काठमाडौं— नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले डा.गोविन्द केसीले उठाएका माग सही भएको बताएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले डा.केसीलाई अनसनको माग अख्तियार केन्द्रित नगर्न समेत सुझाव दिएका छन्।
'डा.केसीले उठाउँदै आएका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी आधारभूत माग सही छन्। त्यस निम्ति एक व्यक्तिले ८ पटक अनसन बस्नुपर्ने स्थिति राम्रो भएन। विकल्प खोजौं', अाइतबार दिउसो ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्। अर्को ट्विटमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले अनसनको माग अख्तियार केन्द्रित नगर्न सुझाव दिएका छन्।
'डा.केसीको अनसनको विकल्प समाज/राजनीतिका विभिन्न व्यक्तिहरुको सामुहिक अवज्ञा/अनसन हुनसक्छ। साथै मुद्दालाई अख्तियार हैन सरकारकेन्द्रित गर्नुपर्ला', उनले भनेका छन्।
'लोकमानको नियुक्तिमा भट्टराईको भूमिका'
उनको भनाइप्रति सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टिप्पणी भएका छन्। 'डा.सा’ब, तपाईंले यसो भन्नु ठीकै हो अख्तियार प्रमुख नियुक्तिको तपाईको खलनायकी भूमिका दुनियाँको आँखामा कैद छ’, पत्रकार हरिबहादुर थापाले जवाफ दिँदै भनेका छन्।
'डा.भट्टराईज्यूलाई नि बडा धर्मसंकट छ। एकातिर डा. केसीलाई समर्थन गरेर वाहवाही बटुल्नु नि छ अर्कातिर लोकमानलाई चिढ्याउन नि भा'छैन', अनन्त कोइरालाले ट्विटमा भनेका छन्।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा भएको थियो। जनप्रतिनिधमूलक संस्था संसद नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउमार्फत संविधान संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ छल्दै कार्कीलाई आयोग प्रमुख बनाइएको थियो। कार्कीलाई भारतीय चाहनामा अख्तियार प्रमुख बनाइउँदा जिम्मेवारी, नैतिकता र कर्तव्य भुलेको भनेर सत्तारुढ दलकै नेताहरुले भन्दै अाएका छन्।
डा.केसीको अनसनको विकल्प समाज/राजनीतिका विभिन्न व्यक्तिहरुको सामुहिक अवज्ञा/अनसन हुनसक्छ। साथै मुद्दालाई अख्तियार हैन सरकारकेन्द्रित गर्नुपर्ला
शाही शासनकालमा मुख्यसचिव रहँदा पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी जनआन्दोलन-२ दमन गरेकोमा उनलाई रायमाझी आयोगले कार्कीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका कार्की जलस्रोत, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदै मुख्यसचिव भएका थिए। ५१ सालमा भएको सुनकान्डमा मुछिएका कार्कीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए।
कार्की अख्तियारमा गएपछि संवैधानिक अंगका निर्णयहरु सधैँ विवादास्पद हुँदै अाएका छन्। नियुक्तिलगत्तै कार्की सुपारी तस्करीलाई बाटो खुला गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतलाई पत्र पठाएका थिए। रोचक पक्ष त के छ भने गणेश थापाविरुद्ध अख्तियारमा परेको भ्रष्ट्राचार उजुरी प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशनमा थन्क्याइएको छ। त्यही मुद्दामा फिफाले तत्कालीन एन्फा थापालाई कारवाही गर्दै फुटबलका गतिविधिमा संलग्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
डा.केसीविरुद्ध यस कारण लोकमानको चलखेल
मेडिकल माफियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले संरक्षण दिएर मेडिकल शिक्षामा विसंगति संस्थागत गर्ने पार्ने प्रयास गरेपछि डा.केसीले उनलाई महाअभियोग माग गर्दै आएका छन्। अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफन्तका लगानी रहेका कलेजमा सिट निर्धारण, भर्ना प्रक्रियालगायतमा हस्तक्षेप गरेपछि डा.केसीले उनलाई महाअभियोग माग गरेका हुन्।
विराट र किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्कीका आफन्तको लगानी छ। किस्टका लगानीकर्तामध्ये एक डा. बालमानसिंह कार्की र विराटका डा.ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख कार्कीका आफन्त हुन्।
विराट मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधार नपुगे पनि अख्तियारकै दबाबमा सम्बन्धन दिइएको थियो। केसीकै अनशनपछि सरकारले एमबिबिएस भर्नामा मेरिट प्रणाली र ३५ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय गरे पनि लोकमानको संरक्षण पाएको किस्टले अटेरी गरेको थियो। सोही प्रकरणलाई लिएर आइओएमले मेरिट लागू गर्न खोज्दा अख्तियारले 'ब्ल्याकमेलिङ' गरेकै कारण आइओएमका तत्कालीन डिन डा.राकेशप्रसाद श्रीवास्तवलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको केसीको भनाइ छ।
प्रकाशित: २६ असार २०७३ ०९:१८ आइतबार