कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नयाँ भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्वन्धी मापदण्ड र आधारहरु ल्याईएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी तयार गरिएको मापदण्ड तथा आधारहरु, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नगर कार्यपालिकाको मंसिर २५ गतेको बैठकले तयार पारिएको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्वन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। हरेक दृष्टीले वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर शहर बनाउन यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याईएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मापदण्डमा वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा जे जुन अवस्थामा छन सोही प्रकृतिको वर्गीकरण गरि आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाउन लागिएको जनाइएको छ।
नगरपालिकाको आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र खानी तथा खनिज क्षेत्रका रुपमा नगरलाई वर्गीकरण गरिएको छ। मापदण्डमा भू–उपयोग क्षेत्र, भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा र भू–उपयोग योजना समेत तयार गरिएको छ। वर्गीकरणको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयनमा आए वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित शहर हुने जनाईएको छ। विद्यमान भू–उपयोगको अवस्था, नापी विभागले पठाएको क्षेत्र वर्गीकरणको डाटा, सडक बाटोको पँहुच र सोको वर्गीकरण, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, वातावरण तथा विपद संवेदनशीलता, भू–उपयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको वितरण, शहरी विकास योजना, वडाबाट आएका राय सुझाव र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सर्वदलिय र सर्वपक्षीय भेलाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो।
मापदण्डहरु कस्ता छन्?
साविक बमोजिमका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने जग्गा, खुल्ला क्षेत्र, पार्कहरु समेतलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र सोको समुचित संरक्षणका लागि नीति लिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नापी विभागबाट आवासीय, व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा विभाजन भएको जग्गालाई सोही अनुसार वर्गीकरण गरिने छ। हाल उपयोगमा रहेको नदिनाला, ताल, तलैया, पोखरी लगायतका पानीजन्य उपयोगमा रहेको क्षेत्रलाई नदि खोला तथा सिमसार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
त्यस्तै हाल उपयोगमा रहेका मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायत धार्मिक क्षेत्रले चर्चेको जग्गा, परापूर्वकालमा देखिएका ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुलाई सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रहरु वर्गीकरण गर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ। हाल कायम सबै किसिमका वन पैदावार क्षेत्रलाई वन क्षेत्र र नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय, नगरपालिकाको स्वीकृति लिएर औद्योगिक क्रियाकलापमा प्रयोग भएको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको छ। वीरेन्द्रनगरको गेरुनीनारा, टुनीखोला, आँपडाली खोला, भुरेली खोला, दुवाली खोला, भातेकुना खोला, फलाँटे खोला हुँदै निकास खोला, खोर्के खोला, ईत्राम खोला र नेवारे खोलोको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी जोखिम क्षेत्र छुट्याउने र भविष्यमा त्यसलाई खोला कोरिडोर मार्गको स्थापना गर्नुका साथै कोरिडोरको बाहिर ३० मिटर क्षेत्र आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्ने भनिएको छ। मापदण्डमा धेरै कुराहरु समावेश गरिएको छ। शैक्षिक, स्वास्थ्य, ब्यवसायिक क्षेत्र, फोहोर ब्यवस्थापन, कृषि, पर्यटन, पशु पालन, सुकुम्मबासी समस्या, लगायतका थुप्रै कुराहरु समेटिएको छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७९ ११:०८ शुक्रबार