काठमाडौं- गरिब जनतालाई सेवा पुग्नेगरी काम गर्ने लक्ष्य लिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार मन्त्रिमण्डलमा तीन सदस्य थप गरेका छन्। दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विक्रम पाण्डे र दीपक बोहरा तथा नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशीलाई मन्त्रिपरिषद्मा थपेका हुन्। मुख्य सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादीले मन्त्री छान्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले साना दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। यससँगै उनको मन्त्रिपरिषद् नौ सदस्यीय बनेको छ।
थपिएका मन्त्रीमध्ये पाण्डे र बोहरा लामो समयदेखि विवादित व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। ठेकेदारी पृष्ठभूमिका पाण्डेले राम्रोसँग राजनीति अवलम्बन नगरेको र बोहरा पटकपटक मन्त्री हुँदा विवादित निर्णय गरेका कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रै त्यसको विरोध भइरहेको छ।
राप्रपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पशुपतिसमशेर राणाले प्रलोभनमा परी पाण्डे र बोहरालाई छनोट गरेका हुन्। 'पार्टीले जो पायो त्यही व्यक्तिलाई छनोट गरे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदिन भनेर अडान लिनुपर्थ्यो,' राप्रपाका एक नेताले भने। पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् छनोटको संरचना हेर्दा र त्यसपछि दाहालको कुरा सुन्दा अबको राजनीतिमा केही सुधार आउला कि भन्ने लागेको थियो,' ती केन्द्रीय सदस्यले नागरिकसँग भने, 'यसरी जस्ता पायो त्यस्तै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै लैजाने हो भने एकातिर देशले केही पाउँदैन, अर्कोतिर राजनीति पनि बदनाम हँुदै जाने अवस्था बन्छ।'
दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेकै भरमा मन्त्री बाँड्दै जाने हो भने अहिलेको मन्त्रिमण्डल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा ठूलो हुन सक्ने कतिपयले आशंका गरेका छन्। 'ओली प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवस्थापिका संसद्मा ३ सय ३८ मत प्राप्त भएको थियो भने दाहाललाई ३ सय ६३,' एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, 'भोट दिएकै आधारमा मन्त्री बनाउने हो भने ओलीको भन्दा दाहालको मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा देशले केही पाउने होइन कि राज्यसत्ताको दुरुपयोग मात्र हुुन्छ।'
विगतमा पटक–पटक मन्त्री हुँदा बोहरा विवादित बन्दै आएका छन्। वनमन्त्री हुँदा काठ तस्करलाई प्रोत्साहन गरेको, जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना गर्न भन्दै कालापत्थरमा बैठक गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। एक रुपैयाँमा कार्यक्रम गर्ने भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई फकाएर कालापत्थरमा बैठक बसाएका बोहराले मन्त्रीहरूलाई बोकेको सेनाको हेलिकोप्टरको बिल लामो समयसम्म तिरेनन्।
त्यस्तै ओली मन्त्रिपरिषद्मा श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा उनले घरेलु कामदारको रुपमा महिलालाई साउदी अरब पठाउने निर्णयमा पनि धेरैले आर्थिक चलखेलको आशंका गरेका छन्। घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई खाडी पठाउँदा आर्थिक तथा शारीरिक शोषणका घटना बढेपछि तत्कालीन सरकारले दुई वर्षअघि खाडीमा महिला पठाउन रोक लगाएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरूले घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई खाडी पठाउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि बोहराले श्रम सम्झौतै नगरी महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी पठाउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयले घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला झनै शोषणमा पर्ने धेरैले दाबी गरिरहेका छन्। घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन बोहराले सीमित मेनपावरलाई मात्र अनुमति दिएका थिए। त्यस्तै मलेसियामा कार्यरत कामदारलाई सहयोग पुर्याउने भन्दै त्यहाँ पुगेका बोहराले कामदारका सुरक्षामा कुनै चासो नदिएर अनावश्यक सरकारी ढुकुटी रित्याएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
दाहालले नियुक्त गरेका अर्का मन्त्री पाण्डेलाई धेरैले राजनीतिकर्मी भन्दा पनि ठेकेदारको रूपमा चिन्छन्। 'पाण्डेको व्यवहार, शैली र चरित्र ठेकेदारी प्रवृत्ति र 'अपरिपक्व' राजनीतिकर्मीबाहेक केही देखिँदैन,' राप्रपाका एक नेताले भने, 'यो देशमा जसरी पनि पैसा कमाउने र त्यसपछि राजनीतिमा छिर्ने अनि मन्त्री हुने धन्दा फस्टायो।' पाण्डेले ठेक्का लिएका कैयौं योजनामा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग हुने भए पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा 'मिलाउने' गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
उनको ठेकेदार कम्पनी कालिका सिटिसिइले निर्माण गरिरहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर परीक्षणक्रममा अघिल्लो महिना भत्किएको थियो। स्थानीयले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका कारण मूल नहर भत्किएको किटानी गरे पनि त्यस्ता आवाज सुन्नुको साटो दाहालले उल्टै मन्त्रीको 'बक्सिस' दिएपछि अचम्मित भएको बताए।
नेपालगन्जका एक स्थानीयले भने, 'ठगी र भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि यो देशमा सुशासन र न्यायसंगत कुरा गर्नु बेकार हो जस्तो लाग्दैछ।' पाण्डे ठेकेदार हुन् कि मन्त्री छुट्याउन गाह्रो परेको धेरैको भनाइ छ।
दाहालले पाण्डे र बोहरालाई मन्त्री बनाएको खबर सुनेपछि माओवादी पार्टीभित्र पनि चर्को आलोचना सुरु भएको एक सचिवालय सदस्यले बताए। 'अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जति राम्रो काम गर्न खोजे पनि काम नलाग्ने मान्छे मन्त्री भएपछि राम्रो आशा गर्नु निरर्थक हुने देखिएको छ। यसबारे अब हुने बैठकमा कुरा उठ्न सक्छ,' ती माओवादी नेताले नागरिकसँग भने, 'सत्तामा जानुअघि राम्रा मान्छेलाई मात्र मन्त्रीमा छनोट गर्न थुप्रै नेता/कार्यकर्ताले दिएको सुझाव तुरुन्तै अध्यक्षले अटेरी गरे। जसले गर्दा सिंगो पार्टी पनि विवादित र बदनाम हुने खतरा देखियो।'नवनियुक्त तीनै मन्त्रीलाई सोमबार साँझसम्म कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे निर्णय नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०२:४८ मंगलबार