अहिलेको निर्वाचनबाट कुनै दलको एकल बहुमत नआएपछि राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। निर्वाचनको नतिजा नआउँदै सरकार गठनमा बहुमत जुटाउन दौडधुप गरिरहेका दलहरुले कुनै ठोस निर्णय भने लिएका छैनन्, कुन/कुन दल मिलेर सरकार बनाउने र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर।
निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै बहुमत आउने धेरैको आंकलन थियो। न गठबन्धनको बहुमत आयो न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको। २७५ सिटमा १३६ सिट ल्याएको गठबन्धनलाई बहुमतका लागि मात्र २ सिट आवश्यक पर्छ। यसमा स्वतन्त्र वा अन्य दलहरूलाई ल्याएर सरकार गठन गर्न लागिपरेका छन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर।
तर चुनावी नतिजाले माओवादी केन्द्रलाई भने निराशा बनाइदियो। चुनावी नतिजाबाट असन्तुष्ट बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी र काँग्रेसले आधा–आधा सरकार चलाउने तर सुरुमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रचण्डको माग छ।
एमाले–काँग्रेस बाहेकको सरकार बनाउन तेश्रो दल माओवादी नै निर्णायक बन्नेछ। यद्यपि एमाले–काँग्रेसको सरकार बन्न पनि त्यति सहज छैन। काँग्रेस वा एमाले जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि माओवादीको समर्थन अपरिहार्य छ।यसकारण माओवादीलाई काँग्रेसले बोक्ने कि एमालेले? जसले बोकेपनि एउटा प्रमुख दलले बोक्नै पर्ने अवस्था छ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. दिनेश प्रसाइ बताउँछन्। माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगरी काँग्रेसलाई नै सहयोग गरेर कम्तीमा २ बर्ष सरकार चलाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा उत्तम हुन्छ’, उनले भने, ‘सिट संख्या नपुगेको खण्डमा साना वा नयाँ दलहरुलाई लिएर काँग्रेसको नेतृत्वमा नै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र अहिलेको म्यान्डेट त त्यही नै देखियो।’
प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर फेरि कम्युनिस्ट सरकार बनाउनु राजनीतिक विधि भित्र नपर्ने प्रसाइको तर्क छ। सरकारको स्थायित्व र सदन सञ्चालन दुवै सहजता लागि माओवादी–काँग्रेस नेतृत्व सरकार जानु नै अहिलेको परिस्थितिमा उत्तम हुने उनको तर्क छ। प्रसाइले भने, ‘माओवादी चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि काँग्रेसको पछि लागेको हो। विगतलाई हेर्दा सबभन्दा ठूलो दललाई बाइपास गरेर फेरि कम्युनिस्ट सरकारमा सहभागी हुने म्यान्डेट माओवादीलाई छैन।’ उनले अघिल्लो निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले–माओवादीको असफलता औल्याउँदै यो तर्क गरेका हुन्।
विशेषगरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। चुनावी समीक्षा गर्न बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय पदाधिकारीको बैठकले सरकार गठनमा सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकार गठनमा सबै ढोका खुल्ला राख्ने बताएपछि सरकार र गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस हच्चिएको थियो। तर भोलिपल्टको बैठकपछि पार्टीले सो निर्णय नगरेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताएका थिए। पार्टी गठबन्धनभन्दा बाहिरको दलसँग सहकार्यबारे निर्णय नभएको उनले बताएका थिए। त्यसो त माओवादी वृतमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुने मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत दाबी गरिरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काँग्रेस र एमाले दुवैसँग संवादमा छन्। आफ्नै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि हानथाप भइरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई नेतृत्व दिने सम्भावना देखिदैन। यता एमालेले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने अवस्था पनि छैन। हिजो ओलीलाई प्रतिगमन भन्ने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै लागि एमालेसँग मिल्नु जाहेज हुँदैन भन्ने एक खालको चर्चा छ।
अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने माओवादी सरकार बाहिर नै बस्नुपर्ने तर्क गर्छन्। अहिलेको निर्वाचनबाट माओवादीलाई जनादेश प्राप्त नभएकाले प्रतिपक्षमै बसेर सदन र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘सरकारमा जान माओवादीलाई जनादेश नै छैन। अहिले माओवादी सरकार बाहिर बस्नु नै उत्तम हुन्छ।’, उनले भने, ‘जनताले माओवादीलाई सरकारमा नजाउ भनेको छ। त्यसकारण उसले सरकारमा जाने कुरा गर्नुहुँदैन। जनादेश नै नभएको पार्टीले सरकारमा जाने कुरा सुहाउँदो होइन।’
वाम गठबन्धनको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका प्रचण्डलाई एमालेले अवसर नदेला भन्न सकिने अवस्था छैन। सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहिरहन चाहने पार्टी हो माओवादी। संसदीय राजनीतिमा आएदेखि माओवादी प्रायः सबै सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेससँग केही सिटमा तालमेल गरेको माओवादीले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो। निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा सरकार बन्यो।
अहिले पनि माओवादी देउवा नेतृत्वको सरकारमा छ। २०७४ को स्थानीय तहको तालमेल र २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा माओवादीले काँग्रेससँग गठबन्धन ग¥यो। अब बन्ने नयाँ सरकारमा जान माओवादीले सक्रियता बढाएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना दूतमार्फत काँग्रेस र एमालेसँग निरन्तर संवाद गराइरहेका छन्।
मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। मंसिर २९ गते बिहीबार निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको टोलीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको अन्तिम परिणाम बुझाएको थियो।
अब राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद सचिवालयलाई नव निर्वाचित सांसदको विवरण पठाउँछ। त्यसपछि सरकारले मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ। र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ अनुसार अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्छ।
ढिलोमा पुस २९ गतेसम्म नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने छ। तर पहिला सरकार बनाएर संसद बैठक बस्ने वा संसद बैठक बसेर संसदबाटै सरकार गठन गर्नेबारे कुनै स्पष्ट कानुन छैन। संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेको चुनावमा कुनै दलको एकल बहुमत नआएको हुँदा उक्त धारा अनुसार सरकार गठनको सम्भावना छैन। त्यस्तै धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको एकल बहुमत नआएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। २०७४ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको स्पष्ट बहुमत आएपछि पहिला सरकार गठन भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको मतपरिणाम अनुसार सतारुढ दल नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट गरेर ८९ सिटसहित पहिलो दल बन्यो। यस्तै नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सिट ल्याउँदै दोश्रो ठूलो दल बन्यो। अर्को सतारुढ कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेश्रो दल बन्यो। जसले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सिट ल्यायो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट ल्यायो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४,जनता समाजवादी पार्टीले १२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, जनमत पार्टीले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४,स्वतन्त्रले ५,नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकएक सिट ल्याए।
प्रकाशित: ३ पुस २०७९ ०९:३६ आइतबार