काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने अडान दोहोर्याएपछि दलीय सहमतिमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक सञ्चालन गर्ने बिहीबारको सबै प्रयास असफल बनेको छ।
सहमतिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले अघि सारेका विभिन्न विकल्पलाई ओलीले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव थप अन्योलमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमतिका लागि दिनभरि गरेको प्रयास विफल भएपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो। अविश्वास प्रस्ताव पहिला कि आर्थिक विधेयक भन्ने विवाद सहमतिमै टुंगो लगाउन नेताहरूले दिनभर गरेको प्रयास विफल बनेको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पद छाड्न तयार नभएको बताए। दलीय सहमतिका लागि प्रयास जारी रहेको जनाउँदै उनले भने, 'सहमतिका लागि भोलिसम्म प्रयास गर्न लागेका छौं तर प्रधानमन्त्री पद छाड्न तयार देखिनुभएन।' एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भन्दैमा संविधान संशोधन नहुने उनले स्पष्ट पारे। 'उनीहरूले मात्र भन्दैमा हुँदैन,' देउवाले सञ्चारकर्मीसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नरहेको दोहोर्याउँदै दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव शीर्ष बैठकमा राखेका थिए। कांग्रेसका एक नेताले भने, 'संसदीय मर्यादाविपरीत कार्यसूचीबाट आर्थिक विधेयक हटाइएको र उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र अरु विषयमा छलफल गर्न सकिने भनेर पद लम्ब्याउने संकेत गर्नुभएको छ।'
कांग्रेस र माओवादीले नयाँ सकार गठनका लागि संविधानको धारा २९८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई टुंगो लगाएर मात्र अन्य विकल्पमाथि छलफल अघि बढ्ने जिकिर देउवाले गरेका थिए। विवाद गरेर समस्या बल्झाउन भन्दा सहमतिमै समाधान खोज्न भन्दै दुई दलले अविश्वास प्रस्ताव र आर्थिक विधेयकलाई एउटै कार्यसूचीमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बजेट आश्रित विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने एमाले जिद्दी संसदीय व्यवस्थाविपरीत भएको बताए। भने, 'त्यसमा नै जिद्दी गर्नु प्रधानमन्त्रीको पदलिप्सा मात्र हो।'
अर्थ विधेयक पारित नहुँदा मुलुकमा कुनै समस्या नपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले बहानाबाजी गरेको उनले बताए। दलहरूबीच शुक्रबार पनि सहमति नजुटे अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने दाबी गर्दै निधिले भने, 'सहमति भएन भनेर शुक्रबार प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
दलीय सहमतिका लागि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राखेको मध्यमार्गी बाटोलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। कांग्रेस नेता लेखकले पार्टी नेता पौडेलको प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीले चारवटै प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि जे भए पनि पद छाड्दिन भन्न खोजेको देखियो,' लेखकले भने।
दलीय सहमतिका लागि भन्दै नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको राजीनामा, संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयक पारित, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता र नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई प्याकेजमै सहमति जुटाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए। 'पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने, त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव शीर्ष नेताको बैठकमा राखेको छु,' पौडेलले बैठकपछि भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मिल्नसक्ने दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउने र अन्य दल विपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने हो।'
माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अविश्वास प्रस्ताव, आर्थिक विधेयक र नयाँ सरकारबारे प्याकेजमै टुंगो लगाउने प्रस्ताव शीर्ष नेताको बैठकमा आए पनि छलफल सुरु नभएको बताए। उक्त प्रस्तावप्रति कांग्रेस माओवादी लचिलो देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्ने कुरा अस्वीकार गर्दै पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताएको एक नेताले दाबी गरे।
पद लम्ब्याउन केपी ओलीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ भन्ने तर्क गर्न थालेको पनि ती नेताले सुनाए। 'केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भनेर नलेखे पनि बन्नुभयो तर छाड्ने बेलामा संविधानमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने कहाँ लेखेको छ भनेर अत्तो थापिरहनु भएको छ,' एक नेताले भने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख दलबीच सहमति प्रयास जारी रहेको बताए। 'सहमतिका लागि विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्,' नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'भोलिसम्म विषय कसरी प्रवेश हुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी सबै विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ।'
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले प्रस्तुत गरेको एजेन्डालाई पहिला छलफल गर्ने कि अविश्वास भन्ने दुई पक्षबीच विवाद जारी रहेको बताउँदै शुक्रबार पुनः सहमतिका लागि प्रयास गर्ने बताए। 'सहमतिका लागि प्रमुख दलबीच विभिन्न आयमका प्रस्ताव आएका छन्,' उनले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भने, 'तिनका बारेमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुनेछ। सबै विषयमा छलफल गर्न हामी तयार छौ।'
प्रमुख दलले सहमतिका लागि शुक्रबार पुनः एकपटक प्रयास गर्ने जनाउँदै मध्याह्न १२ बजे बैठकका लागि समय तोकेका छन्। 'समस्या समाधानका लागि विभिद कोणबाट कुरा आएका छन्,' ढकालले भने 'भोलि १२ बजेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयक पारित भएपछि त्यसैलाई आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै संसद् विघटन वा अन्य अप्रिय बाटोमा जानसक्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादी त्यसलाई अल्झाउने रणनीतिमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँदै माओवादी एक नेताले भने, 'विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री अर्को खोंचे थाप्ने दाउमा देखिएका छन्। उस्तै परेमा आर्थिक विधेयक असफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।' माओवादीलाई आर्थिक विधेयक बहुमतले स्वीकृत गर्न नैतिक संकट परेको पनि ती नेताले बताए।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०१:४३ शुक्रबार