नेपालगन्ज- दुई दशकको अवधिमा भारतले बाँकेको सीमा क्षेत्रमा लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र ‘बाँधजस्तो सडक’ बनायो। लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण एक दशकभन्दा बढी समयदेखि राप्ती नदी आसपासका बासिन्दाले डुबान, कटान र पटान समस्या भोग्दै आएका छन्। हिरमिनिया, साइगाउँ र राधापुरमा दसगजासँगै सटाएर भारतले बाँधजस्तो सडक बनाउँदा नेपाली भूमि डुबान हुने समस्या निम्त्याएको छ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत बाँध र सडक निर्माण गरेर नेपालको तराई क्षेत्रलाई डुबाउने नियत राखेको कुरा बाँकेका मधेसकेन्द्रित दललाई राम्ररी थाहा छ। तर, उनीहरू भारतविरुद्ध खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। मधेसी समुदायको हक–अधिकारको कुरा गर्ने यी दलले भारतको ‘बलजफ्ती’ विरुद्ध खुलेर नबोल्दा बाढी र डुबानपीडित आश्चर्यमा छन्। ‘मधेसी दलले मधेसी जनताको हक–अधिकारलाई देखावटी मुद्दा मात्रै बनाए, जसले हामीलाई वषर्ौंदेखि डुबाएर राखेको छ, उसका विरुद्ध कहिल्यै बोल्ने आँट गरेनन्,’ हिरमिनिया–४ का डुबानपीडित गुरुदिन यादवले भने।
भारतीय बाँधविरुद्ध अहिलेसम्म मधेसवादी दलका नेता कसैले पनि बोलेको उनले सुनेका छैनन्। यादवले थपे, ‘मधेसी नेता भारतपरस्त छन्, भारतविरुद्ध बोल्नेबित्तिकै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, त्यसकारण बाँधविरुद्ध उनीहरू बोल्न चाहन्नन्।’ व्यवहारमा लागू गर्न नसके पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलले भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध समय–समयमा अभिव्यक्ति दिने गरेको उनी बताउँछन्। ‘ठूला दलले काम नगरे पनि भारतविरुद्ध बोल्ने आँट त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मधेसी जनताको अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने, यिनै जनतालाई डुबाउने भारतविरुद्ध बोल्न डराउनु त भएन नि!’
अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार दुई देशबीचको सिमाना दसगजाबाट ८ किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन पाउँदैन। तर, भारतले बाँकेमा दसगजासँगै सटाएर संरचना निर्माण गरेको छ। भारतीय लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र बाँधजस्तो सडकले राप्ती नदी र अन्य खोलानालाको प्राकृतिक निकास थुन्दा बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत मानव बस्ती डुबानमा पर्ने देखिन्छ। यी क्षेत्रमा करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्या मधेसी समुदायको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दसगजासँग जोडिएको जिल्लाको कटकुइयाँ, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, नरैनापुर, मटेहिया, गंगापुर, फत्तेपुर, होलिया, बेतहनी, हिरमिनिया, पिप्रहवा र जैसपुर, साइगाउँ र राधापुरमा झन्डै एक लाख जनसंख्या छ। यी गाविस डुबानबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित छ।
भारतीय बाँधविरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समिति बनाएर ८/९ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। समितिको अध्यक्ष नै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य जगदिशबहादुर सिंह हुन्। उनले डुबानको मुद्दालाई पार्टीसमक्ष अवगत गराए पनि नेतृत्व बोल्दैन। संघर्ष समितिले थालेको दबाबमूलक अभियानलाई बाँकेका करिब आधा दर्जन मधेसवादी दलले पनि साथ नदिएको एक सदस्यले बताए। तर, संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिंहले मधेसवादी दल मात्र नभएर सम्पूर्ण दलको नजरमा डुबान प्रभावित क्षेत्र उपेक्षामा परेको बताए। ‘राजनीतिक दलको उपेक्षाले नै डुबान समस्या दोहोरिइरहेको छ,’ उनले भने। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला भारतीय बाँधविरुद्ध बोलेको सिंहको जिकिर छ।
संयुक्त मधेसी मोर्चा बाँकेका संयोजकसमेत रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विजय गुप्ताले दुई देशबीचको विवादका विषयमा सरकारले बोल्नुपर्ने बताए। ‘परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कुरा सडकमा बोलेर हुँदैन, कुनै पनि पार्टीले बोलेर अर्थ पनि छैन, डुबान समस्या प्राविधिक कुरा हो, प्राविधिक हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०२:३२ मंगलबार