काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकार नेतृत्वसहित सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न सहमत हुँदै प्रमुख दुई दलबीच आगामी चैतसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको हो ।
दुई दल सहमतिअनुसार दाहाल नेतृत्व सरकारले आगामी चैतभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरेर वैशाखमा कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछ भने कांग्रेस नेतृत्व सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेछ ।
सहमतिलगत्तै माओवादी केन्द्रले मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय गरेको थियो ।
‘बाँकी समयलाई दुई भागमा विभाजन गर्दै दुई दलबीच आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको छ,’ दुई दलीय वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, ‘पहिलो सरकार माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुन्छ भने दोस्रो सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ ।’
विगतमा सहमति र भद्र सहमति उल्लंघन भएपछि प्रमुख दुई दलले विश्वासिलो आधारसहित समझदारी गरेको स्रोतको दाबी छ । ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न दुई दल तयार भए पनि नेतृत्वको विषयलाई लिएर दुवै दलले एकअर्काप्रति आशंका गर्दै आएका थिए । ‘विगतमा जस्तो राजनीतिक धोकाधडी नहोस् भनेर दुई दलबीच रहेको आशंका हटाउने काम गरेका छाैं,’ उच्चस्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, दुई दलले अब बन्ने नयाँ सरकारमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि समझदारी गरेका छन् । शक्तिशाली मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन माओवादी तयार भएको छ । सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्याका आधारमा कांग्रेसले १२ र माओवादीले ८ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोत, साधन र शक्तिका आधारमा दुई दलले मन्त्रालयलाई चार भागमा विभाजन गरेर बाँडफाँट गरेको जनाउँदै निकटस्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसले रोजेर गृहसहितका कम्तीमा १२ मन्त्रालय पाउनेछ भने माओवादीले अर्थसहित आठ मन्त्रालय पाउनेछ ।’
आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले कांग्रेस, माओवादीको नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन जनाउने आश्वासन दिएका छन् । तर उनीहरु सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जनाउँदै निकटस्रोतले भन्यो, ‘सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरुको संख्याका आधारमा मन्त्रालय संख्या हेरफेर हुन सक्छ ।’
आन्दोलनरत तराई–मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी नहुने बताए । संविधानलाई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले स्वीकार गरिनसकेको जनाउँदै यादवले नागरिकसँग भने, ‘संविधान पुनर्लेखनसहितका विषयमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुका तर्फबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ, त्यसैका आधारमा निर्णय लिन्छाैं ।’
संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख तीन दल एकै ठाउँमा रहेको जनाउँदै यादवले भने, ‘हामीले संविधान स्वीकार गरेका छैनौं, संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको प्रस्तावको कस्तो आउँछ, प्रतीक्षामा छौं ।’
ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्ने समझदारीसहित सोमबार सातबुँदे सहमति गरेका दुई दलले संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुको मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउने जनाउँदै दुई दलले सहमतिका आधारमा प्रदेशको सीमांकनसहितका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई–मधेसमा भएका आन्दोलन, थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका मागलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायत विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनमार्फत संविधानलाई सर्वस्विकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने लेखिएको छ । त्यसका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति दुई दलबीच छ ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार गरेको सातबुँदे सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ । संविधानअनुसार आगामी २०७४ माघ ७ गते भित्रै स्थानीयदेखि संसद्सम्मको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय, प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दुई दलबीच संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
समाजमा शान्ति तथा मेलमिलापको स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी बनाउने जनाउँदै दुई दलबीच सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन् ।
माओवादी सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने जनाउँदै दुई दलले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कामलाई तीव्र बनाउने सहमति जनाउँदै प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने जनाएका छन् ।
शान्ति सुरक्षा, कालोबजारी नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्दै उपभोग्य सामग्री सहज उपलब्ध गराउने र राजनीतिक स्थायित्वसहित मुलुकलाई हुने आर्थिक समृद्धि तथा विकासका अभियान सञ्चालन गर्ने गर्ने सहमति गरेका छन् ।
दुई दलबीच सहमति नभई एमाले नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुँदा कांग्रेसबाट धोका हुन सक्ने आशंकापछि दुई दलका शीर्ष नेताले सोमबारै सत्तासाझदारीसहितको प्रतिबद्धतामा सहमति जनाएका हुन् । यसअघि माओवादीले अन्तिम समयमा धोका दिएको भन्दै कांग्रेसले एमाले नेतृत्व सरकारबाट माओवादी फिर्ता नभएसम्म विश्वास गर्न नसकिने जनाउँदै आएको थियो । तर दुई दलबीच विश्वासको संकट बढ्न नदिन उनीहरुले सोमबार सातबुँदे सहमति गर्दै बुधबार मात्र सार्वजनिक गर्ने दलीय समझदारी गरेका थिए ।
गत वैशाखमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटी ओली नेतृत्व सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै विकल्प खोज्न प्रस्ताव राखेका थिए । ओली सरकारको विकल्प खोज्ने सत्तासाझेदार दलको प्रस्तावलाई देउवाले स्वीकार गर्दै समर्थन जनाएका थिए तर माओवादीले अन्तिम समयमा एमालेसँग नौबुँदे समझदारी गर्दै ओली सरकारलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
संख्याको जोडघटाउमा दुबै पक्ष
सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान सरकार संकटमा परेको छ । सत्तासाझेदार दलहरुको सोमबार साँझ बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् सामना गर्न सुझाव दिएसँगै दुवै पक्ष संख्याको जोडघटाउमा जुटेका छन् ।
अधिकतम दलहरुको समर्थन जुटाउन कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताले राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीसहित सत्तासाझेदार दल सरकारबाट बाहिरने निर्णय लिएको माओवादी विगतमा जस्तै पुनः फिर्ता हुने आसमा देखिएको छ ।
कांग्रेस समर्थनमा नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको माओवादीलाई संसद्मा रहेको झन्डै दुई तिहाइको समर्थन मिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।
एमालेबाहेक माओवादी नेतृत्व सरकारलाई समर्थन रहने उनीहरुको बुझाइ छ । ८२ सांसद रहेको माओवादीको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ८० सांसदले मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् भने कांग्रेससँग २ सय ६ सांसद छन् । त्यस्तै, आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले ओली नेतृत्वको विपक्षमा उभिने जनाउँदै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले केपी ओली सरकारको विपक्षमा मधेसकेन्द्रित दल उभिने बताए । ‘अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए विपक्षमा र अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा आए पक्षमा मतदान गर्नेछौं ।’
मुलुकै इतिहासमा ओली नेतृत्व सरकार सबैभन्दा दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाउँदै उनले थपे, ‘यो नश्लवादी सरकारलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं तर आन्दोलनका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’ उनीहरुसँग ३४ सांसद छन् ।
त्यस्तै, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि नयाँ सरकारमा सहभागी हुन सक्रिय छ । १४ सांसद रहेको फोरम लोकतान्त्रिकको नयाँ सरकारमा सहभागिताको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माओवादी नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिइसकेको छ तर उक्त पार्टीभित्र सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर मतभेद छ । पार्टी नेता पशुपतिशमशेर राणासहितका नेता नयाँ सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दसहितका नेता विपक्षमा । राप्रपा नेपालसँग पार्टी एकता गर्ने समझदारी गरेको राप्रपाका केही नेताले दुवै दलको सहमतिमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिर बन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
तर राणाले भने कांग्रेस सभापतिसँगको छलफलमा सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिइसकेका छन् । सोहीअनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच उसलाई दुई मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको निकटस्रोतको दाबी छ । संसद्मा राप्रपाको १२ सिट छ ।
दुई दलले राप्रपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा मंगलबार साँझसम्म छलफल गरेका छैनन् । राप्रपा नेपालसँग २५ सांसद छन् ।
त्यस्तै, माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रेमबहादुर केसी नेतृत्वमा रहेको समाजवादी जनता पार्टीसहितका साना दलको समर्थन रहने जनाउँदै उनीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन कांग्रेससँग सहमति लिइसकेका छन् । एक सय ८२ सिट रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा कुुल ५ सय ८७ मतमा ३ सय ३८ मत पाएका थिए । जसमध्ये तीन सांसद भएको नेकपा संयुक्तले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । हाल पाँच सय ९७ सदस्य रहेको संसदमा प्रधानमन्त्री बन्न २ सय ९८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी र कांग्रेस मात्र मिल्दा पनि २ सय ८८ मत पुग्छ ।
सरकारको टुंगो लाग्न दुई साता
माओवादीले ओली नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको टुंगो लाग्न झन्डै दुई साता लाग्नेछ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे वा संसद्को सामना गरे सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि कम्तीमा १० दिन लाग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा आए राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्न सक्छन् छन् भने सहमति नजुटे मात्र संसद्ले बहुमतीय प्रक्रिया थाल्नेछ ।
विगतको परम्परा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि कम्तीमा सात दिनको समय दिने र नभए मात्र बहुमतीय प्रक्रिया थाल्न संसद्लाई आग्रह गर्ने छन् । दुवै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा १० दिन समय लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन नै सात दिन लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाउने भएकाले सरकारको टुंगो लाग्न कम्तीमा १० दिन लाग्नेछ ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निधिले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ निधिले भने ।
कांग्रेसले बोलायो बैठक
कांग्रेसले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको जानकारी गारउन पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताबीच समझदारी बनेपछि कांग्रेसले बुधबार बिहान साढे आठ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि माओवादी नेतृत्व सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने निर्णय लिनेछ ।
केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुअघि सभापति देउवाले पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई टेलिफोन गरी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । गृहजिल्ला पुगेका पौडेलसँगको परामर्शपछि देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका हुन् ।
प्रकाशित: २९ असार २०७३ ००:०५ बुधबार