राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाएकोमा निगरानी समूहले आपत्ति जनाएको छ। नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र अदालतमा मुद्धा विचराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने र प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन भएका कारणले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।  

‘रवि लामछिानेको गृह मन्त्रालयमा भएको नियुक्तिले स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द (कन्फ्ल्टि अफ इन्ट्रेस्ट) स्थिति पैदा तथा यसले नवगठित पुष्पकमल दाहालको सुशासनलाई प्राथमिकता भनी गरेको निर्णयको विपरित रहेको छ,’ जवाफदेही तथा निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले गर्दा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वसनीयताको अभाव हुने र गम्भीर आँच आउने पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरी गृहमन्त्रालय अन्र्तगतको संगठन भएको र यसको अनुसन्धानको नेर्ततव पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि विनाभय वातावरणमा अनुसन्धान नहुने भन्दै सो समितिको आपत्ति रहेको छ। साथै सो समितिले अनुसन्धान प्रक्रिया र अदालतको प्रकृया नटुगिंदासम्म उनलाई गृहमन्त्रीबाट अलग राख्नसमेत माग गरेको छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७९ ०१:२२ बुधबार