काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दल आआफ्नो अडानमा कायमै रहँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल नै अन्योलमा परेको छ। सत्तारुढ एमालेसहितका दल आर्थिक विधेयकको टुंगो लागेपछि मात्र अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दल आर्थिक विधेयकमाथि पछि छलफल हुनुपर्ने अडानले संसद् बैठक प्रभावित हुने संकेत देखिएको हो।
दुवै पक्षसँग सहमतिमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको बुधबार दिनभरको प्रयास विफल भएको छ। सभामुखले दिनभर सहमति प्रयास गरे पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायमै छन्। उनले बिहीबार बिहान पनि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न नसके अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउने भएकी छन्।
सभामुख घर्तीले पनि दलीय सहमति नजुटे अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउने तयारीमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।
'सहमतिका लागि उहाँले बिहानसम्म अधिकतम प्रयास गर्नुहुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'कुनै निचोड नआए पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रमुख दलबीच बिहीबार बिहान सहमति नजुटे प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने दाबी गरे। 'शीर्ष नेता तहमा कुनै सहमति भए सभामुखले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ,' पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'होइन भने संसद् बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्छ।'
सभामुख घर्तीले बिहीबार बिहान कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नेछिन्।
तर, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसहित दल संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने अडानमा छन्। आर्थिक विधेयक पारित नगरी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाए एमालेसहितका केही दल संसद् चल्न नदिने पक्षमा छन्।
एमाले संसदीय दल बैठकले आर्थिक विधेयक पास नभएसम्म संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाए संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् मनपरी गर्ने थलो नभएको भन्दै बलजफ्ती गर्न खोजे संसद् छिर्नै नदिने चेतावनी दिएका छन्। 'आधारभूत नियमकानुन पालन गरेर चलौं, संविधानलाई आत्मसात गरेर चलौं,' नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को छैठौं महाधिवेशनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'संविधानमा जेसुकै होस् हामीलाई यही चाहिएको छ, यही हुनुपर्छ भन्ने हो भने घरैबाट संविधान ल्याएर जे मन लाग्छ, त्यही गरे हुन्छ, संसद्मा आउन दिइँदैन।'
विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि नै छलफल हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ बसेको दुई दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लागेपछि मात्र आर्थिकसहित अन्य विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।
दुई दलले ओलीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकपछि भने, 'संसद्को कार्यसूचीमा अविश्वास प्रस्ताव र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्ने र पहिले अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ।'
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि बिहीबार बस्ने संसद् बैठकमा छलफल हुनुपर्ने दुईदलीय निर्णय रहेको बताए। 'सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि नै विश्वास छैन भनेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी सभामुखबाट रुलिङ भइसकेको अवस्थामा अर्को कुरा हुन सक्दैन,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लागेपछि मात्र आर्थिकसहितका विधेयकमाथि छलफल हुन्छ।'
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसको टुंगो लगाएपछि मात्र अन्य विषयमा संसद् प्रवेश गर्ने प्रचलन रहेको दुईदलीय निष्कर्ष छ। दुई दलले नेपालकै संसदीय इतिहासमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पहिलो सोही विषयको टुंगो लगाउँदै आएको जनाउँदै दुई दलले सत्तारुढ एमालेले पहिले आर्थिक विधेयक पास हुनुपर्ने अडानलाई सत्ता लम्याउने चाल मात्र भएको ठहर गरेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नै संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो भएपछि मात्र अन्य कार्यसूचीलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको बताए।
दुई दलले सहमति कायम गरेर अघि बढ्न कार्यसूचीमा अविश्वास प्रस्ताव र आर्थिक विधेयक दुवैलाई कार्यसूचीमा राखेर अघि बढ्न लचिलो देखिएका छन्। 'सहमतिमा दुवै प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरेर अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाएर आर्थिक विधेयकलाई प्रवेश गराउन हामी तयार छौं,' माओवादीका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'जबर्जस्ती गरे सोहीअनुसार प्रक्रियालाई अघि बढ्छ।'
सभामुखले बुधबार दिउँसो राखेको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा पनि प्रमुख राजनीतिक दल पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए।
कांग्रेस समर्थनमा माओवादी केन्द्रले गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सभामुख घर्तीले असार ३१ गते नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
सभामुखले साउन ६ देखि तीन दिन अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको समय तोकेकी छन्। त्यसलगत्तै प्रमुख तीनै दलले बिहीबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदहरुलाई निर्देशन जारी गरिसकेका छन्।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०१:३८ बिहीबार