सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ। कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता लगायतको मूल्यांकनमा विवाद हुँदै आएपछि सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धीमध्येबाट वस्तुगत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ लाई बढुवा गर्न सक्ने व्याख्याले सरकारलाई सहज भएको हो।

आइजिपी बढुवामा सर्वोच्चले नियमावलीमा उल्लिखित ज्येष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका साथै उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने जस्ता विषयमा पाएको अंकलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो व्याख्या गरेपछि अब सरकारले उपयुक्त देखेको प्रहरी अधिकारी (प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धी) लाई बढुवा गर्ने बाटो खुलेको हो।

‘आइजिपीमा बढुवा गर्दा एआइजीहरूबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने र परिचालन गर्न सक्ने लगायत सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आइजिपी बनाउन सक्ने’ प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। तर सर्वोच्चले भने यी सबै पक्षलाई समेटेर उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्न सक्ने व्याख्या गरेको हो। यसले कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा बढी नम्बर भए वा ज्येष्ठता भए पनि अनुपयुक्त लागे त्यस प्रकारको उम्मेदवार आइजिपी हुन नसक्ने व्याख्या गरेर सरकारलाई आइजिपी छनोट र बढुवाका लागि तजबिजी अधिकार दिएको देखिन्छ।

वैशाख १९ गते तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जोकोही उम्मेदवार अघि रहे पनि आइजिपी बढुवाका दाबेदार प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’लाई बढुवा गरे प्रहरी नियमावलीसम्मत हुने व्याख्या गरेको छ।

तत्कालीन एआइजी पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ गत मंसिरमा सार्वजनिक भएको थियो। सो पूर्णपाठमा सरकारले उपयुक्त ठानेको एआइजी र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीबाट आइजिपीमा बढुवा गर्न सक्ने व्याख्यासहित पोखरेलको मुद्दा खारेज भएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले आइजिपीमा बढुवा गर्दा ‘नियमावलीले तोकेका विभिन्न आधारलाई समग्रमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनबाट हेर्नुपर्ने’ भन्दै ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मान्न नहुने जनाएको छ।

‘केवल ज्येष्ठतालाई मात्र मानी अन्य मापदण्डलाई निरर्थक हुने गरी बढुवा निर्णय हुन सक्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ। आइजिपीमा बढुवा गर्न कानुनमा कार्यअवधिको सर्त नभएकाले सो पदमा कार्यरत आवश्यक मापदण्ड पुगेका सबै प्रहरी अधिकृत नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी हुने उल्लेख गरेर एआइजी र डिआइजी दुवै पदमा रहेका वहालवाला अधिकारीलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार मानेको छ। जेठ ३० गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुँडालको इजलासबाट सो मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। उनीहरूकै इजलासले असार ३१ गते पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपछि यसको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

यसअघिको मुद्दामा भने सर्वोच्चले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। २०७३ फागुनमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले तेस्रो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आइजीमा बढुवा गरेपछि तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धी सबै एआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) सर्वोच्चले मगाएर सो अंक जसको बढी छ त्यसैलाई आइजी बनाउनुपर्ने भन्ने आदेश दिएपछि दोस्रो नम्बरका प्रकाश अर्याल आइजिपीमा बढुवा भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तत्कालीन अवस्थामा डिआइजी सिलवालको मुद्दाको फैसला गरेको थियो।

अहिलेको व्याख्या अघिल्लो पटक गरिएको व्याख्याविपरीत देखिएको छ। अघिल्लो पटक गरिएको यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पूर्ण इजलासको व्याख्यालाई बेवास्ता मात्रै गरेको र त्यसविपरीत फैसला गरेको छ। कार्की र चुँडालको संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्याले आगामी दिनमा सरकारलाई सहज बनाए पनि प्रहरीमा भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक भने गौण हुन देखिएको छ।

प्रमुखको पदावधि घट्दै सिपाहीको उमेर हद बढ्दै

सरकारले नेपाल प्रहरीमा आर्थिक भार परेको भन्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका लागि ल्याउन लागेको अध्यादेशमा आइजिपीको पदावधि घटाउने र सिपाही हवल्दारको उमेर हद बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै पदहरूको उमेर हद र पदावधि निर्धारण गर्दै सो प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याउन स्वीकृति दिएसँगै प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्यादेश स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो, अहिले लोकसेवा आयोगको समेत सहमति जनाएपछि कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग लगायतको पनि सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पास हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेछ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंसिर १५ गते पठाएको नयाँ विवरणअनुसार महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ वर्ष र सिपाही हवल्दारको ५१ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सिपाही हवल्दारको उमेर हद ४८ वर्ष थियो। ४८ वर्षमा अर्को जागिर खान पनि नमिल्ने भएकाले सरकारले सिपाही हवल्दारहरूको मर्कालाई ध्यान दिएर सो व्यवस्था गरेको हो। आउने अध्यादेशमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीका तल्लो दर्जाहरूको उमेर हद बढ्ने देखिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले अध्यादेशकै लागि पठाएको प्रस्ताव अनुसार सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेरहद ५१ वर्ष र आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्षको हुनेछ। यसअघि सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। इन्स्पेक्टर ५३ वर्ष र डिएसपी ५४ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँथे भने अब उनीहरूको उमेर हद ५५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

एसपी र एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकामा ५६ वर्ष पुर्‍याइएको छ र पदावधि ६ वर्ष बनाइएको छ। डिआइजीको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ। एआइजी उमेरहद ५६ वर्षको रहेकामा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ पुर्‍याइएको छ। पदावधि भने एक वर्ष घटाइएको छ। पहिले ४ वर्ष रहेकामा अब ३ वर्ष बनाइएको हो।

हाल ३० वर्षे सेवा अवधि भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग गर्दै विगतमा सर्वाेच्चमा रिटसमेत परेको थियो। जसमा सर्वाेच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशका विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।

२०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनेर परमादेश दिएको थियो। एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश भएपछि अहिलेको सरकार अध्यादेशबाटै सेवा अवधि हटाउन लागिपरेको हो।

प्रकाशित: ३ पुस २०७९ ०१:२५ आइतबार