काठमाडौ- पछिल्लो समय ठूला दुर्घटना बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसदहरूले नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। काभ्रे, चितवन, बैतडीलगायत स्थानमा भएका दुर्घटनामा दर्जनौँ सर्वसाधारणले अनाहक ज्यान गुमाएको भन्दै उनीहरूले सडकको सिन्डिकेट खारेज गर्न माग गरे।
सिन्डिकेट अन्त्य गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आइतबार व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गर्दै उनीहरूले सडक सुरक्षा कार्ययोजना पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद रविन्द्र अधिकारीले सडकको खराब अवस्था, यातायात व्यवसायीको एकाधिकार, चालकको लापरबाही, पुराना सवारीसाधनलगायत समस्याले सडक दुर्घटना बढेको बताएका थिए। उनले सडक समस्या समाधानका लागि नयाँ तरिकाले एकीकृतरुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। कसैलाई दोष दिनुभन्दा भएका नीति–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनका लागि विज्ञसहितको संरचना आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो।
सांसदहरू गणेशकुमार पहाडी र शिवजी यादवले प्राविधिक जाँचबिना साना घुम्ती भएका सडक निर्माण र सवारीसाधनको नियमित जाँच नभएका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको दाबी गरे। सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी ऐन–नियमको प्रभावकारी कार्यावयन हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो।
अमनलाल मोदी, दिलनाथ गिरी, डा वंशीधर मिश्र, रामहरि सुवेदी, अनन्तप्रसाद पौडेल, रामकुमार भट्टराई, नवराज शर्मा, अम्बरबहादुर थापा, गीता क्षेत्री, योगेन्› चौधरी, कमलाकुमारी घिमिरे, मीना पुन, आशा कोइराला, निशाकुमारी शाह, प्रेम सुवाललगायतले सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर भई काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले यातायात नियमावलीमा पहिला कायम व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सडक दुर्घटना गराउने चालक र अन्यलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने काम सरकारले गरिसकेको दाबी गरेका थिए। लापरवाही गरेर सवारी दुर्घटना गराई कसैको मृत्यु भएमा चालकको लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको उनले जानकारी दिए।
लेखकले अस्थायी रुट पर्मिट दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको बताए। कच्ची बाटोको रुट पर्मिट लिन विभाग र केन्›मा आउनुपर्ने रहेकाले सजिलोका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जनाए। यसले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी थियो। छतमा मानिस राख्न नहुने मागबारे जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यात्रुलाई असुविधा हुँदैन भने लामो दुरीको बसमा केरियर नै हटाइदिऊँ भन्ने लागेको छ।'
सरकारले बढी यात्रु बोक्नेदेखि गलत रुटमा सञ्चालन गर्नेलाई ६/६ महिना निलम्बन र सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेसहितको नयाँ व्यवस्था नियमावलीमा थप गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। यात्रुबाहक सवारीले बढी यात्रु बोकेमा चालकको अनुमतिपत्र निलम्बन, बाटो इजाजत खारेज र सवारी दर्ता इजाजत ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनले बताए।
उनका अनसार नियमावलीमा यात्रुबाहकले मालसामान र मालबाहकले यात्रु बोकेमा, पर्यटक सवारीले गैरपर्यटक यात्रु बोकेमा चालकलाई निलम्बन गर्ने र सवारी साधनको सवारी दर्ता इजाजत कम्तीमा छ महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०१:२४ सोमबार