राजनीति

सभामुखको कार्यालय ‘हाइज्याक’ भयो, संसदमा कुनै प्रतिपक्ष छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

फाइल तस्बिर

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुखको कार्यालय पनि हाइज्याक भएको बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न हेतु नेकपा (एमाले)ले हतारमा सभामुखसँग मिलेमतो गरेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष दलको दर्जा दिन लगाएको बताए।  

उनले एमाले र सरकारले सभामुखसँग चाँडोभन्दा चाँडो कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेल्न लगाएको बताए। संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले संसद्मा कुनै पनि प्रतिपक्ष नरहेको र संसद्लाई सत्तापक्ष नै बनाउनु भनेको संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार भएको बताए।  

उनले भने, ‘संसद् भाइब्रेन्ट हुनुपर्छ तर हामीले संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइदियौँ। किनभने कोही पनि संसद्मा प्रतिपक्ष छैन, सारा सत्ता पक्ष। झनै हाइज्याकमा परेको छ। यो संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथिको प्रहार हो। नर्थ कोरियको जनकंग्रेस जस्तो बनायौँ। अपोजिसनको संवैधानिक भूमिका छन् भन्नेकुरा पनि हेक्का राखिएन। सत्तापक्षलाई भोट हाल्ने प्रतिपक्ष हुँ भन्ने कन्स्टियुसन मोडालिटी भएन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अहिलेका पार्टीहरुसँग नेसन्स बिल्डिङ र ट्रान्सफरमेसनको कुनै एजेण्डा नभएको बताए। उनले पार्टीहरु सत्ता र पदको लागि अवसर खोज्ने काममा नै लागिपरेको बताए।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भूमिकाले अवसर खोज्ने कुरामा मात्रै पार्टीहरु केन्द्रित भएको पुष्टि गरेको त्रिपाठीले बताए। उनले राजनीतिक पार्टीहरु एजेण्डा र विचारविहीन भइसकेको बताउँदै पार्टीलाई दासहरुको कुम्भ भेलाको संज्ञा दिए।  

उनले भने, ‘पार्टीहरुसँग नेसन्स बिल्डिङर ट्रान्सफरमेसनको कुनै एजेण्डा छैन। पार्टीहरुमा मात्र मौका कुरिरहने कुरा प्राथमिकतामा छ। सत्ताको लागि र अवसरको लागि कुनै पनि ठाउँमा उभिने कुरा छ। राजनीतिक पार्टीहरु एजेण्डा विचारविहीन भइसके। पार्टीहरु भनेको दासहरुको कुम्भ भेला जस्तो भयो। कुनै पनि डिबेट नै छैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानले एउटा सेरमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको र संविधानका विद्यार्थीले राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार नरहने भने पनि पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकार सिंहदरबारबाट सरेर शीतलनिवास पुगेको बताए। 

प्रकाशित: १४ माघ २०७९ ११:४२ शनिबार

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी