काठमाडौं- चार राजनीतिक शक्तिको बैठकले स्थानीय तह पूनर्संरचनाको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका हेरफेर गर्ने सहमति गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिवेदन पेश गर्ने समय २ हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले भदौंको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पूनर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा घनिभूत छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चैत्रभित्र सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । त्यसमा शंका नगरौं । तर, त्यसका लागि राजनीति तहमा समझदारी बनाएर आयोगलाई नयाँ टिओआर दिउँ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरौं।’
बैठकमा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको काम सम्पन्न गरेर मात्र स्थानीय तह पूनर्संरचना गर्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा सहभागी प्रमूख दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट आउनसक्ने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा नयाँ राजनीतिक समझदारी कायम गर्न दलीय छलफललाई घनिभूत बनाउने समझदारी भएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ १३:२५ मंगलबार