काठमाडौं- नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्षा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट हतारहतार राजीनामा दिएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको सरकारमा सहभागी हुने सपना चकनाचुर हुँदै गइरहेको छ। चौथो पटक मन्त्रिपरषद् विस्तार हुँदा समेत गच्छदारलाई खबर नगरिएपछि सरकारमा सामेल हुने सपना चकनाचुर हुँदै गइरहेको हो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार सकेसम्म उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफैँ जान चाहन्थे। यदि उपप्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था सृजना नभए अघिल्लो सरकारको पालामा पाएका भौतिक तथा पूवार्धार र स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गच्छदारको थियो। लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरी दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सम्मानजनक स्थिति बन्यो भने अझै पनि सरकारमा जाने सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन्। ‘दाहाल सम्मानजक जिम्मेवारी दिन तयार हुने हो भने मन्त्रालय समस्या होइन्,’ उनले भने, ‘अहिले वितरण गरिएको मन्त्रालय पनि सधैँलाई होइन होला भनेर हामीले बुझेका छौं।’ यदि सरकारले सम्मानजनक जिम्मेवारी नदिए मधेसी, जनजाति, आदिवासीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संविधान संसोधनको प्रक्रियामा सहभागी हुने चौधरीको भनाइ छ।
यसैबीच लोकतान्त्रिकको शुक्रबार बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि सीमा आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ संख्यालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘आयोगले गरेको प्रस्ताव अनुसार सीमा निर्धारण हुने हो भने सर्वसाधारण अहिले भन्दा झनै बढी पीडित हुन्छन्,’ चौधरीले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा कम्तीमा ११ सय बढी हुनुपर्छ भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ १४:३८ शुक्रबार