काठमाडौं-नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा तत्काल दुई वटा परिवर्तन देखिँदैछन् । पहिलो– दुई विपरीत सिद्धान्तका दल कांग्रेस र माओवादी सहकार्य र दोस्रो– संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संसद्मा सहभागिता।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले आम जनतालाई राहत पुग्ने गरी गर्ने कामको नतिजा देखिन केही महिना लाग्न सक्ने भए पनि दुई परिवर्तन भने बुधबारदेखि नै देखिनेछन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा हरेक दिन संसद् बहिष्कार गर्दै आएका मधेसवादी दलले दाहाल नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति थप रोमाञ्चित बनेको हो ।
ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको टोलीसँग ३६ पटक वार्ता गर्दा पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको घटना बिर्सन नपाउँदै दाहाललाई सघाउन मधेसी दल सहजै सहमत भए । मुख्य गरी संविधानमा सीमांकनको विषयलाई लिएर विरोधमा रहेका मधेसवादी दलका नेतालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सर्त चाहिएन ।
मधेसी, जनजाति, आदिवासीलगायत माग सम्बोधन गर्ने भन्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको आधार बनेको सातबुँदे सहमति नै मधेसवादी दलका लागि पर्याप्त जस्तै देखियो । मधेसी, जनजातिले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरुप कांग्रेस, माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदै मंगलबार मोर्चाका नेताहरू संसद् भवन पुगेर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थकका रूपमा हस्ताक्षर गरे । सोमबार राति कार्यदलले तयार पारेको सहमतिलाई मंगलबार तीनै दलका शीर्षस्थ नेताले हस्ताक्षर गर्ने योजना तय गरिएको थियो ।
मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सुरु हुनु अघिसम्म कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा हस्ताक्षर भइसक्ने विश्वास लिए ।
‘दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई राम्रै सोचेर समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ कर्णले भने, ‘आशा छ, कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाअनुसारै सहमति हुनेछ ।’ कार्यदलले तयार पारेको बुँदामा केही थप्न आवाज उठेको उनले बताए ।
संसद्मा माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रस्तावक थिए भने मोर्चाका नेताहरू उपेन्द्र यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थक रहे । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता योगेन्द्र चौधरीलगायत साना १६ दल पनि दाहालको समर्थक बनेका छन् । मधेसवादी एक नेताले मोर्चाका प्रमुख व्यक्ति नै दाहालको समर्थक बनेपछि अबका दिनमा संसद् बहिष्कार नहुने बताए । दाहालको पक्षमा मतदान गरेपछि त्यो सरकारलाई मधेसवादी दलको समर्थन रहने छ । ‘दाहालका पक्षमा मतदान गरेलगत्तै मधेसवादी दल सत्तापक्ष हुनेछन्,’ ती नेताले भने । दाहालको पक्षमा ३ सय ६० सांसदले मतदान गर्ने देखिएपछि उनी प्रधानमन्त्रीमा विजयी हुने पक्का छ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विजयी हुन् २ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । उनको पक्षमा मंगलबार साँझसम्म कांग्रेसका २ सय ७, माओवादीका ८१, संघीय समाजवादी फोरमकम १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४, राप्रपा १२, तमलोपा ११, सद्भावनाका ५ र अन्य साना दलका १० बढी सांसदले मतदान गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मोर्चा र कांग्रेस–माओवादीबीच तीनबुँदे सहमति
मधेसमा देखिएका विभिन्न समस्या सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचन अघि सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले मोर्चा र कांग्रेस–माओवादी नेता सम्मिलत कार्यदलबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
कार्यदलले गरेको सहमतिअनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार, मृतकलाई राहत तथा मुद्दा लगाइएकाको खारेजी र जेलमा रहेकालाई रिहाइ प्रक्रिया अब बन्ने सरकारले तत्कालै सुरु गर्ने पहिलो सहमति हो । त्यस्तै, मधेसी, थारुलगायत माग सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन सम्बोधन गर्न आवश्यक संविधान संशोधन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
मोर्चाले सातबुँदे मस्यौदा पेस गरेकोमा कार्यदलले त्यसलाई तीनबुँदेमा झारेको थियो । कार्यदलमा रहेका नेताबीच सहमति भइसके पनि शीर्षस्थ नेताबीच लिखित हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । मोर्चाका नेता केशव झाका अनुसार दाहाल र देउवाले समय निकाल्न नसकेकाले अन्तिम समयमा सहमतिका बुँदामा हस्ताक्षर हुन सकेन।
मोर्चाकै कतिपय नेताले भने सहमतिका बुँदाप्रति विरोध जनाएको एक नेताले बताए । ‘तर, मोर्चाका धेरैजसो नेताले कार्यदलको मस्यौदाप्रति सहमति जनाएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले मोर्चाका प्रमुख व्यक्ति दाहालको उम्मेदवारीमा सर्मथक बनेका हुन्।’
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७३ ०३:१५ बुधबार
