.gif)
.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका राजकीय पद भागबन्डाकेन्द्रित छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान दुवै नेताबीच पद र शक्ति बाँडफाँटमा छलफल भएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि पहिलो आधा कार्यकालका लागि दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। राष्ट्रपति एमालेलाई दिन माओवादी केन्द्र तयार भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि प्रधानमन्त्रीजस्तै आलोपालो गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीबीच भइसकेको छ। बाँकी राजकीय पदमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ। एमालेले राष्ट्रपति राख्ने भएपछि माओवादी केन्द्रको उपराष्ट्रपतिमा स्वाभाविक दाबी रहने बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहितका बाँकी महत्वपूर्ण पदमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले पनि दाबी गर्दै आएका छन्। उपप्रधान एव गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभामुखसहित केही महत्वपूर्ण पदमा दाबी गरेको छ। सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ। उसले वाग्मतीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारमा पनि आफूलाई हिस्सेदार बनाउन खोजेको छ। संघीय सरकारमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने उसको दाबी छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सँग सके पार्टी एकीकरण गर्ने नभए उसलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने एमाले प्रयास जारी छ। एमाले र नेकपा एसबीच एकीकरण भए माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुर्याउने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालको छ। ओली पनि फेरि प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष बन्ने पक्षमा छन्। नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस तत्काल पार्टी एकीकरणमा नगई सरकारमा मात्र सहभागी हुने अवस्था आए उसले संघीयसहित प्रदेश सरकारमा पनि केही हिस्सा पाउनेछ।
सात प्रदेशमध्ये चारमा एमाले र दुईमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व दिन दाहाल र ओलीबीच मोटामोटी सहमति भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले यो सहमतिमा हेरफेर हुनेछ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहित ३५ वटा राजकीय पद छन्।
बालुवाटारमा दुवै नेताबीच बाँकी राजकीय पद र शक्ति बाँडफाँट, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहितका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री माओवादी, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने सहमति भए पनि अन्य पद भागबन्डा गर्न बाँकी रहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘सबै पदमा कसरी समझदारी गरेर जाने र गठबन्धनका अन्य दललाई कसरी समेटेर अघि बढ्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेर उहाँहरूबीच छलफल भएको हो।’
पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका दाहालले सोही दिन एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जनमत पार्टीको सहभागितामा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पक्षमा छन्। राप्रपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी भएपछि मात्र सहभागी हुने जनाएको छ। राप्रपाको यस्तो निर्णय आएको भोलिपल्ट नै छलफलमा जुटेका दाहाल र ओलीबीच पाँच दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिलाई दिइएको छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७९ ००:५५ शनिबार
