काठमाडौं- संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानुनसमेत बन्न नसक्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ।
संविधानमा बाध्यात्मक भनिएका कतिपय कानुन अझै संसद्मा छलफल चरणमै छन्। कानुन मन्त्रालयका अनुसार संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार दिन तत्काल बन्नुुपर्ने १ सय ३८ मध्ये ३० वटा कानुनको मस्यौदा संसद्मा अन्तिम चरणमा छन्। एक वर्षको अवधिमा जम्मा १२ वटा कानुन बनेका छन्।
सरोकारवाला मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नराखेका कारण तत्काल बन्नुपर्ने ऐन मस्यौदामै ढिलाइ भएको हो। हालसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि २१ प्रतिशत कानुन मात्र मस्यौदा भएका छन्। ७९ प्रतिशतको मस्यौदा नै बनेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका विधेयक पनि संसद्मा पुगेका छैनन्। कतिपय कानुन भर्खर मात्र संसद्मा दर्ता भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका धेरैजसो कानुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका छन्। संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको तर संसद्मा नपुगेको अवस्था छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानुन तत्काल आवश्यक पर्छ तर एउटा मात्र विधेयक मस्यौदा भएको छ। अन्य विधेयक मस्यौदा भई संसद्मा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिन बाँकी छ। प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तत्काल आवश्यक ६ वटा कानुनको मस्यौदा पनि संसद्मा पुगेको छैन। पुनरावेदन अदालत खारेज गरी प्रदेशअनुसार उच्च अदालत गठन र भाषा आयोग गठन एक वर्षभित्र गर्ने भनिए पनि कुनै गृहकार्य भएको छैन।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालत गठन विधेयक संसद्मा दर्ता गराए पनि दलहरू सरकार परिवर्तनतिर लागेपछि रोकिएको थियो। नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको छलफल अहिले संसदीय समितिमा पुगेको छ। समितिले त्यसलाई संशोधन गरी संसद्मै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। असोज ३ गतेसम्म उक्त अदालत गठन नभए नयाँ संवैधानिक संकट सिर्जना हुने छ। तर, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने यस्तो अवस्था नआउने बताए। केही दिनमै न्याय प्रशासन र परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित हुने दाबी उनले गरे। भाषा आयोगको समस्या पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर समाधान गर्ने उनले बताए। संसद्बाट कानुन बनाएर गठन गर्नुपर्ने भए पनि उक्त कार्य असम्भव भएकाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आयोग गठन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए।
पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले अघिल्लो सरकारले बनाएको कानुन निर्माण कार्ययोजना असफल बनाउँदा समस्या आएको बताए। 'यो सरकारले न आफैं संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनायो न त विगत सरकारले निर्माण गरेकालाई नै पछ्याउन चाह्यो,' खरेलले भने, 'अहिले संविधानमा देखिएको समस्या पनि यही हो।'
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने १ सय ३८ नयाँ कानुनमध्ये ७१ वटालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। दोस्रो प्राथमिकतामा ३६ र तेस्रोमा २४ कानुन थिए। प्राथमिकताअनुसार नै सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मस्यौदाको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। कानुन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची पनि छुट्टाछुट्टै तयार गरेको थियो। स्थानीय तहले ६, प्रदेशले २२ र संघले १ सय १० कानुन बनाउने विभाजन गरिएको थियो। तर, उक्त कार्यायोजनाअनुसार अन्य मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
पहिलो प्राथमिकतामा परेका नयाँ कानुनमध्ये विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयले ३१ वटाको मस्यौदा तयार गरेका छन्। ६१ कानुन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र मस्यौदा बनाउने काम पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि ऐनको मस्यौदा बनाउने काम हुने गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका पहिलो प्राथमिकतामा रहेका बाहेक एक सय १० वटा विषयमा संघीय कानुन, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७३ ०३:०० शनिबार