नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फेरि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्। लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएपछि उनलाई गैरसांसदको रूपमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयमै फर्काउन ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका हुन्। ‘उहाँ (रवि लामिछाने) लाई गृह मन्त्रालय नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन, त्रुटि सच्चिएको छ। उपनिर्वाचन नहुँदासम्म उहाँलाई गैरसांसदको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा फर्काउनुपर्ने एमालेको राय छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

लामिछाने नेपाली नागरिकताविहीन भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनाएपछि उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेका  थिए। अदालतले नागरिकताविहीन लामिछाने सांसद हुने अयोग्य भएको फैसला सुनाएपछि सोही दिन उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। दाहाल नेतृत्वका सरकारमा उनी गत पुस ११ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका थिए।

नागरिकता लिएपछि लामिछाने रास्वपा सभापतिमा फर्किएका छन्। सभापतिमा फर्केपछि उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पुनः सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा ओली छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय अरूलाई दिन चाहेका छैनन्। लामिछानेको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयपछि शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिन माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले रुचि देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समय गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने सोच बनाएको स्रोतले बतायो।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर गृहमन्त्रीको विषयमा छलफल गरेका हुन्। ओली दाहाललाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। रास्वपा केन्द्रीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय पुनः पाउन शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने जिम्मा लामिछानेलाई दिएको छ। लामिछानेले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूलाई रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिर रहने संकेत गरेका छन्। गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने रास्वपाको निर्णय नआउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा ल्याउन दबाब दिएका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्काउन राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर उनले लामिछानेको राहदानीलगायत विवादका विषय पनि टुंगिनुपर्ने भन्दै तत्काल उनलाई गैरसांसदको रूपमा सरकारमा ल्याउन नसकिने सोच बनाएको स्रोतको दाबी छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार दिउँसो लामिछानेविरुद्ध मुद्दा लगाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने कोसिस भइरहेको बताएका थिए। लामिछानेमाथिको मुद्दा सामान्य र नियमित प्रकृतिको भए पनि यसलाई ठुलो बनाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ थियो।

उनले लामिछानेका पक्षमा वकालत गर्दै भने, ‘यो विषय (नागरिकता विवाद) लाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाइसकेकाले त्यसमा अरू पार्टीको दाबी नरहने बताए। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय रास्वपाले पहिल्यै पाइसकेको अवस्था हो। फेरि दाबी गर्नुपर्ने कुरा छैन। हामीले नै कसलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनेर निर्णय लिने कुरा हो। त्यसमा हामी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।’

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शनिबार लामिछाने आत्तिन नहुने र नागरिकताको विषय अदालतको सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँदै उनी सरकारमा फर्किन सक्ने संकेत गरेका थिए। उनले गृह मन्त्रालय रास्वपाकै भागमा परेकाले त्यसमा अरू दलको दाबी नरहेको बताएका थिए। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। विवादित लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालय दिए सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई समेत नैतिक संकट पर्ने उनीहरूको तर्क छ। रास्वपाले सरकार छाडे वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए वर्तमान सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत असर पर्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

सांसद पद रिक्त सूचना जारी गर्दै सचिवालय

संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद नरहेको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत शुक्रबार सुनाएको फैसला आइतबार संसद् सचिवालयमा पठाएको छ। फैसलाअनुसार संसद् सचिवालयले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ बमोजिम सचिवालयले स्थान रिक्तताको विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी दिनुपर्ने वा बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनुपर्छ। ‘संसद्को बैठक १८ गते बुधबार बस्ने भएकाले स्थान रिक्त भएको जानकारी सोमबार सूचनापत्रबाटै दिने तयारी भएको छ तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिने कि सूचना जारी गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। प्रतिनिधिसभामा लामिछानेको स्थान रिक्त भएको जानकारी गराएपछि संसद् सचिवालययले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई पनि यो सूचना दिनुपर्नेछ, जसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ। रास्वपाबाट संसद्मा २० सांसद थिए। लामिछानेको स्थान रिक्त भएपछि यो संख्या १९ मा झरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार लामछिाने नेपालको नागरिक नभएकाले सांसद हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएपछि उनको उक्त पद गुमेको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निज रवि लामिछानेले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट प्रतिनिधिससभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निजलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायत कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसद्को सदस्यको रिक्त हुने र धारा ८७ को खण्ड (क) मा सांसद हुन नेपाली नानगरिक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७९ ००:२४ सोमबार