निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सिटका लागि माघ २५ गते उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचन्डसँगको छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले माघ २५ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सिटका लाथि उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराई (अन्य समूह)को राजीनामा असोज २३ गते स्वीकृत भई रिक्त सिटका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘गत मंसिर ४ गते जारी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिनुअघि नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘उनको राजीनामा असोज २३ गते स्वीकृत भई राष्ट्रियसभाको रिक्त सिटका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं।’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि फागुन २८ गतेसम्म हुने भएकाले त्यसभन्दा अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत सरकारलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्नका लागि एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रियसभामा एक सिट खाली भएको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि पाँच महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले सिट रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष तोकिएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन संघीय संसद्को सदस्यका लागि हुनुपर्ने योग्यताका साथै कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकैपटक नभई फरक–फरक मितिमा निर्वाचन हुनेछ। यस निर्वाचनमा संघीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० मतदाता हुनेछन्।
देशको जनसंख्याअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद्का प्रतिसदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभाका प्रतिसदस्यको मतभार ४८ हुनेछ। ‘हामीसँग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउन पयाप्त समय रहेको हुँदा फागुनभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्थामा छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा फागुनमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ। त्यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थियौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि फागुन २८ गतेसम्म रहेको हुँदा त्यसभन्दा अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।’
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा सरकारमार्फत संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्नका लागि तयारीमा जुटेको बताए। ‘आयोगका तर्फबाट तयार भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारमार्फत संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगको सुझावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई अगाडी बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको थियो।’ त्यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग जुटाउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए। आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकीकुमारी तुलाधरले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ०१:४७ मंगलबार
