काठमाडौं- देशका सुरक्षा चुनौतीको पहिचान र त्यसबाट क्षति न्यूनीकरणका रणनीतिसहित मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समर्थन जनाउन मुख्य दुई दलका शीर्ष नेता नै गएनन्। रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सुरक्षा नीतिमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरेको गोष्ठीमा नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आएनन्।
मुख्य राजनीतिक दलको समान सहभागिता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सात वर्ष लामो प्रयासपछि पारित मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्मा लैजानुअघि नै सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले प्रभावित देखिएको हो। मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रिय नीतिमा छलफलका लागि बोलाएका देउवा र दाहाल अन्तिम समयमा गोष्ठीमा अनुपस्थित रहे।
'मैले देउवा र दाहालजीलाई निमन्त्रणा गर्दा राम्रो छ, आउँछु भन्नुभएको थियो अहिले आउनु भएन, यो एक व्यक्ति र पार्टीको नभई साझा दस्तावेज हो,' आयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले भने।
कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय लोकेन्द्रबहादर चन्द, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले नीतिमा रहेका सुरक्षा चुनौती र त्यसको सामनाका लागि राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक समझदारी अपरिहार्य रहेको बताए। उनीहरुले नीतिमा रहेका थप चुनौतीका विषयमा समेत चर्चा गर्दै क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने बताए।
मुख्य राजनीतिक दलको समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सरकार परिवर्तन प्रक्रियासँगै प्रभावित भएको छ। रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीमा नीतिका विषयमा सुरक्षासम्बद्ध अधिकारी, सरकारका सचिव, कानुनविद् र सञ्चारकर्मीले आफ्ना धारणा र सुझाव राखेका थिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीमा उपस्थित सुरक्षा विज्ञ, पूर्व सैनिक अधिकारी र प्रशासकले राजनीतिबाट सञ्चालित देशको सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितासँगै राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा सबै राजनीतिक दलबीच एकता आवश्यक रहेको बताए। गोष्ठीका सहभागीले पछिल्लो समय देशमा देखिएको अतिवादी र साम्प्रदायिक सोच तथा गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती दिँदै आएको बताएका हुन्। यस्तै, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, विश्व आतंकवाद र नेपाल–भारत खुला सिमाना सुरक्षाका थप चुनौती हुन्। आर्थिक कमजोरी र असुन्तलित पर्यावरणले समेत सुरक्षा चुनौती थपिएको उनीहरुको विश्लेषण छ।
रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक दल, प्रश्ाासकसहितलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ को प्रति उपलब्ध गराएको थियो। सोही दस्तावेजमा आधारित रहेर सुरक्षा गोष्ठी आयोजना भएको मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद सिम्खडाले जानकारी दिए।
'दस्तुर तिरेर मित्रता राख्ने जमाना होइन'
व्यवस्थापिका संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी देश सरकार गिराउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै उनले वार्ताबाट समाधान हुनसक्ने विषयमा समेत मधेसकेन्द्रित दल भागेको बताए। उनले सरकार परिवर्तन स्वस्फुर्त नभई ब्याट्रीबाट चलाउन खोजिएको समेत बताए।
राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साम्प्रदायिकता, अतिवादी सोच र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने बताए। उनले संकीर्ण क्षेत्रीय सोचका कारण राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने बताए।
उनले भने, 'हामीले कसैसँग दुश्मनी गरेका छैनौं, छिमेकी सबैसँग समान व्यवहार गर्दै आएका हांै, मित्रताका नाममा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खेल मान्य छैन।' करिब ३२ मिनेट गोष्ठीलाई सम्बोधन गरेका ओलीले गम्भीर कुरा मात्र गरे। सधैं ठट्यौली गर्ने ओलीले चित्त दुखाउँदै भने, 'यता सरकार ढालेर उता भोज गरेको देखियो।'
प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ०५:२९ शुक्रबार