काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्मानित कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नाम विवादमा नआउने गरी डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सुझाएकी छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापना गर्न लागिएको चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधयेकले सम्मानित नेताको नाम र सम्मानमा असर पारेको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसतर्फ ध्यान दिएर समस्याको निकास दिन विभागीय मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएकी हुन्।
चिकित्सा शिक्षा र सेवासम्बन्धी माग राखेर ११ दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था, उपचार र मागबारे जानकारी लिने क्रममा भण्डारीले मनमोहनका नाममा विवाद नबढाउन आग्रह गरेकी हुन्।
स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई बुधबार दिउँसो शीतल निवासमै बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मानित नेता मनमोहनका नाममा कुनै पनि संस्था आउँदा विवाद हुन नहुनेमा सचेत गराएकी थिइन्।
निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पताललाई मनमोहनको नाम जोडेर स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक संसद् पुगेपछि नेता अधिकारीको नाम विवादको विषय बनेको छ।
'मनमोहनका नाममा सायद कसैलाई आपत्ति छैन भन्ने बुझेकी छु,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै शीतल निवासस्रोतले भन्यो, 'सञ्चालकहरुले ल्याउनुभएको मोडालिटीमा असन्तुष्टि हो, त्यसमा छलफल गरेर म्युचुल बाटो खोज्नुस्।'
त्यस क्रममा मन्त्री र सचिवले मनमोहनको नाम यथावत राखेर उक्त कलेज सरकारले किनेर चलाउने, ट्रस्टअन्तर्गत चलाएर सेयरधनीलाई ट्रस्टी बनाउने वा अन्य विकल्पबारे छलफल चलिरहेको राष्ट्रपतिलाई 'ब्रिफिङ' गरेका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले आफूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनेबाहेकका 'जायज माग' पूरा गर्न सरकार तयार भएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको बताए। 'महाभियोग संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ,' उनले भने। राष्ट्रपतिले यसबारे सबै कुरा सोधेको भन्दै आफूहरुले विस्तृत रुपमा बताइदिएको समेत उनले जनाए। उनले सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता समितिसमेत बनाइसकेको जानकारी पनि दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री अधिकारीका नाममा सहकारी संस्थाका रुपमा खुलेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई संसद्ले कानुन नै बनाएर प्रतिष्ठानको रुप दिन खोजेको भन्दा डा. केसीले उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
डा. केसीले पनि आफू सम्मानित नेताका नाममा सरकारी संस्था खुलोस् भन्ने पक्षमा निरन्तर रहे पनि त्यसका सञ्चालकले निजी स्वार्थका लागि आफूलाई नेता र पार्टीविरोधीका रुपमा उभ्याउने प्रोपगन्डा गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकै नाममा मनमोहन नाम राखे पनि आपत्ति नहुने बताउँदै आएका छन्। मनमोहनका नाममा काठमाडांै बाहिर सरकारी कलेज खोल्नुपर्ने केसीको भनाइ छ।
सञ्चालकहरुले भने संसद् र पार्टीमा रहेको पहुँचका आधारमा जसरी पनि सहकारी प्रतिष्ठानको रुपमा ल्याउन लागिपरेका छन्।
अनशनको एघारौं दिनसम्म भइसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट वार्ता र समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले चासो दिएकी हुन्। उनको चासो बढी स्वास्थ्य उपचारमा केन्द्रित थियो।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले डा. केसीका माग पूरा गर्ने काम हुँदै गरे पनि 'जीवन रक्षाका लागि सबै उपाय अपनाउन सुझाव दिएको बताए। 'खासगरी जीवनरक्षाका लागि केके भइरहेका छन्, उपचार के हुँदै छ भनेर चासो राख्नुभएको हो,' शर्माले नागरिकसँग भने।
त्यस क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले केसी अनशनमा बस्नुअगावै प्रधानमन्त्री, आफू र कानुनमन्त्रीसमेतले केसीका सहयोगीमार्फत अनशन नबस्न र महाभियोगबाहेकका माग पूरा गर्ने वचनसमेत दिएको सुनाएका थिए। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको, मनमोहनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको लगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनले स्वास्थ्य उपचारमा संवेदनशील बन्दै सबै तयारी गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई समेत पत्राचार गरिसकेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए।
'केसीका मागबारे दलहरुसँग कुरा गर्छु'
सभामुख ओनसरी घर्तीले डा. केसीका मागबारे प्रमुख राजनीतिक दलसँग कुरा गर्ने वचन दिएकी छन्। अनशनको एघारौं दिन त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेकी सभामुख घर्तीले राजनीतिक संक्रमणका कारण केसीको महत्वपूर्ण माग ओझेलमा परेको समेत बताइन्। उनले डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्थाबारे ख्याल गरेर जीवन रक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिँदै उनले उठाएका माग सम्बोधनका लागि प्रयासको प्रतिबद्धता दोहोर्याएकी थिइन्। 'म दलहरुसँग पनि कुरा गर्छु,' उनले भनिन्, 'तपार्इं स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस्।'
दिउँसो १ बजे अनशनस्थल पुग्नुअघि घर्तीले राष्ट्रपतिलाई समेत भेटेकी थिइन्। लगत्तै उनले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राखेकी थिइन्। घर्तीले सुरुमा डा. केसीका तर्फबाट उहाँका मागबारे कसैले 'ब्रिफिङ' गरिदिन आग्रह गरे पनि डा. केसी अक्सिजन मास्क हटाएर आफंै बोल्न कस्सिएका थिए। उनले आफ्नो लडाइँ ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीको पहुँच होस् भनेर लडेको बताए।
उनले सभामुखलाई सोधे, 'मेडमको घर कहाँ हो?' घतीले आफ्नो घर रोल्पा भएको बताएपछि उनले दोस्रो प्रश्न राखेका थिए, 'रोल्पाका मान्छे उपचार गर्न कहाँ आउँछ्न्? उनले आफैं जवाफ दिँदै गए। उनीहरु अधिकांश उपचार गर्न काठमाडौं आउँछन् होला, त्यस क्षेत्रका जनताले गुणस्तरीय उपचार पाऊन् भनेरै अघिल्लो अनशनमा आफूसँग दाङमा कलेज खोल्ने सम्झौता भएको समेत उनले सुनाए। 'पटकपटक आग्रह गर्दासमेत बजेट विनियोजन नै भएन,' उनले भनिन्।
आफूले सामाजिक न्यायका लागि उठाएका एजेन्डाको मर्म बुझिदिएर त्यसलाई पूरा गर्न पहल गरिदिन सभामुखलाई डा. केसीले आग्रहसमेत गरेका थिए।
'जुनसुकै बेला आकस्मिक सपोर्ट'
अनशनको एघारौं दिन स्वास्थ्य अवस्था झन् खस्किएपछि चिकित्सकले डा. केसीलाई जुनसुकै बेला आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनीहरुले पछिल्लोपटक रिंगटा चल्ने, बोल्दा तत्काल थाक्ने, मुटुको चाल र रंगचाप अस्थिर हुने समस्या देखिएको भन्दै जुनसुकै बेला आकस्मिक सपोर्ट चाहिने उल्लेख गरे।
उनीहरुले आकस्मिक केयरका लागि आवश्यक पर्ने, बेहोस भइहालेको अवस्थामा आकस्मिक हस्तक्षेप गर्ने विशेषज्ञलगायतको टोली २४ सै घण्टा राख्न थालेका छन्। उनको अनशलस्थल अगाडीकै कोठामा अत्यवश्यीय उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टोलाइड र मिनरलहरु सोडियम पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम अत्यन्तै न्यून भएकाले जोखिम अझै बढी भएको औंल्याएका छन्। 'मुटुको चालमा गडबडी, रक्तचाप निकै कम हुँदा मिर्गौलामा जोखिम बढी छ,' उपचारमा संलग्न डा. दिव्यासिंह शाहले भनिन्, 'प्रतिरोध क्षमता पनि कम भएकाले कुनै संक्रमण भइहाले नसोचेको अवस्थासमेत आउन सक्छ,' उनले आफूले छलफलमा सहभागी चिकित्सक एवं आफून्तलाई समेत सोही सन्देश दिएको सुनाए।
रेजिडेन्ट आकस्मिकमा मात्र
माग पूरा गर्न सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले बिहीबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा छाड्ने भएका छन्।
नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडिए) का सचिव सचित रुपाखेतीले ११ दिनसम्म अनशन लम्बिँदा स्वास्थ्यसमेत निकै गम्भीर भइसक्दा पनि चासो नदेखाएको भन्दै जीवनरक्षाका लागि दबाब दिन यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए। रुपाखेतीका अनुसार रेजिडेन्टले आइसियु, आकस्मिक कक्ष, आकस्मिक भर्ना र आकस्मिक शल्यक्रियाका काम भने छाड्ने छैनन्। 'हामीले केही कदम नचाले हामीले सरलाई गुमाउनुपर्छ भनेर हामी यस्तो कदम चालेका हौं,' उनले भने।
रेजिडेन्टहरुले चार दिनदेखि ओपिडी छाड्ने निर्णय गरेका थिए। आकस्मिकबाहेकका सेवा छाड्ने निर्णय गरेका रेजिडेन्ट र विद्यार्थीहरुले बुधबार पनि दिउँसो चक्रपथमा मौन धर्ना दिएका थिए। उनीहरुले बिहान सवा १० बजे ६ सय १ जनाले संसद् भवनमा मौन धर्ना दिने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने घोषणा गरेका छन्।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०१:४१ बिहीबार