काठमाडौं- चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले दिगो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नेपाललाई सुझाएका छन्। राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म चिनियाँ आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजना पूर्ण कार्यन्वयनमा आउन नसक्नेतर्फ सतर्क गराउँदै लीले विकास सहयोगका लागि 'राजनीतिक स्थिरता' लाई पूर्वसर्तका रुपमा अघि सारेका हुन्।
चीन भ्रमणमा रहेका सरकारका विशेष दूत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र लीबीच बुधबार बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा उनले राजनीति स्थिरता कायम भए नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा भएका सम्पूर्ण सहमतिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए।
'नेपालका प्रधानमन्त्रीले विगतमा चीनको भ्रमण गर्दा भएका सहमति तथा सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। यसका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ,' भेटवार्तामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीलाई उद्धृत गर्दै चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले भने।
विशेष दूत महरा स्थानीय समयअनुसार साढे १० बजे चिनियाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ताका लागि पुगेका थिए। भेटवार्ता करिब आधा घन्टा चलेको थियो।
भेटमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा निकै चासो राखेका थिए। 'नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक स्थिरता कायम हुन आवश्यक छ। त्यसो भए हामीलाई सहयोग गर्न सहज हुन्छ,' लीले भने।
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका बेला नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौतातर्फ इंगित गर्दै उनले विगतमा भएका सन्धि–सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले कार्ययोजना बनाएर सन्धि–सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। 'विगतमा धेरै सन्धि–सम्झौता भएका छन्, तिनले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' लीले भने।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले २०७२ चैत ७ देखि १४ गतेसम्म चीन भ्रमण गर्दा दुई देशबीच १० वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस क्रममा अन्य ३७ वटा मुद्दा उठानसमेत भएका थिए। ओलीका पालामा पारवहन तथा यातायात सम्झौता, हिल्सास्थित सीमा नाका (कर्णाली नदी) मा चिनियाँ सहयोगमा पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ऋण तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धी विभिन्न तीन सम्झौता, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा तेल र ग्यास खानी अन्वेषण सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहमति, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतानिम्ति वार्ता आरम्भ गर्ने संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
अन्तरदेशीय सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माण, अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मतसम्भार गर्न, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार कार्य अघि बढाउन, किमाथान्का–खाँदबारी–धनकुटा सडक, ४ सय ३४ मेघावाट अरुण–किमाथान्का जलविद्युत् परियोजना विकास, सीमा वारपार ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, काठमाडौं चक्रपथमा १ सय ३२ केभी मोनोपोल ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो। यिनै सन्धि–सम्झौता र सहमतितर्फ इंगित गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले भेटमा विशेष दूत महरालाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
भेटमा लीले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने जनाउँदै यसका लागि सबै दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंंल्याएका थिए। त्यस क्रममा उनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएकोमा खुसी पनि व्यक्त गरेका थिए।
'संविधान घोषणापछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकार परिवर्तन भएको छ। संविधान कार्यान्वयन भएकोमा हामी खुसी छौं,' लीले भने।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई मिलाएर निर्वाचनतर्फ अघि बढ्न पनि नेपाललाई सुझाएका थिए। नयाँ संविधान नेपालमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हेर्न चीनले चाहेको उनले बताएका थिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाउनसमेत उनले भनेका थिए।
जवाफमा विशेष दूत महराले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको जनाउँदै सबै दलको सहकार्यबाट ती चुनौतीको सामना गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। 'नेपालमा संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती छन्। हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दललाई समेटेर अघि बढ्छौं र यसमा हामी कटिबद्ध छौं,' महराले भने।
भेटमा महराले सरकार परिवर्तन भए पनि चीनप्रतिको नीतिमा कुनै परिवर्तन नआउने दोहोर्याएका थिए। विगत सरकारले चीनसँग गरेका सन्धि–सम्झौतालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए।
'विगत सरकारले गरेका सन्धि–सम्झौतालाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। सरकार परिवर्तन भए पनि हाम्रो चीनलाई हेर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन,' महराले जानकारी गराए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०२:०१ बिहीबार