उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा उनी नेपाली कि विदेशी नागरिक भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ थालिएको लामिछानेविरुद्धको नागरिकता मुद्दामा कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएकाले अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
दिनभरको बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले लामिछाने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भएको दाबी गरे। सरकारी वकिल र लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेकाले उनी स्वतः नेपाली भएको जिकिर गरे। लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको दाबीसमेत गरे।
नेपाली हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएको बहसमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विषय राज्यलाई जानकारी नगराएको अर्थात् कानुनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने विपक्षी कानुन व्यवसायीको जिकिर छ। देशको नागरिकता नै नभएका व्यक्ति कसरी मन्त्री बन्न सक्छन् ? भन्ने मुख्य प्रश्न बनाइएको छ।
खचाखच भरिएको इजलासमा दिनभर बहस भएको थियो। कानुन व्यवसायीका यसअघिका बहसजस्तै विषय दोहोर्याइएका थिए। बीचबीचमा इजलासबाट न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधेका थिए।
न्यायाधीश खतिवडाले सरकारी वकिललाई प्रश्न गरेका थिए, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन मिल्छ? नागरिकता नलिएको भए तपाईं लोकसेवाको ढोका छिर्न पाउनुुहुन्थ्यो ?’ उनले कोही विदेशी नागरिक सांसद भएको रहेछ भने सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर उजुरी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए।
त्यसैगरी न्यायाधीश सिन्हाले संविधानको धारा ११ (२) उल्लेख गरेका थिए। ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेसम्म नेपाली नागरिक हुँदैन?’ उनले इजलासबाट रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका थिए। संविधानमा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। (क) संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ उल्लेख छ। इजलासमा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाका विषयमा सवालजवाफ भएका थिए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको तथ्यमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको खासै विवाद छैन। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पनि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको कानुनअनुसार पु¥याउनुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा खासै विवाद छैन।
लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि उनले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए। पारिवारिक भिसामा नेपाल बसेका उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाकै बखत २०७२ जेठ १३ मा नेपाली राहदानी लिएका थिए। उनले अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्नेमा पुरानैलाई कायम राख्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको माग छ। निर्वाचन आयोगले लामिछानेलाई पुरानै नागरिकताका आधारमा नयाँ दल खोल्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अनुमति दिएको थियो।
रिट निवेदकले लामिछाने उम्मेदवार नै बन्न नपाउने पृष्ठभूमिमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश र निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण लामिछाने चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका हुन्। गृहमन्त्री भइसकेका लामिछानेविरुद्धको मुद्दाका विषयमा संवैधानिक इजलासबाट हुने सर्वोच्चको व्याख्यात्मक आदेश नै अबको नजिर बन्ने देखिएको छ।
‘नागरिकता ऐनको दफा १०(१) अनुसार विदेशको नागरिकता त्याग गरेको खण्डमा निजको नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा रवि लामिछानेको दलिल पुग्न सक्दैन’, रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा भने, ‘कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको स्वयंले स्वीकार गरेकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको ठहर गरी रिट निवेदन जारी गरी पाऊँ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता लिने र त्याग्ने विषयमा राज्यको स्वीकृति चाहिने बताए। तर लामिछानेले कानुनी रूपमा राज्यलाई जानकारी नदिएको जिकिर उनले गरे। नागरिकता ऐनअनुसार कतिपय विषय राज्यको दायित्व भएको र कतिपय विषय व्यक्तिको दायित्व भएको बहसमा स्पष्ट पारे। ‘राज्यको स्वीकृतिबिना नागरिकता प्राप्ति वा पुनःप्राप्ति हुन सक्दैन’, भण्डारीले भने। एकपटक त्यागेको नागरिकता राज्यको निर्णयबिना स्वतः कायम हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘राष्ट्रियताका आधारमा नागरिक हुँ भन्न पाइँदैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, नागरिक, नागरिकताका विषय फरक हुन्’, बहसमा उनले भने। भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको मुद्दा, भारतको पटना उच्च अदालतबाट किरण गुप्ताविरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोगलगायतका नजिर प्रस्तुत गरेका थिए।
रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता रमण कर्णले नागरिकता ऐनअनुसार लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता त्याग हुने बताए। कर्णले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको विषयमा राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने दायित्व लामिछानेको भएको बताए।
‘गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा रवि लामिछाने आजसम्म नेपाली मूलको विदेशी नागरिक हो। नागरिकता त्यागेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन। लामिछानले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको विवरण बुझाएका छैनन् श्रीमान्’, उनले भने। कर्णले यस विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्ने अनुसन्धान नै प्रभावित भएको जिकिर गरे। रिट निवेदक युवराज पौडेलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अमृत खरेललगायतले बहस गरेका थिए।
सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन
इजलासमा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको हुन नसक्ने जिकिर गरे। सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले निवेदन दिने हकदैया नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। ‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेका आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन। नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन’, उनले भने, ‘संविधानको धारा ८७ (१) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १२ (क) ले नेपाली नागरिक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन योग्य नहुने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। संविधानको धारा ११ (१) मा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य व्यक्तिहरू नेपाली नागरिक हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा लामिछाने उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको निवेदन खारेजभागी छ।’
लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यागेको जानकारी उनले अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायतमा गराइसकेको बताए। अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले नागरिकतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक सरोकारको नभएको जिकिर गरे। पोखरेलले लामिछानेले उम्मेदवारीका क्रममा चितवनमा पनि स्पष्टीकरण बुझाएको र विभिन्न ठाउँमा जानकारी गराएको दाबी गरे। लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
लामिछानेसँग प्रक्रियाअनुसार लिएको नयाँ नेपाली नागरिकता नभएकाले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्य नभएको दाबी रिट निवेदकको छ। लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले उनी दल खोल्न, प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न अयोग्य रहेकाले उनको सांसद पद र पार्टी सभापति पद खारेज हुनुपर्ने मुख्य माग दाबी रिट निवेदको छ। यसअघि संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
पूर्ण सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी बुधबार तोकिएको थियो। रिट निवेदक पक्ष, सरकारी वकिलका तर्फबाट बुधबार बहस सकिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका लामिछाने गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री बनेपछि उनको मुद्दामा झन् चासो बढेको छ। नागरिकता विवादमा मुछिएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री बन्नुलाई स्वार्थको द्वन्द्वका रूपमा लिइएको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७९ ००:४२ बिहीबार