काठमाडौं–संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले सरकारले चैत मै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सरकारको मुख्य ध्यान निर्वाचन गराउने रहेको भन्दै चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले संविधान कार्यान्वयनकालागि पनि सरकारले तीन वटै निकायको चुनाव तोकिएको मयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको जनाए ।
मन्त्री पाण्डेले असोज मसान्तसम्म आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी गरे आफूहरु फागुन चैतसम्म निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटेको स्पष्ट पारे। उनले ‘आयोगको कार्यकाल फागुन मसान्तसम्म छ,’ उनले भने,‘असोज सम्बन्धी निर्वाचनको काम गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो, हामी जुनसुकै हालतमा निर्वाचन गराएरै छाड्छौं।’
बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा रहेको राज्य पूर्नसंरचना आयोगले सिफारिश गरेको संख्यामा कुनै विवाद छैन
बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा रहेको राज्य पूर्नसंरचना आयोगले सिफारिश गरेको संख्यामा कुनै विवाद नभएको उनले जनाए। ‘अहिले आयोगले ३६५ को संख्याको सिफारिश गरेको छ, यसबारेमा विवादको हल्ला चलेको छ, यो संख्यामा तलमाथि हुन्छ,’ उनले भने। उनले जनताको अधिकार कटौति नहुनेगरी संख्या निर्धारण हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।
मधेशी मोर्चाले यही संख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन गरिए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री पाण्डेले भने,‘यसमा लुकाउनुपर्ने केही कुरै छैन, मोर्चाका साथीहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म अहिले निर्वाचनको कुरा अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभएको हो, तर हामी उहाँहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्छौं।’ उनले गाँठो परेका सबै खाले राजनीतिक समस्याहरुलाई वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट हल गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
चुनाव नगर्ने दिशामा सरकार अघि बढेकोे एमालेको आरोप छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले प्रष्ट पारे,‘यसमा कुनै सत्यता छैन, हामी चुनाव गर्नकै लागि आएका हौं, यसमा कुनै विवाद छैन, संविधान कार्यान्वयन र भूकम्प पीडितलाई अनुदान र सहयोग समयमै दिनको लागि पनि तीनवटै निकायको चुनाव समय तालिकाभित्रै गर्नुपर्नेछ, सरकार यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छ।’
सरकारले जनतालाई राहत महशुस हुनेगरी काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने,‘पहिलो क्याविनेट बैठकबाटै हामीले ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता भूकम्पपीडितलाई पुर्याउन निर्देशन दिएका छौं, पूर्ननिर्माण प्राधिकरण यसमा गम्भिर छ ।’
प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०९:०१ बिहीबार