बिपीद्वारा देशवासीका नाममा गरिएको राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वानलाई वर्तमानको राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा जोडेर हेर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति तत्कालीन सन्दर्भमा कुन उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी त बिपी स्वयम्ले त्यसबारे प्रस्ट पारेका अभिलेखहरू नै साक्षीका रूपमा छन्। २०३३ साल पुस १६ गते प्रथम प्रकाशित ‘देशवासीका नाममा अपिल’ नै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा रहेको छ। बिपीले सोही दिन आठ वर्षको प्रवासपछि नेपाल फर्केर तत्कालै बन्दीगृहमा बस्नुपर्दाबाहेकको मुक्त समयमा उनले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आफ्ना अधिकांश सार्वजनिक मन्तव्य दिए। २०३६ सालको राष्ट्रिय जनमत संग्रहको घोषणा र त्यसयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा बिपीको प्रतिक्रिया सर्वत्र अपेक्षित रहन्थ्यो। उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य र सान्दर्भिकतालाई तत्कालीन राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन एवम् राजनीतिक समस्याको समाधानका निम्ति केन्द्रीय वैचारिक अवधारणाका रूपमा अथ्र्याए।
तत्कालीन समयमा एकतन्त्रीय पञ्चायत व्यवस्थाको अधिनायकवादी नेतृत्वमा राजा थिए। राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थापकीयताको सर्वोच्चतामा राजा सिंहासनारुढ थिए। राष्ट्रिय मिलापको सन्दर्भमा बिपीको प्रथम अपिल र पछिका मन्तव्यहरूमा ‘राजा’को सापेक्षिकता जोडिनु अनिवार्य नै थियो। बिपी नेपाली कांग्रेसको जन्मकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा थिए।
२०३३ सालमा नेपाल फर्कंदा पनि उनले आफ्नो वैचारिक धरातललाई बिर्सेनन्। यद्यपि उनले यदि राजाले निरंकुश भएरै रहन चाहने हो भने त्यस्तो राजतन्त्र मुलुकलाई अस्वीकार्य रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त गरेका छन्। बिपीले निरंकुश राजतन्त्रको औचित्यमाथि २००७ सालदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका हुन्। २०३२/३३ सालतिरको दक्षिण एसियाली राजनीतिक परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेका बिपीले तत्कालीन अवस्थामा मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट बचाउन राजाको भूमिका महŒवपूर्ण हुने देखेर राजाप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाउनु परेको बुझ्न सकिन्छ। पुस १६ मा प्रकाशित अपिलमा स्वदेश फर्किनु पर्नाको कारणसहित राजाको सन्दर्भ एक ठाउँमा उल्लेख भएको पाइन्छ, ‘हाम्रो देश आज राष्ट्रिय संकटमा छ।
यता केही वर्षदेखि यो संकट चर्कंदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो। यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ। यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। बखतबखतमा महाराजाधिराजलगायत सबैले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि परेको खतराको चर्चा गरेका छन्। हामी यो गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर स्वदेश फर्कंदै छौं।’
बिपीले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि संकट परेको महसुस गरेर आफूमाथि निरंकुश व्यवस्थाद्वारा लगाइएको मृत्युदण्ड पनि हुन सक्ने संगीन मुद्दाहरूका बाबजुद पनि नेपाल फर्कनुपरेको चिन्तन अनेकौंपटक गरेका छन्। अपिलमा ‘बखतबखतमा महाराजाधिराज लगायत सबैले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि परेको खतराको चर्चा गरेका छन्’ भन्ने उल्लेख हुनुको तात्पर्यभित्र नेपाल आउनु केही महिना पहिले श्रीलंकामा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा राजाले दिएको औपचारिक भाषणको आशयलाई बिपीले स्मरणमा राखेका बुझ्न सकिन्छ। उक्त सम्मेलनमा राजाले विश्व एवम् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूद्वारा हुनसक्ने राजनीतिक प्रभाव विस्तारको आशंका भएरै केही समयअगाडि (२०३१ सालमा) नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आफूले राख्नुपरेको बताएका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
‘हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा भएको मुलुकले शान्तिको चाहना गर्नु कुनै अनौठो कुरा हुँदैन। अस्थिरताजन्य भय, चिन्ता र तनावलाई स्थान दिने वर्तमान अथवा अभ्यन्तरको कुनै स्थितिलाई पनि नेपाल चाहँदैन। त्यसैले नेपालले असंलग्नताका सिद्धान्तहरूको सावधानीपूर्वक पालना गर्न चाहनु स्वाभाविकै हो। समयको चक्करमा परिवर्तनको हुरीको भयावह बबन्डर चल्दा कुनै राष्ट्रको शान्तिको धिपधिपे दीपशिखा झ्याप्प ननिभ्ला भन्ने निश्चय छ र ?’ यसप्रकार स्वयम् राजाले नै राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खतराको संकेत देखेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको स्थितिमा उनले आफ्नो अपिललाई सकारात्मक रूपमा लिएर राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्ने छन् भन्ने बिपीको आशयमाथि नेपाल फर्केकै दिन कुठाराघात भयो। बिपी विमानस्थलबाट सिधै बन्दीगृहमा पुर्याइए। साथमा अर्का नेता गणेशमान सिंह थिए। सँगै आएका अन्य कार्यकर्ताहरू पनि जेल पठाइए।
बिपी राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खतरा देखेर आफूभन्दा राष्ट्रको अस्तित्व बचाउनु सर्वोपरि कर्तव्य रहेको विश्लेषणका साथ नेपाल फर्केका थिए।
बिपीले ‘राष्ट्रियतामाथि खतरा’ रहेको दृष्टिकोणको निर्माण गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख कारण सिक्किम भारतमा विलय हुनु रहेको बुझ्न सकिन्छ। सिक्किम एउटा भूपरिवेष्टित देशलाई भारतले त्यहींको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर आफूमा विलयन गरायो। यस घटनाबाट बिपी झस्के। कतै नेपालको अस्तित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न त खडा हुने होइन? पञ्चायती सरकारको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूप्रति बिपीको विश्वास थिएन। कतिपय पञ्च नेताहरूलाई नै विदेशी तत्त्वले प्रयोग गरिरहेको आभास बिपीलाई भयो। उनलाई हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण हाम्रो देशमा विदेशी तत्त्वहरू कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् भन्ने लाग्यो।
आआफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्न विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ प्रतिस्पर्धामा थिए। तत्कालीन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा खेलिने रणनीतिको सामना गर्न सक्ने विश्वास बिपीलाई थिएन। यदि राजालाई मुलुकप्रति माया र सिंहासनको भविष्यप्रति आश्वस्त हुनु छ भने प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिसँग एकता कायम गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको दृष्टिकोण थियो।
राष्ट्रवादी शक्ति (प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक शक्ति) लाई मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग्याएर, पाखा लगाएर एक्लै मुलुक चलाउन खोज्ने राजाकै कारण २०१७ साल यता नेपाली राष्ट्रिय भावना कमजोर हुँदै गएर अन्ततः राष्ट्रिय अस्तित्वकै संकट उत्पन्न हुन पुगेको विश्लेषण बिपीले गरे। वास्तविक राष्ट्रवादी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर राजाले शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारी नदिएकै परिणाम मुलुक व्यक्तिवादिता र स्वार्थलोलुपता, साम्प्रदायिकता एवं सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूमा विदेशी इशारामा चल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्ने बिपीको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। मुलुक राजनीतिक तवरले राष्ट्रिय एकतामा बाँधिन सकेन। एकताको नारा राजाको स्वैच्छाचारितालाई प्रवद्र्धन गर्न र राजनीति निरंकुशतन्त्रलाई बल पुर्याउनका लागि मात्र रटाइयो।
आम जनतामा २००७ सालयता क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको भावनात्मक एकताका आधारलाई २०१७ सालमा बलात् छिन्नभिन्न पारियो। जसको परिणाम त्यस आधारलाई भत्काएर जबर्जस्ती उरालिएको राष्ट्रियताको शब्दजालमा नेपाली–नेपालीबीचको मन जोडिन सकेन। राष्ट्रिय एकताका आधारहीन शाब्दिक रटानहरूभित्र राजा र निरंकुशतन्त्रका पक्षधरहरू राष्ट्रियताको राग अलापिरहे। एकातिर प्रजातन्त्र पक्षधर आमजनताको विश्वासलाई निरंकुशतन्त्रले जित्नै सकेन, अर्कातिर निर्दलीयताको केन्द्रबिन्दुमा मुलुक नभएर दरबार रह्यो। जसबाट समाजको सचेत वर्ग कुण्ठित बनिरह्यो। व्यवस्थावादीहरू मुलुकप्रति नभएर दरबारलाई रिझाउन उद्यत रहे।
कतिपय पञ्च नेताहरू दरबारपट्टि पनि नभएर विदेशलाई रिझाएर आफू सत्तामा पुग्ने र टिक्ने खेलका खेलाडी बने। यसबाट नेपालको अस्मिता-अस्तित्व नै खतरामा पर्दै गएको महसुस बिपीले गरे। यसै सन्दर्भमा बिपीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय एकता कोरा नाराले मात्र हुने भए बितेका १६ वर्षमा त्यो यसरी छिन्नभिन्न भएर देशले यस्तो सोचनीय स्थितिमा पुग्नुपर्ने थिएन। आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ। यस्तो स्थितिमा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको हत्या हुन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थपरक विश्लेषण गरेका बिपीले भारतद्वारा गरिएको सिक्किमको विलयनले दक्षिण एसियामा नै अस्थिरताको बीजारोपण गरेको बताएका थिए। यसैगरी, तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकी शक्तिको प्रतिस्पर्धा भारतीय उपमहाद्वीपमा हुने कुराको भविष्यवाणी गरेका थिए। २०३३ पुसमा नेपाल फर्कनुअघि बिपीले नेपाल फर्कनुपर्नाका विभिन्न कारणबारे प्रस्ट गर्दै कार्यकर्तामाँझ आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए, ‘मलाई लाग्छ, म एकडेढ वर्ष यतादेखि भविष्यवाणी गरिरहेको हुँ। बंगलादेशमा के हुन्छ भनेको थिएँ, त्यो पूरा भयो। यो भूभाग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको अखडा हुन्छ भनेर त्यसभन्दा पहिले नै मैले भनेको थिएँ। डेढ वर्षपछि आएर मैले भनेकै कुरालाई कोलम्बो सम्मेलनको अभिलेखमा उनीहरूले समावेश गरेका छन्।’ बिपीले भविष्यवाणी गरेको डेढ वर्षपछि आएर असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा कतिपय अन्य नेताहरूसहित राजा वीरेन्द्रले पनि त्यही आशंका गरेका थिए।
भियतनामबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछिको एसियाली राजनीतिक स्थितिको विश्लेषणका क्रममा बिपीका आशंकाहरू एकपछि अर्को गरी यथार्थ बनिरहेका थिए। बंगलादेशमा सैनिक शासन लागु भएको थियो। सन् १९७५ मै भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएकी थिइन्। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग भारतको सम्बन्ध झन्झन् चिसिँदै गएको थियो। पाकिस्तान पनि आन्तरिक द्वन्द्वको स्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो। बिपी फर्केको दुई वर्षपछि त त्यहाँ सैन्य ‘कु’ नै भयो। बिपीले गरेका अनुमानहरू सत्य साबित हुँदै थिए। नेपाल कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको मैदानमा परिणत हुन लागेको स्थितिमा ‘मुलुक नरहे राजा, म कोही पनि रहने छैनौं’ भन्ने दूरगामी चिन्तन बिपीले गरे अनि त्यसबाट मुलुकलाई बचाउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झे।
बिपी नेपाल आउनुपूर्व उनीप्रतिको भारतीय सरकारी नेतृत्वको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नरहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। आफ्ना अभिन्न मित्र गणेशमान सिंहसँगको वार्तालापका क्रममा उनले भारतमा बसिरहनु ‘स्लो प्वाइजन’ (मन्दविष) लिनु सरह हो भनेका थिए। बिपीले नेपाल फर्कने अठोट गरिसकेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्ना दूतहरूमार्फत् उनलाई अनेक आश्वासन/प्रलोभन दिने प्रयास गरेको तर बिपीले ती सबलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए भन्ने खालका प्रसंग पनि कतै पढ्न पाइन्छ। भारतमा बिपीलाई त्यसबेला अघोषित रूपमा एरिया बन्दीका रूपमा रहनुपर्ने गरी निगरानीमा राखिएको बुझ्न सकिन्छ।
बिपीले आफूमाथि लगाइएका ज्यान सजाय हुन सक्ने राजकाज सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा पनि राष्ट्रिय संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई मुक्त गर्न विगतका मनोमालिन्यलाई महत्त्व नदिईकन राष्ट्रिय एकताका लागि प्रयत्नशील हुनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय एकताको आह्वानलाई गलत अर्थमा लिएर सरकारद्वारा आफूलाई बन्दी बनाउने दुस्साहस गरेकोप्रति बयानकै क्रममा बिपीले तीव्र विरोध जनाएका थिए।
बिपीको प्रयत्न राजालाई राष्ट्रिय मेलमिलापको मर्म बुझाउनु थियो। राजाले बिपीको त्यस निष्कपट प्रयत्नलाई आफ्नो शक्ति क्षीण गराउन अघि सारिएको अस्त्रजस्तै आशंका गरे। बिपीलाई २०३०÷३१ सालको सशस्त्र क्रान्तिसँग जोडिएका घटनाका प्रमुख जिम्मेवार मानी ‘राजद्रोह’ गरेको अभियोग लगाइएको थियो। त्यसकारण उनलाई आउनासाथ पक्राउ गरी सुन्दरीजल बन्दीगृहमा पठाइएको थियो।
अतिवादी पञ्चहरू राजा र बिपीका बीचमा मेलमिलाप वा समझदारी हुनसक्ने सम्भावनाबाट त्रसित थिए। त्यसो भएमा उनीहरूको स्वार्थ विरुद्धमा हुन जान्थ्यो। उनीहरू शक्तिहीन हुनसक्ने भयले ग्रस्त थिए। त्यसैले उनीहरू राजा र बिपीको दुरी सकेसम्म बढाउन चाहन्थे। बिपी नेपाली जनताका प्रतिनिधि थिए। नाइके पञ्चहरू दरबारका प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे। बिपी राजालाई आमजनताका नजरमा सम्मानित गराउन चाहन्थे। अतिवादी पञ्चहरू राजालाई जनताबाट अलग्याएर आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि अकन्टक प्रयोग गर्न चाहन्थे।
परिणामतः राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट सामना गर्न र राजालाई सबै जनताको मनमा स्थापित गराउने उद्देश्य लिएर आएका बिपीलाई राजाबाट अलग्याउने कुत्सित षड्यन्त्र रचियो। दरबारले त्यस जालसाजीपूर्ण महापञ्च रणनीतिको विश्लेषण नै गर्न सकेन, चाहेन। बिपीलाई कुनै पनि अभियोगको जानकारीबिना नै विमानस्थल परिसरबाटै सैनिकद्वारा गिरफ्तार गराइएको थियो।
जनसभाहरूमा आफ्ना विचार राख्ने क्रममा बिपीले भनेका थिए, ‘हामी चार वर्ष पहिले देशभित्र आयौं राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको २०१७ सालमा जुन राजा र जनताका बीचमा एउटा ठूलो पर्खाल खडा गराइयो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनतासमक्ष ल्याउने त्यो प्रयास नै राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रयास हो।’ राजा र जनताबीचको पर्खाललाई झन्झन् अग्लो बनाउन निरंकुश व्यवस्थावादीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
२०१७ सालमा स्वयम् राजा महेन्द्रले त्यसको आरम्भ गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रको सक्रिय राज्यकालका प्रारम्भिक दशकमा अतिवादी पञ्चहरूले त्यसमाथि थप इँटाहरू थप्दै लगे। २०३६ सालपछि राजनीतिक तवरले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तुलनात्मक रूपले केही नरम नीति सरकारले लिएको जस्तो भए तापनि २०३७ सालमा संशोधित संविधानमा बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको थियो।
बिपीको अपिलमा मूलतः तीनवटा तत्त्व (विचार) सन्निहीत छन्-राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता अनि प्रजातन्त्र। यी तीन कुराको प्राप्तिका लागि मेलमिलापरूपी माध्यम नै सबैभन्दा उत्तम औजारका रूपमा रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यी तीनवटै अन्तरसम्बन्धित तत्त्व हुन्। तत्कालीन राजनीतिको सापेक्षतामा मनन गर्दा राष्ट्रिय एकता भनेको राजा एवं राष्ट्रवादी शक्ति अर्थात् प्रजातन्त्रवादी शक्तिका बीचको एकता हो। त्यस्तो एकता तत्काल दक्षिण एसियाली राजनीतिक परिस्थितिबाट नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि पर्दै गइरहेको संकटबाट मुक्ति पाउन अनिवार्य रहेको विश्लेषण बिपीको पाइन्छ।
राष्ट्रिय अस्तित्वको मर्म प्रत्यक्षतः राष्ट्रियतासँग एकाकार भएर रहने हुनाले नेपाली राष्ट्रियताको अक्षुणताका लागि राजा र प्रजातन्त्रवादी शक्ति बीचमा मेलमिलाप वा एकता हुनु अनिवार्य भएकाले त्यसकै लागि बिपीले तत्परता देखाएका थिए। नेपाली कांग्रेसको आह्वान र सक्रियतामा भएका २०१७ सालयताका संघर्षहरू मूलतः प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको मुख्य उद्देश्यद्वारा प्रेरित थिए। तर तत्कालीन दक्षिण एसियाली राजनीतिक परिस्थितिले प्रजातन्त्रका निम्ति मात्र नभएर नेपाली राष्ट्रियतालाई बचाउनका निम्ति पनि नेपाली कांग्रेसमा उत्तिकै जिम्मेवारी र चुनौती थपेको विचार बिपीको पाइन्छ। यसलाई बिपीले दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको बताएका छन्।
प्रजातन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर त्यसनिम्ति संघर्ष गर्ने मात्र नभई राष्ट्रियतालाई पनि सँगसँगै केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय एकता पनि गर्नु अबको बाटो वा लक्ष्य रहेको बिपीको अपिलमा उल्लेख छ। यसैलाई बिपीले तत्कालीन नेपालको परिस्थितिको दुई मुखे स्वरूप भनेका हुन्, ‘हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति मात्र थियो। त्यसो हुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र जोड दियौं। आज त्यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई आज दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ। त्यो दोस्रो जिम्मेवारी देशको अस्तित्वको रक्षा गर्ने हो। हामीले वर्तमान नेपालको परिस्थितिको दुईमुखे स्वरूप देखेका छौं।’
बिपीको अपिलको केन्द्रीय तत्त्व (विचार) ‘राष्ट्रियता’ रहेको छ, तर एकोहोरो राष्ट्रियता मात्र होइन। राष्ट्रियताको एकतर्फी रटान मात्रले प्रजातन्त्रवादीलाई अधिनायकवादको अन्ध वैचारिक धापमा पुर्याएर नाराबाजीमा सीमित गराउँछ। ‘राष्ट्रियता’ को मियो ‘प्रजातन्त्र’ को भुइँमा मात्र बलियो गरी खडा हुन सक्छ। तसर्थ राष्ट्रको अस्तित्व बचाउन राजा र प्रजातन्त्रवादीका बीचमा एकता नगरी नहुने अवस्था आएको विचार बिपीले ‘देशवासीका नाममा अपिल’ भित्र गम्भीरतापूर्वक उठाएका हुन्। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको चित्र हेरेर राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौं भन्ने निष्कर्षमा बिपी पुगेका थिए।
वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा २०३३ साल (झन्डै झन्डै पाँच दशक नजिक) को बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणा पुरानो भइसक्यो। देशमा २/२ पटक त्यत्रा जनआन्दोलन भए। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग सुरु भइसक्यो। राजतन्त्रकै अन्त्य भइसक्यो। अब बिपीको त्यो विचारलाई इतिहासको एउटा दस्तावेजका रूपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसीहरू भेट्टाइन्छन्। तर बिपीको मेलमिलापको नीतिको अन्तर्यमा नेपालका लागि सार्वकालिक सान्दर्भिकताका वैचारिक बीजहरू विद्यमान रहेको बुझ्न सकिन्छ। बिपीले उसबेला राष्ट्रियताका लागि राजासँग मेलमिलाप र प्रजातन्त्रका लागि उनीसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका थिए। अब राजतन्त्र छैन र प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को स्थापना भइसकेको छ। तर नेपालको राष्ट्रियताको विषयले अन्त्यहीन रूपमा चर्चा भने पाइरहेको छ।
यो विषय सत्तारोहण गर्ने एवं सत्ता टिकाउने अस्त्रका रूपमा अधिक उच्चारित भएर पनि प्रकट हुने गरेको छ। यस्तै, छिमेकी एवं अन्य मुलुकहरूसँग कतिपय सन्धि सम्झौता गर्नु पर्दाका सन्दर्भहरूमा पनि यसले बाक्लै चर्चा पाउने गर्छ। यसैगरी, बेलाबखत विदेशीले द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा खुलेरै वा गोप्यरूपमा बन्द कोठामा सरकारको नेतृत्वदायी पक्षसँग कुराकानी गर्दाको स्थितिमा पनि राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आशंकापूर्ण वातावरणले राजनीतिक बजार तात्ने गरेको पाइन्छ। यसरी राष्ट्रियताको विषयमा आशंकारहित सुनिश्चितताको अवस्था अझै आउन सकेको छैन।
नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिको संवेदनशीलताका कारण पनि यस्तो आशंकाको तुष रहिरहेको हो भन्ने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले उठाउने गरेका छन्। बिपी पञ्चायती सरकारको सबभन्दा ठूलो राजद्रोही घोषित भएको उसबेला पनि यस्तै भूराजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरेर राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर भएका थिए। वर्तमानमा पनि नेपालमाथि खतरा र हस्तक्षेपको स्वरूपमा परिवर्तन भएको मात्र हो, त्यो विद्यमान नै छ। यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूबीच एकता र मेलमिलापको झन् बढी आवश्यकता देखिएको छ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालमा राष्ट्रियताको बहस र विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न भइरहनुले बिपीको समकालीन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिप्रतिको विश्लेषणलाई स्मरण गराइरहेकै महसुस गर्न सकिन्छ।
अर्को, नेपाली जनता र बिपीको सपना प्रजातन्त्र स्थापना हुनु थियो, त्यो भयो। निर्वाचन, शासनमा जनसहभागिता, समावेशिताको अभ्यास, जनप्रतिनिधिद्वारा कानुनको निर्माण, वैयक्तिक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका पक्षहरूमा प्रजातन्त्र अभ्यासोन्मुख रहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि वर्तमानको प्रजातान्त्रिक अभ्यास मूलतः कुनै पनि मर्यादा र राजनीतिक नैतिकताका सीमालाई तिलाञ्जली दिएर शासकीय शक्तिमा पुग्ने सिँढीका रूपमा अवलम्बन भइरहेको देख्न सकिन्छ।
प्रजातन्त्रले हमेसा परिष्कृतीकरण भइरहनुपर्छ। अनि मात्र राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ। बिपीले भनेकै छन्, ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र अविभाज्य छन्।’ तर २०४६ सालयताको नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण र त्यसबाट निर्मित राष्ट्रिय व्यवहार परिष्कृतितर्फ उन्मुख छैन। तसर्थ, मुलुकको राष्ट्रिय व्यक्तित्व झन्झन् जीर्ण र क्षीण बन्दै गइरहेको छ। यसतर्फ राजनीतिक दलहरू बिल्कुलै सचेत देखिएका छैनन्। ‘देशवासीको नाममा अपिल’ मा नेपाली राष्ट्रियतामाथि अँध्यारो छाया सल्बलाइरहेको जुन चित्रण त्यसबेला बिपीले गरेका थिए, त्यो छाया फरक र अदृश्य स्वरूपमा सल्बलाइरहेको छ। यसर्थ, प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को सबलीकरण र परिष्कृतीकरण नभएसम्म नेपाली राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कहिले प्रकट त कहिले अप्रकट रूपमा रहँदै आएको संशय मेटिने देखिँदैन। बिपीको ‘देशवासीका नाममा अपिल’ को सान्दर्भिकता पछिसम्म नै रहिरहने देखिन्छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७९ ०१:१२ शनिबार