काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताएपनि निर्वाचनको तयारीमा भने सरकार उदासिन देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले सार्वजनिक समारोहमा जसरी पनि चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताएपनि निर्वाचनको तयारीका लागि कुनै काम सुरु नगरेको हो।
अघिल्लो सरकारले टुंग्याइसकेको स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन समेत गृह मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगमा तीन आयुक्त रिक्त छन् भने नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका लागि गठित स्थानीय निकाय सीमा निर्धारण आयोग समेत सरकारकै असहयोगका कारण काम अघि बढाउन सकेको छैन।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत दिएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि चार महिना पहिल्यै नीति, मिति, राजनीतिक प्रतिवद्धता र आयोगको पूर्णता हुनुपर्ने बताएपनि नीतिगत तयारी, आयोगको पूर्णता र दलीय सहमतिका लागि सरकारले कुनै पहलसम्म पनि गरेको छैन। निर्वाचनका लागि अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक समेत गृह मन्त्रालयमा रोकेर राखिएको छ।
विधेयक स्विकृत गरेपनि संसदमा पेश नगर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको हो। मन्त्रिपरिषदले असारमा स्थानीय निकायमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने, छुवाछुत, बहुविवाहको कसुरमा दण्ड पाएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था सहित कार्यविधि एन स्विकृत गरेर संसदमा पेश गर्नका लागि गृहमन्त्रालय पठाएका थियो।
गृह स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत दिएका छैनन्। ‘मन्त्रीज्यूनै तयार नभएपछि कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र?’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
शनिबार संचारकर्मीहरुसँगको छलफलमासमेत गृहमन्त्री निधिले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका थिए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएर मन्त्रालयमै रहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएर उहिल्यै आएको हो,’ उनले भने ‘संसदमा दर्ता भएजस्तो त लाग्दैन ।, संशोधनका लागि संसदमा विचाराधिन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पास गर्न पनि दलहरु अग्रसर देखिएका छैनन्।
‘स्थानीय निकायको निर्वाचन वेलावेलामा भाषण गर्ने निहुँ मात्रै बन्यो, ऐन, आयोग पदाधिकारी नियुक्ती, सीमा निर्धारण टुंग्याउनतर्फ ध्यानै छैन,’ ‘निर्वाचन गर्ने नै हो भने निर्वाचनका आधार तयार गर्नतर्फ लाग्नुपथ्र्याे, तर व्यक्तिपिच्छे फरक फरक एजेण्डा छन्, कसरी हुन्छ ? ’
संविधानको कार्यान्वयन गर्न डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गराउने संवैधानिक बाध्यता रहेपनि निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमासमेत सरकार उदासिन देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा रिक्त पद मध्ये प्रमुख आयुक्तको नियुक्ती भएपनि तीन आयुक्त नियुक्त गर्ने विषयमा भने कुनै तयारी छैन।
हाल निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त मात्रै छन् । ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन वेलावेलामा भाषण गर्ने निहुँ मात्रै बन्यो, ऐन, आयोग पदाधिकारी नियुक्ती, सीमा निर्धारण टुंग्याउनतर्फ ध्यानै छैन,’ सरकारकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन गर्ने नै हो भने निर्वाचनका आधार तयार गर्नतर्फ लाग्नुपथ्र्याे, तर व्यक्तिपिच्छे फरक फरक एजेण्डा छन्, कसरी हुन्छ ? ’
त्यसैगरी स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका लागि गठन भएको स्थानीय निकाय सीमा निर्धारण आयोगले समेत सरकारकै असहयोगका कारण काम बीचमै रोकिएको छ। सरकारले स्थानीय निकायको नामांकन र सीमांकनका लागि आयोग गठन गरेपनि संख्या कति हुने भन्ने विषयलाई लिएर दलहरुबीच विवाद देखिएपछि काम अघि बढन सकेको छैन।
गाउँपालिकाको संख्याको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि गत हप्ता दोश्रो पटक जिल्लावाट नामांकन सीमांकनको सिफारिस प्रतिवेदन पठाउने म्याद थपिएको छ । तर पनि हालसम्म जम्मा १२ जिल्लाबाट मात्रै प्रतिवेदन आइपुगेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरुकै असहयोगका कारण जिल्लाबाट नामांकन र सिमांकन नआएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।
सीमा निर्धारणका विषयमा सरकारमै सहभागी दल, नेता र सरकारकै मन्त्रीहरुबीचनै मतभेद छ । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनका लागि तिथि, नीति र आवश्यक पूर्वाधार तयार नभइकन यहीले निर्वाचन हुन्छ भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ । केही दिन प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि आयोग पदाधिकारीहरुले समयमै कानूनी र सीमा निर्धारणको काम सम्पन्न नगरे निर्वाचन गराउन कठिन हुने बताएका थिए ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता सहित कम्तिमा चार महिना पहिलेनै आवश्यक ऐनहरु संशोधन र सिमा निर्धारणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कम्तिमा चार महिना पहिले सीमा निर्धारण मात्रै होइन कार्यान्वयन, ऐन संशोधन समेत भइसक्नुपपर्छ,’ शर्माले भने ‘कम्तिमा चार महिना भनेको हो, अहिले नयाँ व्यवस्था भएकाले बढी पनि लाग्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले तयार भएर बस्नु भनेको बाहेक सरकारले निर्वाचनका विषयमा कुनै परामर्श नगरेको उनले बताए। निर्वाचनका लागि कानूनी र सीमा निर्धारणसँगै नियमावली, निर्देशिका, मतदाता नामावली, मतदाता शिक्षा लगायतको काम पनि हुने भएकाले निर्वाचन गर्ने भए सोही अनुसारको सरकारले तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
झण्डै १४ वर्ष यता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा तल्लो तहका जनता लोकतन्त्र उपभोग गर्ने अधिकारबाट बन्चित हुनका साथै स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम समेत अघि बढन सकेको छैन । स्थानीय निकाय रित्तो हुँदा भूकम्पपछिको पुननिर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
अघिल्लो सरकारले डेढ वर्षभित्र तिनवटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको थियो । जसमा मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ११:५० मंगलबार