काठमाडौं- परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूचीसम्बन्धमा दलहरूबीच बढ्दो तिक्तता अन्त्य गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सक्रियता बढाएकी छन्। संसद्को कार्यसूचीमा रहेका बजेटआश्रित विधेयकलाई स्थगित गर्दै सभामुख घर्तीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मिति तोकेसँगै दलहरूबीच विवाद बढेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै पुरानै कार्यसूचीलाई अघि बढाउन माग गरेको छ भने कांग्रेस, माओवादीसहितका दलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले त बजेट आश्रित विधेयक अघि नबढाए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
दलहरूबीचको यही विवाद अन्त्य गर्न सभामुख घर्ती बुधबार दिनभर सक्रिय रहिन्। यसक्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरिन्। देउवा र दाहाललाई सहमतिबाटै अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरेकी छन्। व्यवस्थापिका संसद् बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्दै छ। बजेटआश्रित विधेयक पहिला कि अविश्वास प्रस्ताव पहिला भन्ने विषय बैठकअघि नै टुंग्याउने प्रयासस्वरुप सभामुख सक्रिय भएकी हुन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरेकी घर्तीले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारी, देउवा र दाहालसँग भेट्नुका साथै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकसमेत डाकेर छलफल गरिन्। सभामुखले संसद् कार्यसूची सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमति गराउने प्रयास गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए।
सभामुख र राष्ट्रपतिबीच शीतलनिवासमा झन्डै डेढ घन्टा कुराकानी भएको थियो। आर्थिक विधेयकमा छलफलपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने सत्तारुढ दलको अडान र अविश्वास प्रस्तावमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको अडानका बीच बिहीबारको संसद् बैठक के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई बिहान ७ बजे उनकै निवास लाजिम्पाटमा भेटेकी सभामुखले कांग्रेस सभापति देउवालाई दिउँसो बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर भेटेकी थिइन्। देउवासँग्ाको भेटपछि दलहरूबीच भइरहेको छलफलबारे राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराउन उनी ११ बजे शीतलनिवास पुगेकी थिइन्। दाहाल र देउवाले एमालेले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भनेकाले त्यसको निर्णयपछि बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्न सहयोग गर्नसक्ने सभामुखलाई स्पष्ट पारेका थिए। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शर्माका अनुसार उनीहरुले सहमतिको बाधक नबनेको तर सत्तारुढ गठबन्धन लचिलो हुनुपर्ने बताएका थिए।
आफूहरुकै सर्मथनमा गठन भएको सरकारबाट फिर्ता भई अल्पमतमा परेको अवस्थामा पनि सरकार नै निर्माण हुँदैन, राजीनामा दिँदैनौं भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सहमतिको बाधक हुने केन्द्र अध्यक्ष दाहालले बताएका थिए। तर, सभामुखले दलहरूको विवादका कारण निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा पनि आफू विवादमा आएको गुनासो सभामुखले गरेकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संसदमा अघि बढेको प्रक्रिया किनारा लागेपछि बजेटसम्बन्धी विधेयक पास हुने तर्क गरेका थिए। असारमा बजेट पास नभएकाले थप तीन दिन रोकिँदा कुनै समस्या नआउने तर्क उनको थियो। ठूलो दलको हैसियतले समेत कांग्रेसले अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने सभामुखले बताएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सभामुख घर्तीले दलहरूबीच सहमति नभए संसद्को बिहीबार ११ बजेको बैठकमा पूर्व सूचनाअनुसार अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने जानकारी गराएकी थिइन्। उनले सहमति भए बजेटका आश्रित विधेयक अगाडि बढाउने, अन्यथा पूर्व सूचनाअनुसार अविश्वास प्रस्तावअगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बिफ्रिङ गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने घर्तीले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयन, सद्भाव, सहमति, एकता, मेलमिलापलाई बल पुग्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०२:३५ बिहीबार