काठमाडौं- तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय नबुझाएपछि खारेज भएका साना दल अर्कै नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा पुगेका छन्। कानुनअनुसार आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउन नसकेर खारेज भएका दल नयाँ नाममा दर्ताका लागि आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तीन तहको चुनावको चर्चा चलिरहँदा दल दर्ता गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ।
बिहीबारसम्म निर्वाचन आयोगमा आयोगमा ९ वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, यसअघि दर्ता भएका दलसँग झन्डा र लोगो जुधेको तथा विधान संविधानसँग बाझिएकाले कुनै पनि दर्ता हुन सकेका छैनन्।
विभिन्न नाम लिएर आयोग पुगेका ९ वटा दलमा गान्धीवादी पार्टी, हाम्रो पार्टी, आधुनिक नेपाल पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, किराँत पार्टी छन्।
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी लोगो जुधेका कारण दर्ता हुन सकेको छैन। यसअघि नै दर्ता भएको नवसमाजवादीसँग लोगो जुधेका कारण दर्ता रोकिएको हो। थारु अगुवा राजकुमार लेखीले नागरिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी एमाले, राप्रपा हुँदै विभिन्न पार्टीमा पुगेका सहजाद मियाँले पनि नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको आयोले जनाएको छ। पूर्व प्रहरी, अनुसन्धान कर्मचारीलगायतले 'पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी' दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। 'किराँत पार्टी' नामको दल संविधानसँग बाझिनेगरी विधान भएकाले सच्चाउन अनुरोध गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कतिपय पार्टी छोडी निष्त्रि्कय बसेका व्यक्ति, आयव्यय नबुझाएर खारेज भएका दलका व्यक्ति दर्ताको निवेदन लिएर आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार खारेज भएका पार्टी अर्को नाम लिएर आएका छन्। कतिपयले दल संविधानअनुसार समावेशी नभएकाले दर्ता हुन सकेका छैनन्। उनीहरुले कार्यसमितिमा महिला समावेश गरेका छैनन्।
आयोगको सूचीमा नामै नसुनिएका निष्त्रि्कय २० साना दल खारेजी क्रममा छन्। आयोगले १५ दिनको म्याद दिएर 'किन खारेज नगर्ने' भन्नेबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तीमध्ये १० दलले स्पष्टीकरण दिएका छन्। एउटा दलले तीन वर्षको आयव्ययसमेत बुझाएको छ।
कुनै दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुन नसक्ने प्रावधान छ।
��हर गरेको छ। विवाद समाधान हुन बाँकी ११ जिल्लाको हकमा पार्टीद्वारा गठन गरिएको निर्देशक समितिले साझा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने भेलाको ठहर छ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले संविधानअनुसार गाउँ विकास समितिको संख्या निर्धारण गरे पनि उक्त प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको पौडेलपक्षीय भेलाको ठहर छ। भेलाले एकैपटक गाउँ विकास समितिको संख्या ठूलो मात्रामा घटाउँदा ठूलो भूगोल हुने र जनताको सेवामा समस्या हुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि पार्टीले अन्य दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०२:११ शुक्रबार