काठमाडौं- पूर्व प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारले संविधान संशोधनमा चासो नदिएपछि संघीय गठबन्धनले दबाबमूलक आफैं प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुरुप व्यवहार नदेखिएको भन्दै गठबन्धनले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। आइतबार बसेको संघीय गठबन्धन बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा एक समिति नै गठन गरेको छ।
संशोधन प्रक्रिया सरकारी निकायबाटै सुरु गर्नुपर्ने अडानमा रहेका मधेसवादी दलका नेताले प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकमा दबाब दिएका थिए। 'जतिसक्दो चाँडो संशोधन प्रक्रिया सुरु होस् भनेर काम अघि बढाउन जोड दिएका हौं,' मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।
बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन र प्रस्ताव तयार गर्न कर्णको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा लालबाबु राउत, वृजेशचन्द्र लाल, रामनरेश राय, केशव झा, गोपाल दहित, कुमार लिङ्देन र प्रेमबहादुर खाती छन्। समितिमा सिल्पी समुदाय र प्रादेशिक मोर्चा तथा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनबाट एक/एक जना सदस्य राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार सिल्पी सुमदाय, प्रादेशिक मोर्चा र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका तर्फबाट सोमबारसम्म प्रतिनिधि चयन गरी नाम पठाउने निर्णय गरिएको छ।
अघिल्लो वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिका माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दल एक महिनाअघि मात्र संसद् प्रवेश गरेका थिए। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेताले संविधान संशोधनलगायत माग पूरा गर्न तीनबुँदे सहमति गरेपछि मोर्चा संसद् प्रवेश गरेको हो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मोर्चासँग गरेका तीनबुँदे सहमतिमध्ये दुईवटा पूरा भए पनि तेस्रो बुँदा संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिले जनाइरहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि भदौ तेस्रो सातासम्म प्रक्रिया सुरु नभएपछि संशकित हुँदै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न कस्सिएको मोर्चाका नेता झाले बताए।
दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा केन्द्रित रहँदै एकपटक मात्र बैठक आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी नेता संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न तयार रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले के कारणले संविधान संशोधन गर्ने हो भन्नेबारे यकिन हुनुपर्ने अडान लिएपछि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसवादी दलका नेतासँगको औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन सुरु गर्ने बताइरहेको मोर्चा स्रोतले जानकारी दियो। 'प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भारत भ्रमणअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता सुन्न पाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन,' मोर्चाका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'सरकारको यस्तै पारा रहने हो भने संविधान संशोधन कुरामै सीमित रहने सम्भावना देखियो। त्यसैले मोर्चाका तर्फबाट सहयोग भएन भन्ने सरकारले गुनासो गर्न नपाओस् भनेर समिति गठन गरेका हौं।'
कर्णको नेतृत्वमा गठित समितिले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै आफ्ना माग पेस गर्नेछ। संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले यसअघि नै ११ र २६ बुँदे माग सरकारलाई बुझाइसकेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि मोर्चाको तर्फबाट ठोस धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताइएको छ।
यतिखेर सत्तारुढ दल मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न केही न केही बुँदामा भए पनि संविधान सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा छन्। तर, प्रमुख प्र्रतिपक्ष एमालेले अहिले संविधान संशोधन नभई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसक्ने उसको भनाइ छ।
यसैबीच संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई सरकारले भव्यरूपमा मनाउने निर्णय गरेका बेला मोर्चाले भने कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको मोर्चाका नेता झाले बताए।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०१:५१ सोमबार