काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले वृहत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल लिने निर्णय गरेको छ। तीन दिन चलेको पोलिटब्युरो बैठकले राष्ट्रिय सरकारले मात्रै मुलुकका समस्या समाधान गर्नसक्ने ठहर गरेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्।
‘ढिलो वा चाँडो पार्टीको उद्देश्य वृहत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु हो,' भुसालले बिहीबार नागरिकसँग भनिन्, ‘सहमतिबिना मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले बृहत राष्ट्रिय सरकारका लागि विभिन्न दलसँग संवाद जारी रहनेछ।' राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाउनकै लागि अध्यक्ष दाहालले पोलिटब्युरो बैठक सकिनेबित्तिकै कांग्रेस, एमालेका अध्यक्षसँग छलफल गरेको उनले बताइन्।
सहमतीय सरकारको पहल लिने निर्णय भए पनि त्यसको रुपरेखा स्पष्ट गर्न भने माओवादीले सकेको छैन। सहमतीय सरकारका लागि प्रयास गर्ने र जोसँग मुद्दा मिल्छ, उही दलसँग सहमति गर्दै जाने निर्णयले पार्टीलाई थप एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सहज भएको पोलिटब्युरो सदस्य मणि थापा बताउँछन्।
माओवादीकै एकथरी नेता भने यतिखेर पार्टीले भनेजस्तो सहमतीय सरकार बनाउन त्यति सहज नभएको बताउँछन्। खासगरी कांग्रेस र एमाले नेताहरूले आपसमा मिलेर सरकार बनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएकाले तत्काल माओवादीले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
तीन दिने पोलिटब्युरो बैठकमा बोल्ने धेरैजसो नेताले वर्तमान सरकारमा सामेल भएर पनि त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको, गत वैशाख २३ गते गरिएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक संकट परेको गुनासो गर्दै जतिसक्दो चाँडो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, बैठक समापनक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकार परिवर्तनबारे प्रष्ट धारणा नराखेको एक सदस्यले बताए। 'बैठक सकिएपछि पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ला भन्ने सोेचेका थियौं,' उनले भने, 'तर अध्यक्षको मन्तव्य सुन्दा यो सरकार तत्काल छाडिहाल्ने छाँट देखिएन।'
पोलिटब्युरो सदस्य आइपी खरेलले नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन भए ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसके सरकारबारे पुनः विकल्प सारिन सक्ने बताए। भने, 'अब माओवादीकै कारण सरकार ढल्दैन।'
महाअधिवेशन पुस २३ गते
१० वटा कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको माओवादी केन्द्रको महाअधिवेशन आउँदो पुस २३ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ। बिहीबार सकिएको पोलिटब्युरो बैठक महाधिवेशनदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ।
साउन मसान्तसम्म जनवर्गीय संगठन र पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउने, असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहको सम्मेलन, कात्तिक मसान्तसम्म जिल्ला र मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सम्मेलन सक्ने बताइएको छ। त्यस्तै आउँदो भदौमा मधेसमा वृहत जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। वर्षमान पुन नेतृत्वको टोलीले पेस गरेको कार्यविधिबारे अझै छलफल नपुगेको सबै बुँदामा निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। हालको १ हजार ४ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनपछि १ सय ९९ जनामा झार्न उक्त कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०२:२४ शुक्रबार