काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचनामा सीमांकन र नामांकन पछि सार्न नेपाली कांग्रेसले लबिङ सुरु गरेको छ। अघिल्लो सरकारले सीमा निर्धारण आयोगलाई तोकेको समयसीमा सकिनै लाग्दा सीमांकन र नामांकन कार्यमा अझै छलफल आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेस म्याद थपको लबिङमा लागेको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले यही साउन मसान्तभित्र आयोगलाई सीमांकन र नामांकन रिपोर्ट बुझाउन समयसीमा तोकेको थियो। आयोगले सोहीअनुरुप प्रतिवेदन बुझाए त्यसले झन् समस्या ल्याउने कांग्रेस नेताको तर्क छ। शुक्रबार कांग्रेसका दुई दर्जन जिल्लाका सभापतिले भेला गरी सीमांकन र नामांकनबारे प्रतिवेदन बुझाउने मिति कम्तीमा एक महिना सार्न माग गरे।
'मुलुक संघीयतामा गएकाले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा व्यापक छलफल हुनुपर्ने भए पनि अहिले पर्याप्त छलफल नभएकाले कम्तीमा एक महिनाको समय थप्नुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष हो,' कांग्रेस बर्दियाका सभापति सञ्जय गौतमले भने। पुनःसंरचनामा दलहरू गम्भीर नभए त्यसले देशमा गम्भीर समस्या निम्तने उनीहरूको भनाइ छ। आयोगको पूरा अवधि आउँदो फागुनसम्म तोकिए पनि सीमांकन र नामांकन सक्ने मिति भने यही साउनसम्म तोकिएको थियो।
आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना तथा मापदण्डबारे यसअघि नै मधेसवादी दलले विरोध गर्दै आयोगको काम रोक्न माग गरिसकेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आयोगलाई अघिल्लो सरकारले दिएको कार्यादेश परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
माओवादी नेता पम्फा भुसाल सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि आयोगको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने ठान्छिन्। खासगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायको संख्याप्रति अधिकांश दलको चित्त बुझेको छैन। नेताहरू आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार स्थानीय तहको संख्या कायम हुने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन्।
यतिखेर आयोगले २ सय १७ नगरपालिका र करिब ३ हजार १ सय गाविस संख्या कटौती गरी ५ सय ६५ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 'आयोगले ५ सय ६५ संख्या तोकेको जानकारी पाएपछि स्थानीय तहमा तनाब फैलिएको छ,' गौतमले भने, 'त्यसैले आयोगलाई सीमांकन र नामांकनका लागि अहिलेलाई दिइएको समयावधि बढाउने लविङ गर्न छलफल आयोजना गरेका हौं।' कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहमा प्रयाप्त छलफल नै नभएकाले साउनभित्र बुझाउने भनिएको सीमांकन र नामांकन प्रतिवेदन बुझाउने अवधि थप गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
'सरकार र स्वयं पार्टीको पनि यसमा ध्यान जाओस् भनेर विभिन्न जिल्लाका सभापति तातिएका हौं,' उनले भने, 'अहिलेकै अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने हो भने त्यसबाट जनतालाई झन् समस्या हुनेछ।' आयोगले गरिरहेको कामप्रति जिल्ला सभापतिहरूको चासोलाई केन्दीय समिति र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाओस् भनेर केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला र जीवनबहादुर शाहीलाई उक्त छलफलमा सहभागी गराइएको थियो ।
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूका अनुसार आयोगले गरिरहेको स्थानीय तह पुनःसंरचनाका कामप्रति अधिकांश बेखुस छन्। वर्तमान संरचनामा एक/दुई सय संख्यामा तलमाथि हुनु सामान्य भए पनि आयोगको नयाँ प्रस्तावले गाविसको आकार बढेर जिल्लासरह हुने उनीहरूको चिन्ता छ। तर, आयोगका पदाधिकारी भने संविधानमा स्थानीय तहलाई सर्वाधिक अधिकार दिइएको र जसको सञ्चालन खर्च पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने उल्लेख भएकाले संविधानअनुसार नै प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।
स्थानीय निकायको सीमांकन र नामांकन प्रस्ताव बुझाउने म्याद थप्ने माग गरेका कांग्रेसका सभापतिहरूले भने एक/दुई महिना म्याद थप गर्दैमा आउँदो चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न गाह्रो नहुने बताउँछन्। 'स्थानीय चुनाव गर्नुपर्यो भन्दैमा जथाभाबी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिनु हुँदैन,' कांग्रेसका एक जिल्ला सभापतिले भने, 'आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेअनुसार स्थानीय निकायको पुनःसंरचना हुने हो भने नयाँ संविधानका कारण दूरदराजका सर्वसाधारण झन् समस्यामा पर्ने सम्भावना रहन्छ।'
आयोगले समयमै स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका काम नसक्ने हो भने २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसकी संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। सत्तारुढ घटक कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सरकार गठनअघि नै आउँदो चैतमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि हुने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका छन्।
त्यतिन्जेल निर्वाचन गर्न नसके संविधान कार्यान्वयनमा आउन नपाई असफल हुने कानुनविद् बताउँछन्। २०७४ माघ ७ पछि अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्को अवधि समाप्त हुनेछ। कतिपय कानुनविद् भने दलहरूले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना क्रममा देखाएका विभिन्न बहानालाई संविधान र संघीयता तुहाउने खेल ठान्छन्।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको अवधि आउँदो फागुनसम्म रहे पनि हरेक जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार गरेको सीमांकन र नामांकन प्रतिवेदन भने साउन मसान्तभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने कार्यादेश छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७३ ०२:०२ शनिबार