काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गरेकी छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार संविधानको व्यवस्था र विगतको परम्पराअनुसार सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) अनुसार सात दिनभित्र सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न भनेकी छन्।
'संविधानको धारा ३०५ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र सोही संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुभएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दलीय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान भए पनि त्यसको सम्भावना नभए सात दिनपछि व्यवस्थापिका संसद्ले बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। सात दिनपछि राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद्लाई पत्र पठाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन थाल्न आग्रह गर्नेछिन्। संसद्ले बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नेपाली कांग्रेससँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित १९ भन्दा बढी दलको एकता कायमै रहे दाहाल चुनिनेछन्। कांग्रेसको समर्थनमा गत असार २९ गते माओवादी केन्द्रसहित १३ दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपहिले नै आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि सहज प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
यसअघि नै सातबुँदे सहमति गरेका कांग्रेस र माओवादीले मंगलबार साँझबाट नयाँ सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा छलफल थाल्ने स्रोतको दाबी छ।
त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबारै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेकी थिइन्। शीतलनिवास पुगेका प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपति भण्डारीले कसरी अघि बढ्ने भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
प्रतिउत्तरमा नेताहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सुझाएको स्रोतले जनाएको छ। दुई घन्टा लामो छलफलक्रममा राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दललाई मिलेरै अघि बढ्न आग्रह गरेकी थिइन्।
सरकार गठन आह्वान गर्नुअघि उनले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ वा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि संवैधानिक अड्चन रहेको जनाउँदै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता घिमिरेद्वारा जारी छुट्टै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानमा अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बाधा अड्काउ परेकाले संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई निर्वाचन गर्न सकिनेगरी आदेश जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०२:३० मंगलबार