प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ। यसअघि माघको १० गते बसेको बैठक एक सातापछि बस्न लागेको हो। प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख पाइसकेको छ। तर, प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि समय लाग्ने भएपछि अब प्रतिनिसिधसभा बिजनेसविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
नयाँ नियमावली आइसकेपछि सो नियमावली बमोजिम समिति गठन गर्ने र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकलाई थप छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। संसद्को बिजनेस चालु हुन नियमावली पनि संशोधन हुन आवश्यक छ। नियमावली संशोधन गर्नका लागि बनेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक पनि निरन्तर बस्न सकेको छैन। नियमावली मस्यौदा समितिमा संशोधन गर्न भन्दा पनि नयाँ नियमावली बनाउने जसरी समितिका सदस्यहरू प्रस्तुत भएपछि नियमावली मस्यौदा बनाउने काम लम्बिने देखिएको छ। १५ दिनको समय दिइएको नियमावली मस्यौदा समितिले १५ दिनभित्र काम सक्ने सम्भावना देखिदैन। गत माघ १० गते, मस्यौदा समिति गठन भएको थियो।
बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, सभामुखले संविधानको धारा ८९ को खण्डा (ख) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान एक रिक्त रहेको जानकारी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१२ को (१) बमोजिम गराउने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि उनको स्थान रिक्त रहेको जानकारी सदनको बैठकमा गराइने भएको हो। ‘बुधबार बसेको बैठक अब तीन दिनपछि बस्ने जनाइएको छ। आगामी २१ गतेयता अर्को बैठक बोलाउने अवस्था छैन,’ सत्तारूढ दल एमालेका एक नेताले भने, ‘संसद्मा सरकारले नै विजनेश दिने हो, बिजनेस नभएपछि संसद बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूलाई भनाई राख्ने तयारी भएको छ।’ बुधबारको संसद् बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्न चाहने सांसदलाई बोल्न समय दिइने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको असर पर्न सक्ने संभावना पनि देखिएको छ। राष्ट्रपतिका एमालेका संभावित उमेदवार सुवास नेम्वाङ पनि नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका छन्।
प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ०१:३९ बुधबार