काठमाडौं- सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अघिल्लो सरकारले तत्काल सुधार कार्ययोजना लागू गरे पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता नदिँदा त्यसको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कार्यक्रम लागू गरेको आठ महिनामा २६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। गत मंसिर २४ गतेदेखि लागू गरेको दुई वर्षे सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत ६४ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ भने १० प्रतिशत अझै सुरु हुन सकेको छैन।
मुलुक संघीय ढाँचामा रुपान्तरण भएको र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, दिगो विकास व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रित गरेर सुधार कार्ययोजना लागू गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जारी गरेको कार्यप्रगतिअनुसार १ हजार १ सय ९ सुधारका क्षेत्रमध्ये २ सय ८१ क्षेत्रको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी ६ सय ८७ काम प्रक्रियामा छन् भने १ सय ४१ काम भने सुरुसम्म पनि हुन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा जोड नदिएको उल्लेख छ। मन्त्रालय र आयोगले कार्ययोजनाका लागि एक जना सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म अधिकांश मन्त्रालयले नतोकेको, सुधारका क्षेत्रबारे चौमासिक विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल नगरेको, कार्यान्वयन स्थितिबारे निकायगत समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अटेर गरेको, मासिक प्रगति प्रतिवेदन नपठाएको उल्लेख छ।
सरकारले लागू गरेको तत्काल सुधार कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय तथा निकायमा लागू भएको थियो। जसअनुसार स्वयं कार्ययोजना लागू गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ४० प्रतिशत प्रक्रियामा छ। दुई प्रतिशत सुरु पनि हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयमा ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ७० प्रतिशत प्रक्रियामा छ। आपूर्ति मन्त्रालयमा ४४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ५६ प्रतिशत प्रक्रियामा छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा ५८ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ भने ४२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा ३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ६२ प्रतिशत प्रक्रियामा छ। ५ प्रतिशत सुरुसम्म हुन सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालयमा ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ५८ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ७५ प्रतिशत प्रक्रियामा छ। ६ प्रतिशत सुरु हुनै सकेको छैन। गृह मन्त्रालयमा ३१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ६९ प्रतिशत प्रक्रियामा छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ७४ प्रतिशत प्रक्रियामा छन्। जल तथा ऊर्जा आयोगमा २२ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ, ७८ प्रतिशत सुरु हुनै सकेको छैन। आयोगमा हालसम्म एक प्रतिशत काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगमा हालसम्म ३४ प्रतिशत काम सुरुसम्म हुन सकेको छैन। आयोगमा हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी प्रक्रियामै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा २३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ३५ प्रतिशत प्रक्रियामा छ। ४२ प्रतिशत सुरु नै भएको छैन। नेपाल ट्रस्टमा ३० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ भने ६० प्रतिशत प्रक्रियामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयमा २१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ७९ प्रतिशत प्रक्रियामा छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ, ३२ प्रतिशत सुरु हुन सकेको छैन भने ५२ प्रतिशत प्रक्रियामा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा ८६ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ भने १३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा ७९ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छन्, १६ प्रतिशत सम्पन्न हुन सकेको छैन भने ५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ८८ प्रतिशत काम प्रक्रियामा छ भने ७ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। ५ प्रतिशत सुरु हुनै सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक कारण हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे। उनले नयाँ प्रधानमन्त्रीले समेत केही कार्यक्रम लागू गर्न खोजेकाले यो कार्ययोजनासँगै मिलाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०२:३० बिहीबार