्देश प्रवाह गरेका थिए। तर सरकारमा सहभागी भएको डेढ महिना नबित्दै हठात बाहिरिने कुरा आएपछि पार्टीको एक समूह असन्तुष्ट बनेको छ। पार्टी उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोरप्रसाद अर्याल नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णयको विपक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। उनी सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन्। उनी लामिछानेका विश्वासपात्र मानिन्छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीसमेत सरकारबाट बाहिरिने कुरामा असन्तुष्ट छन्। पार्टीले उठाएका अजेन्डा सरकारमा बसेरै पुरा गर्न सकिने भन्दै उनीहरू तत्काल पाएको अवसर गुमाउन नहुने पक्षमा रहेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ। संसदीय दलका उपनेता विराज श्रेष्ठले पनि सरकार छाड्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। संयुक्त बैठकअघि उनले सरकार छोड्ने हो भने किन गएको ? भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए। कसले के पद पाउने भन्ने विवादमा नपरेर निर्वाचनमा गरिएका वाचा पुरा गर्नेतर्फ अघि बढ्नु अहिलेको दायित्व भएको उनले बताएका छन्।
बैठकले सरकार छाड्ने विषय दुई दिनका लागि थाती राखेको छ। बैठकले गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक (एमाले अध्यक्ष ओली) लाई २ दिनको समय दिएको रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए। बैठकअघि प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका सत्ता साझेदारका दलका नेतालाई लामिछानेले फोन गरेर सरकार छाड्ने बताएका थिए।
प्रकाशित: २० माघ २०७९ ००:४७ शुक्रबार