सर्वोच्चको फैसला पछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजिनामा बुझाएका रवि लामिछानेले अहिलेसम्म पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास छाडेका छैनन्। सर्वोच्चले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नगरेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष उनले राजीनामापत्र बुझाएका थिए। त्यसकै भोलिपल्ट उनले सरकारी निवास छाडेको बताए पनि गृहमन्त्रीको हैसियतमा लामिछाने पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासको ‘डि टु ब्लक’मा बस्दै आएका छन्।
मन्त्री निवासको व्यवस्थापन गर्न तथा मन्त्रीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्री निवासमै आफ्नो इकाइ कार्यालय खोलेको छ। त्यस कार्यालययमा व्यवस्थापन कार्यालयले २ जना कर्मचारी चौबिसै घण्टा खटाउने गरेको छ। व्यवस्थापन कार्यालयमा कार्यरत एकजना कर्मचारीले भने, ‘पूर्वगृहमन्त्रीज्यूले मन्त्री क्वार्टर छाडेको बुझबुझारथ गर्नु भएको छैन। त्यसैले मन्त्री क्वार्टर छाडेको जानकारी हामीलाई छैन।’
लामिछानेका सचिवालयका प्रमुख तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गरेको भोलिपल्टै लामिछानेले निवास छाडेको दाबी गरे। उनले भने, ‘तर हाम्रा केही थोरै सामान भने मन्त्री क्वार्टरमै छन्। ती सामान लिन बाँकी नै छ।’ मन्त्री निवाससम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार मन्त्री निवास छाड्दा सम्बन्धित मन्त्रीका परिवारका सदस्यले निवास छाडेको बुझबुझारथ व्यस्थापन कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। कार्यालयमा बुझबुझारथ नगर्दासम्म मन्त्री क्वार्टर प्रयोग भइरहेको बुझ्ने गर्छौं,’ व्यवस्थापन कार्यालयका ती कर्मचारीले भने।
व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै लामिछाने मन्त्री निवास सरेका थिए। व्यवस्थापन कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले भने,‘मन्त्रीबाट राजिनामा गरेको भोलीपल्टै या पर्सिपल्टै क्वार्टर छाड्नु पर्छ भन्ने निर्देशिकामा स्पष्टसँग दिन तोकिएको छैन। तर कति दिनभित्र छाड्ने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताको विषय हो।’ ती कर्मचारीका अनुसार कोहीले मन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्टै मन्त्री निवास छाडेका घटना छन् भने कोही मन्त्री पद नभए पनि २-३ महिना निवासमै बसेको उदाहरण पनि छन्।
व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्री फेरिएपछि नयाँ मन्त्रीका लागि नयाँ सामान उपलब्ध गराउने गर्छ। व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्री तथा मन्त्रीका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गलैंचा, पर्दा, सोफा सिरकलगायतका सबै सामान नयाँ फेर्ने गर्छन। यसरी नयाँ सामान फेर्दा एउटा निवासका लागि ५ देखि ६ लाख खर्च हुने गर्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए। मन्त्रीको हैसियतमा उनी ३३ दिन गृह मन्त्रालयमा बसेका थिए।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि पनि लामिछानेले पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतले उनले २ जना सुरक्षाकर्मी लिइरहेका छन्। गृहमन्त्री हुदाँ लामिछानेले कार्यविधिबाहिर पूर्व मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरू हटाएका थिए। विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सुरक्षाकर्मी सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा पूर्वमन्त्रीले मन्त्री पदमा नरहेको २ वर्षसम्म तथा पूर्वगृहमन्त्रीले मन्त्री पद नरहेको १० वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी लिन पाउने व्यवस्था छ। लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला यो प्रावधान भने हटाएका थिएनन।
यसैबीच, रास्वपाका नेताहरूले गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्छ भन्ने अडान कायमै रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्रालय नपाए सरकार सरकार छाड्ने विषयमा भने रास्वपाका नेताहरू प्रष्ट बोल्दैनन्। ‘गृहमन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भन्ने अडान कायमै हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ बोहराले भने, ‘अहिले त्यही विषयमा छलफल कुराकानी भइरहेको छ। त्यसैले सरकार छाड्ने भन्ने विषय अहिले आएको छैन।’
रास्वपा स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विष्यामा रास्वपाभित्र दुई मत देखिएको छ। रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका डिपी अर्याल, तोसिमा कार्की, शिशिर खनाल गृह मन्त्रालय नपाए पनि सरकार छाड्न नहुने अडानमा छन् भने सरकारमा सहभागी नभएका सांसदहरू भने गृहमन्त्रालय नपाए सरकार छाड्नु पर्छ भन्ने लाइनमा छन्। लामिछाने भने पुन गृहमा फर्कन विभिन्न तहबाट लबिङ गरीरहेका छन्।
प्रकाशित: १९ माघ २०७९ ०१:५६ बिहीबार